कति सबल छन् ६,७४३ वडा ?

काठमाडौं :  राज्य पुनर्संरचनासँगै नेपालमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा कायम भए।संघीय संरचनामा देशको सबैभन्दा तल्लो प्रशासनिक एकाइ वडा हो।७ सय ५३ स्थानीय तहअन्तर्गतका यी वडाको वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, सेवा सुविधा, जातजातिको बसोबास, प्राकृतिक विपद्को अवस्था के कस्तो छ ? यसलाई दर्शाउने गरी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार राष्ट्रिय जनगणना वि.सं.२०७८ को सामुदायिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलोपटक सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडाको आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता, पूर्वाधार, सहरीकरणको अवस्था पहिचान र विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरण संकलन गरी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।वडाहरूमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधा, राजस्वको स्रोत, कृषि तथा गैरकृषि उत्पादन र निर्यातको अवस्थामा लगायतका तथ्यांक संकलन गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिए।सामुदायिक प्रश्नावली २०४८ को जनगणनामा गरिएको भए पनि प्रतिवेदन यतिबेला सार्वजनिक गरिएको उनले बताए।

वडाको आम्दानीको स्रोत 

देशभरका वडाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्यांकमा देखिएको छ।५ हजार २ सय९४ (७८.५ प्रतिशत) वडाको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर  छ।

त्यसपछि क्रमशः सेवा शुल्क दस्तुर ४ हजार ६ सय ५८ वडा (६९.१ प्रतिशत), सम्पत्ति कर ३ हजार ६ सय ८ वडा ( ५३.५ प्रतिशत), व्यवसाय कर ३ हजार ५६० वडा (५२.८ प्रतिशत), घरबहाल कर २ हजार २ सय १५ वडा (३२.८ प्रतिशत) र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर २ हजार १६९ वडा (३२.२ प्रतिशत) छन्।मुख्य राजस्वका स्रोतहरूमा उल्लिखित करहरू नै सबै प्रदेशमा समान प्रकारले रहेको तथ्याङ कार्यालयले जनाएको छ।अन्य करहरूमा दण्ड जरिवाना, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र अन्य छन्।

वडामा गैरकृषि उत्पादन
देशभरि रहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमध्ये २ हजार ९ सय (४३ प्रतिशत) मा गैर कृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी (५१.८ प्रतिशत वडा) र बागमती प्रदेश (४६.८ प्रतिशत वडा) अग्रभागमा रहेको देखिएको छ।लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेश क्रमशः पछि रहेका छन्।सबैभन्दा कमजोर प्रदेशका रूपमा मधेस प्रदेश (२६.१ प्रतिशत वडा) रहेको देखिएको छ ।

निकासी हुने गैरकृषिजन्य वस्तुमा सबैभन्दा नदीजन्य 
वडातहमा सबैभन्दा धेरै निकासी हुने गैरकृषिजन्य वस्तु नदीजन्य उत्पादन (बालुवा, गिटी, ढुंगा) रहेको देखिएको छ।नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान ओगेटेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ।नेपालमा वडाबाट निकासी हुने प्रमुख वस्तु नदीजन्य पदार्थ नै रहेको देखिएको छ । 

तथ्यांकअनुसार ५२.७ प्रतिशत नदीजन्य उत्पादन वडाबाट निकासी हुने गरेको पाइएको छ।१२ प्रतिशत औद्योगिक, ११.८ प्रतिशत काठदाउरा, ५.६ प्रतिशत माटो/इँटा र ५.५ प्रतिशत जडिबुटी निकासी हुने गरेको छ।

प्रदेश तहमा हेर्दा पनि सातओटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ।दोस्रो र तेस्रो स्थानभने प्रदेशअनुसार काठजन्य वस्तु, औद्योगिक वस्तु, माटो/इँटा, मसलाजन्य वस्तु र जडिबुटीले लिएको देखिन्छ।

नदीजन्य उत्पादन २ हजार २ सय ६७ (३३.६ प्रतिशत) वडामा देखिएकामा सबैभन्दा बढी वडाहरू गण्डकी प्रदेशमा (४५.७ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।त्यसपछि बागमती प्रदेश (३८.३ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेश (३५.९ प्रतिशत) का वडाहरू छन्।काठ दाउराको उत्पादन गर्ने वडाहरू देशभरि ५२८ (७.८ प्रतिशत) देखिएको छ।ती वडाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश (१४.१ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेश (१०.९ प्रतिशत) का वडाहरूमा काठ दाउरा उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ ।

देशभरिका १७१ (२.५ प्रतिशत) वडाहरूमा जडीबुटी उत्पादन हुने मुख्य वडाहरू रहेकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश (८.४ प्रतिशत) र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश (४.६ प्रतिशत) छ।

लुम्बिनीबाहेक ६ वटै प्रदेशबाट जडीबुटी निकासी हुने गरेको अवस्था छ।औद्योगिक वस्तु र काठ दाउराको निकासी पनि सबै प्रदेशबाट हुने गरेको तथ्यांक देखिन्छ तथापि प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ ।

३२ प्रतिशतमा मात्रै सार्वजनिक शौचालय 
नेपालका कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये केवल ३१.७ प्रतिशतमा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ।तथ्यांकअनुसार भने बाँकी ६८.३ प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय नभएको उल्लेख छ ।

सबैभन्दा धेरै (४९.५ प्रतिशत) सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा पाइएको छ भने सबै भन्दा कम (३१.१ प्रतिशत) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा।स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानका लागि यो एउटा प्राथमिकताको क्षेत्र हुनसक्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक राजन सिलवालले जानकारी दिए ।

९१ प्रतिशत वडामा छैनन् बधशाला
कुल वडाहरूमध्ये केवल ९.१ प्रतिशतमा मात्र बधशाला उपलब्ध भएको पाइएको छ।बधशालाको संख्या लुम्बिनी र बागमतीका करिब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखिएको छ  भने सुदूरपश्चिममा करिब ७ प्रतिशत वडामा मात्र।‘औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडाहरूमा बधशाला रहेको देखिएन,’ राष्ट्रिय जनगणना २०७८, समुदायिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसलाई सहरी क्षेत्रअनुसार विश्लेषण गर्नु बेग्लै अध्ययनको विषय हुनसक्ने देखिएको छ।

वडाको शैक्षिक पूर्वाधार 
सामुदायिक प्रश्नको माध्यम वडातहको शैक्षिक पूर्वाधारको विवरण पनि संकलन गरिएको छ।नेपालको ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामध्ये ८९ प्रतिशतमा आधारभूत विद्यालय छन्।

८२ प्रतिशत वडामा विद्युत् सुविधायुक्त विद्यालय छन्।त्यस्तै ७५ प्रतिशत वडामा प्राथमिक बालविकास केन्द्र, ७४ प्रतिशत वडामा इन्टरनेट सुविधायुक्त विद्यालय, ६७ प्रतिशत वडामा माध्यमिक विद्यालय, ५२ प्रतिशत वाडमा वास सुविधा छन्।त्यस्तै २७ प्रतिशत वडामा अपांगमैत्री विद्यालय, १७ प्रतिशत वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १५ प्रतिशत वडामा कलेज, १३ प्रतिशत वडामा सार्वजनिक पुस्तकालय छन्। 

समाज कल्याण सेवा 
वडाभित्र रहेका समाज कल्याणसँग सम्बन्धित सेवा सुबिधाअन्तर्गत प्रहरी कार्यालय/चौकी, वृद्धाश्रम, बालगृह, सामुदायिक भवन सभाहल, व्यवस्थित शवदाह स्थल, खेल मैदान/टुँडिखेल, सार्वजनिक पार्क, ताल/सिमसार र तलाउपोखरी, आफ्नै प्रशासकीय भवन र मठमन्दिर आदिको उपलब्धताअनुसार देशका जम्मा ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय/चौकी २ हजार ४ सय ७५ वटा (३६.७ प्रतिशत) वडामा रहेको देखिन्छ

जसमा १ देखि २ वटा प्रहरी कार्यालय/चौकी भएका वडा ३५.२ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा भएका वडा १.० प्रतिशत र ५ देखि ९ वटा भएका वडा ०.३ प्रतिशत छन् भने १० भन्दा बढी हुने मात्र १७ वटा वडा छन्।कुनै पनि प्रहरी कार्यालय/चौकी नभएका वडा ६३.३ प्रतिशत छन्।देशभरमा ४ हजार २ सय ६८ वडामा प्रहरी कार्यालय/चौकी नभएको देखिएको सामुदायिक प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।

वृद्धाश्रम ६.५ प्रतिशत मात्रै 

देशभरमा वृद्धाश्रमको सुविधा भएको जम्मा वडा मात्र ४ सय ३७ वटा अर्थात्् ६.५ प्रतिशत छन् जसमा १ देखि २ वटा वृद्धाश्रमको सुविधा भएका वडा ६.३ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा हुने वडाहरू ८ वटा वडा र ५ देखि ९ वटा भएका वडा ३ वटा छन् भने १० भन्दा बढी  भएका वडा मात्र १ वटा छ।देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा ६ हजार ३ सय ६ वटा अर्थात्् ९३.५ प्रतिशत छन्।

प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी (९.९ प्रतिशत अर्थात्् १ सय ११ वडा) वृद्धाश्रमको सुविधा हुने प्रदेश बागमती रहेको छ भने कम रहेको (संख्याको हिसाबले) प्रदेश कर्णालीहो जसमा ५.४ प्रतिशत अर्थात्् मात्र ३९ वटा वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा छन्।
बालगृह

देशभरमा बालगृहको सुविधा भएको जम्मा वडा मात्र ४ सय ३१ वटा अर्थात्् ६.४ प्रतिशत छन् जसमा १ देखि २ वटा बालगृहको सुविधा भएका वडा ५.३ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा हुने वडाहरू ०.४ प्रतिशत र ५ देखि ९ वटा भएका वडा ०.३ प्रतिशत छन् भने १० भन्दा बढी भएका वडा मात्र ६ वटा छन्।देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा ६ हजार ३ सय १२ वटा अर्थात्् ९३.६ प्रतिशत छन् ।

प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी (१३.६ प्रतिशत अर्थात्् १ सय ११ वडा) वृद्धाश्रमको सुविधा हुने प्रदेश बागमती रहेको छ भने कम रहेको (संख्याको हिसाबले) प्रदेश मधेस हो जसमा २.० प्रतिशत अर्थात्् मात्र २५ वटा वडामा बालगृहको सुविधा रहेका छन्।
व्यवस्थित शवदाह २६.५ प्रतिशत

व्यवस्थित शवदाह स्थल/शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा १ हजार ७ सय ९० वटा अर्थात्् २६.५ प्रतिशत छन्।प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३५.३ प्रतिशत वडामा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र १२.१ प्रतिशत वडामा व्यवस्थित शवदाह स्थल/शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको देखिन्छ।सबैभन्दा बढी हुने गण्डकी प्रदेशमा १ देखि २ वटा व्यवस्थित शवदाह स्थल/शव गाड्ने स्थल भएका वडा २६.९ प्रतिशत छन् भने कम भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १०.६ प्रतिशत वडा मात्र छन्।

देशभरमा कुनै पनि व्यवस्थित शवदाह स्थल/शव गाड्ने स्थलको सुविधा नभएका वडा ७३.५ प्रतिशत छन् भने प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संख्याको हिसाबले मधेस प्रदेश रहेको छ जहाँ ९०३ वडामा उक्त सुविधा छैन।
स्वास्थ्य सेवा 
जनगणनामा संकलन गरिएको विवरणअनुसार वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५.२ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ४ सय १८ वटा वडामा र सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा मात्र १२.० प्रतिशत अर्थात्् मात्र ८ सय ९ वटामा उपलब्ध रहेको देखिन्छ।

प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खोप सेवा कर्णाली प्रदेशबाहेक बाँकी प्रदेशमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वडामा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा मात्र ९२.८ प्रतिशत वडामा रहेको छ। प्रतिशत र सबैभन्दा कम पनि सर्पदंश उपचार सेवा नै देखिन्छ जुन सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १८.१ प्रतिशत वडा र कम कोशी प्रदेशमा ६.१ प्रतिशत वडामा देखिन्छ ।

सामाजिक पूर्वाधार/सेवा सुविधा
आधा घण्टाको पैदल दुरीमा उच्चशिक्षा (१२ कक्षाभन्दा माथि) को सुविधा उपलब्ध भएका वडा देशभरमा ४०.८ प्रतिशत देखिएको सामुदायिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसैगरी आधा घण्टाको पैदल दुरीमा पुस्तकालय सुविधा भएका वडा मात्र १९.६ प्रतिशत छन् भने आधा घण्टाको दुरीमा मेडिकल डाक्टर(एमबीबीएस) सेवा उपलब्ध भएका वडा २६.७ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै आधा घण्टाको पैदल दुरीमा सुरक्षा बेस वा प्रहरी चौकीको पहुँच भएका वडा ५४.९ प्रतिशत, पाँच किमिको दुरीमा दमकल सेवा भएका वडा २२.१ प्रतिशत, आधा घण्टाको दुरीमा हरिहयाली पार्क र बालउद्यान/खेलमैदानको सुविधा भएका वडा ३२.५ प्रतिशत, आधा घण्टाको दुरीमा सिनेमाघर/नाचघर/कलाकेन्द्र भएका वडाहरू ९.९ प्रतिशत र आधा घण्टाको पैदल दुरीमा बैंक तथा वित्तीय संख्याको सुविधा भएका वडा २२.० प्रतिशत छन् ।

विपद् जोखिमको अवस्था
नेपालमा भएका ६७४३ वडाहरूमध्ये ६,६६४ वडाहरू अर्थात् करिब ९९ प्रतिशत वडाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको जोखिम रहेको देखियो।सबैभन्दा बढी बाढीको जोखिम (६३.६प्रतिशत) वडामा र सबैभन्दा कम हिमताल बिस्फोटनको जोखिम १.२ प्रतिशत वडामा रहेको देखिन्छ।सामुदायिक प्रश्नावलीमा १६ प्रकारका प्राकृतिक विपद् वा प्रकोपको खतरा तथा भू–धरातलीय जोखिमहरू राखी वडामा भएका कुनै पाँचजोखिमहरू प्राथमिकतामा आधारमा सोधिएको थियो।

प्रदेशगतरुपमा हेर्दा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वडाहरू पहिरोको जोखिम रहेको देखिन्छ।मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वडाहरू बाढीको जोखिममा रहेको देखिएको छ ।

वडामा सवारी साधनको प्रयोग
२४.६ प्रतिशत वडा केन्द्रमा सवारीसधानको सुविधा उपलब्ध छैन।वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्नका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमध्ये सवारी साधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडाहरू ४ हजार ८ सय ६४ वटा (७२.१ प्रतिशत) छन् भने सवारी साधनमात्रै प्रयोग गरिने वडाहरू (३.२ प्रतिशत) पैदलभन्दा कम रहेको छ।सवारीसाधन प्रयोग नहुने वडाहरू १ हजार ६ सय ६१ वटा (२४.६ प्रतिशत) छन् ।
कर्णालीका ५९.२ प्रतिशत वडा केन्द्रसम्म छैन सडक 

सवारीसाधन उपलब्धता नभएका हिसाबले सबैभन्दा धेरै विकटता कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पाइएको छ।कर्णालीमा वडा केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँमा जान पैदल नै हिँड्नुपर्ने वडा संख्या ४ सय २५( ५९.२) प्रतिशत रहेको देखिएको छ। यस प्रदेशमा सवारीसाधन मात्र प्रयोग गरी वडा केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँ जान सकिने वडामात्र २.६ प्रतिशत र सवारीसाधन तथा पैदल यात्रा दुवै प्रयोग गरी गाउँ पुग्न सकिने वडा संख्या ३८.२ प्रतिशत रहेको छ।

सुदूरपश्चिमको अवस्थामा पनि त्यस्तै छ।सुपका ३४१ वडा(४६.५प्रतिशत) मा पैदल हिँड्नुपर्छ।सुदूरपश्चिममा पैदल यात्राबाट मात्र सम्भव हुने वडा ४६.५ प्रतिशत र सवारीसाधन तथा पैदल दुवै प्रयोग हुने वडा संख्या ४९.९ प्रतिशत छ।३.७ प्रतिशत वडा केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँमा पुग्न सवारीसाधन मात्र प्रयोग हुन्छ ।

सवारी साधानको प्रयोग र पैदल दुवै प्रयोग गर्ने वडाहरू मधेस प्रदेशमा धेरै छन्।८८.९ प्रतिशत मधेशका वडाहरूमा सवारी साधानको प्रयोग र पैदल दुवै प्रयोग गर्छन्।यस प्रदेशमा पैदल यात्रामा मात्र भर पर्नुपर्ने वडा ८.९ प्रतिशत छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा सवारीसाधन सुविधा राम्रो देखिन्छ।यस प्रदेशका ८०.५ प्रतिशत वडा केन्द्रबाट सवारीसाधन र पैदल दुवै माध्यमबाट टाढाको गाउँ पुग्न सकिन्छ।दोस्रो तथा तेस्रोमा क्रमण लुम्बिनी(८०.५प्रतिशत) र बागमती प्रदेश(७७.३ प्रतिशत) छ।  

देशभरि २ सय ३० वडामा मात्रै सावरीसाधान प्रयोग गरी टाढाको गाउँबस्ती जान सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यसमध्ये ३० मिनेटभित्र पुग्न सकिने वडा १ सय ३० मात्र छन्।यो कुल वडाको १.९ प्रतिशत मात्रै हो।पैदल हिँड्नुपर्ने वडाहरू १ हजार ६ सय ६१ मध्ये ३० मिनेटभित्र पुग्न सकिने वडा २ सय ५२ (कुल वडामा ३.७ प्रतिशत) छन्।३० देखि ६० मिनेटभित्र पुग्न सकिने १ सय ९० वडा (कुल वडामा २.८ प्रतिशत) छन्।सवारी साधान र पैदल दुवै प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्थामा ३० मिनेट लाग्ने वडाहरू ६ सय ३४(कुल वडा ९.४ प्रतिशत) र ३० देखि ६० मिनेट र १ देखि २ घण्टा लाग्ने वडाहरू सबैभन्दा धेरै क्रमश १ हजार १ सय १५(१६.५प्रतिशत) र १ हजार ३ सय ७५ (२०.४ प्रतिशत) वडा छन् ।

यातायात सुविधाको पहुँच  

कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये वडाको केन्द्रसम्म वर्षैभरि सडक यातायात सञ्चालन हुने वडा ६९.९ प्रतिशत छ।बहुसंख्याक वडावासीको आधा घण्टाको दुरीमा सार्वजनिक यातायात पहुँच हुने वडा ६६.६ प्रतिशत छन् भने वडा भित्र स्थानीय यातायात/नगर यातायात सेवा उपलब्ध हुने वडा २४ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्रदेशअनुसार वडाको केन्द्रसम्म वर्षैभरि सडक यातायात सञ्चालन हुने वडा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छ।

मधेसका ८३.३ प्रतिशत वडामा वर्षैभरी यातायाताको साधन दर्गुछन् भने कर्णालीका सबैभन्दा कम वडा ३८.४ मा मात्रै वर्षैभरि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छन्।बहुसंख्यक वडावासीको आधाघण्टाको दुरीमा सार्वजनिक यातायातको पहुँच हुने वडा सबैभन्दा बढी मधेसमा नै ७८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ४३.२ प्रतिशत छन्।स्थानीय यातायात/नगरयाता सेवा भएका वडा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३३.३ र कम कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३.६ प्रतिशत छन्।

४५.६ प्रतिशत वडामा छैन कालोपत्रे सडक 
कुल वडामध्ये आधा जतिमा नै कालोपत्रे सडक पुगेको छैन।वि.सं.२०७८ को जनगणनाको सामुदायिक प्रतिवेदनअनुसार ४५.६ प्रतिशत वडामा कालोपत्रे सडक पुगेको छैन्।१ देखि ९ किलोमिटर हुने वडा ४१.४ प्रतिशत, १० देखि ४९ किलोमिटर हुने वडा १०.५ प्रतिशत तथा ५० र सो भन्दा बढी किलोमिटर हुने वडा २.५ प्रतिशतमात्रै छन्।

प्रदेशअनुसार वडाभित्र कालोपत्रे भई १२ महिना चल्न सक्ने सकड नभएका वडा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ७९ं१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशमा ३०.७ प्रतिशत छन्।१ देखि ९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक हुने वडा सबैभन्दा बढी मधेसमा ६० प्रतिशत छ।५० किलोमिटर सोभन्दा बढी कालोपत्रे सकड हुने वडा सबै प्रदेशमा ४ प्रतिशतभन्दा कम छन्।

३७.५ प्रतिशत वडा नै छोडेर बसाइँ सर्ने बढी  
बसाइँ सरेर वडाबाटै जाने परिवार परिवार बढी भएका वडाहरू ३७.५ प्रतिशत छन्।२५.१ प्रतिशत वडाहरूमा बसाइँ सरी वडामा आउने परिवार बढी देखिएको छ।२०.६ प्रतिशत वडाहरूमा बसाइँ सरेर वडाबाट जाने र आउने परिवार लगभग बराबर भएको र ६.८ प्रतिशत वडामा बसाइँसराइ नभएको वा नगन्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वडाहरूमा बसाइँ सरेर वडाबाट जाने परिवार बढी भएको वडाहरू धेरै छन् भने मधेस प्रदेशमा बसाइँ सरेर वडाबाट जाने र आउने परिवार लगभग बराबर भएका वडा संख्या र बसाइँसराइ नभएका वा नगन्य भएका वडाको संख्यामा धेरै फरक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।बागमती प्रदेशमा वडाहरूमा बसाइँसराइ भई वडामा आउने परिवार बढी भएका वडाहरूको सबैभन्दा बढी छ।  

नेपालमा १७ हजार ५९३ टोल बस्ती 
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १७ हजार ५ सय ९३ टोल बस्ती तथा गाउँ छन्।जसमध्ये सबैभन्दा (१० देखि २० वटा गाउँ बस्ती) गाउँबस्ती हुने वडाहरू २१ सय ९८ (३२.६ प्रतिशत) छन् ।देशभरि २० वटाभन्दा बढी गाउँ बस्ती हुने वडाहरू १६ सय ९१ रहेको र १४ सय ७३ वडाहरूमा एकदेखि पाँचवटा वडामात्र रहेका देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम गाउँ बस्तीहरू र सबैभन्दा बढी गाउँबस्ती भएको प्रदेश पनि बागमती प्रदेश रहेको छ जसअनुसार एकदेखि पाँचवटा गाउँ बस्ती हुने वडाहरू ४९ वटा (४.४ प्रतिशत) र २० भन्दा बढी (४६.० प्रतिशत) गाउँ बस्ती हुने वडाहरू ५ सय १६ वटा क्रमशः छन्।समग्रमा सबैभन्दा बढी वडाहरू (१ हजार २ सय ७१) मधेस प्रदेशमा भए तापनि गाउँबस्तीको संख्याको आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६४९ (२०.७ प्रतिशत) गाउँबस्ती छन्।

यो तथ्यांकलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा जोड्न सकिन्छ।यो भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोग पनि हो।हामी त्यो काम गछौं।यो तथ्यांकले भावी योजना बनाउँदा कसलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्ने भन्ने आधार तय गर्छ।योजना आयोगलाई वडातहसम्म योजना बनाउन यो तथ्यांकले ठूलो सहयोग गर्ने छ। नीति निर्माणका यो तथ्यांकलाई सत प्रतिशत विश्वसनीय मानेर जानुपर्छ  ।
डा.तोयनारायण ज्ञवाली, सदस्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग  

यो वडास्तरबाट संकलन गरिएको तथ्यांक हो।यसले जनताको आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत उजागर गरेको छ।तल्लो तहको पूर्वाधारको विकास र वितरण अवस्था पनि यसले बाहिर ल्याउने काम गरेको छ।यो तथ्यांक वडातहको योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण हुन्छ।सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत ग्रासरुटबाटै त्यहाँको अवस्थाको विवरण सकंलन गरिएको छ।सामुदायिक प्रश्नावलीले सामुदायिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्छ।त्यसले यो अझ महत्वपूर्ण छ ।
अर्जुनप्रसाद पोखरेल, प्रमुख तथ्यांक अधिकारी

यो नौलो प्रयोग हो।पहिलोपटक सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेर ६ हजार ७ सय ४३ वडाको आधारभूत स्रोत, साधान, क्षमता, पूर्वाधार, सहरीकरणको अवस्थादेखि विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरण संकलन गरिएको छ।यसले वडातहका

जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाएको छ।वडामा रहेको अभिलेख र उनीहरूसँग रहेको विवरणको आधारमा त्यो तथ्यांक संकलन गरिएको हो।यो विवरण वडाअध्यक्ष, वडा सचिव तथा सदस्यले दिएको कतिपय उत्तरहरू व्यवस्थित अभिलेख, तथ्य र तथ्यांकको बलियो आधारको अभावमा अनुभव, अवलोकन र अनुमानसमेत आधारित भएको हुँदा सावधानी पूर्व उपयोग गर्नुपर्छ  ।
डा.हेमराज रेग्मी, उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी