के गरिबीको दर घटेको हो ?
काठमाडौं : नेपालमा ५९ लाखभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि छन्। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। पछिल्लो १२ वर्षमा ४.८९ प्रतिशत मात्रै घटेको छ। २०६६/६७ मा २५.१६ प्रतिशत थियो।
जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्र १८.३४ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छन्। अझै ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत गरिबी रेखामुनि छन्। गरिबीको नयाँ आधिकारिक रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च ७२ हजार ९ सय ८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए। पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको विषमताको सूचकांक २०७९/८० मा ४.५२ प्रतिशत छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको विषमता सूचक ५.६४ र सहरी क्षेत्रमा ४.०३ प्रतिशत छ। गरिबीको विषमता सूचकांक सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा केही बढी देखिएको छ। जसकी नेपालको गरिबीको विषमताको सूचकांक २०६६/६७ मा ५.४३,२०६०/६१ मा ७.५५ र २०५२/५३ मा ४.६७ प्रतिशत थियो। गरिबीको विषमता सूचकांकले कोही गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छन् भन्ने जानकारी गराउने जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईंले जानकारी दिए। प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको विषमता सूचकांकको मान ० देखि १०० सम्म हुन्छ। यसको मान ० हुनुको अर्थ कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नरहेको भन्ने हो।
उनका अनुसार गरिबीमा रहेको जनसंख्या र गरिबीको विषमता सूचकांकले गरिबहरू बीचमा रहेको असमानताको मापन गर्न सक्दैन। गहनताको सूचकांकले गरिबहरू बीचमा रहेको असमानता जनाउँछन्। गरिबीको विषमताको भारित औसतका आधारमा गरिबी गहनताको मापन गरिने उनले जानकारी दिए। नेपालको गरिबीको गहनता जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार १.४८ प्रतिशत छ। गरिबीको गहनता सहरी क्षेत्रमा १.२९ र ग्रामीण क्षेत्रमा १.९१ रहेको छ। जसमा २०६६/६७ मा १.८१,२०६०/६१ मा २.७० र २०५२/५३ मा ११.७५ प्रतिशत थियो।
गिनी सूचकांकलाई असमानता मापनमा लागि प्रयोग गरिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो सूचकले भौगोलिक र मौसमी प्रभावलाई समायोजन गरिएको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्चमा दुई घरपरिवारबीचको भएको अन्तर देखाउने छ। गिनी सूचकांकको मान ० देखि १ सम्म हुन्छ।
सोको मान ० भएमा पूर्ण समानता तथा १ भएमा पूर्ण असमानता भएको मानिने प्रतिवेदनमा छ। यस सर्वेक्षणमा गिनी सूचकांक ०.३० छ भने ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको मान ०.३०३ र ०.२८७ छ।
प्रतिवेदनअनुसार यसले उपभोगमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रको असमानता धेरै भएको देखिएको उल्लेख छ। गरिबी दर, विषमता, गहनता र गरिबीको फैलावट तथा कुल जनसंख्याको वितरणलाई सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गर्दा सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीको दर बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गरिबी विषमता र गरिबी गहन तापनि सहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। तर, गिनी सूचकांकमा ग्रामीण क्षत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। देशको कुल क्षेत्रको विवरणअनुसार सहरी जनसंख्या ६९.४८ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३०.५२ प्रतिशत रहेकोमा जम्मा गरिबीको जनसख्यामध्ये ६२.८६ प्रतिशत सहरी क्षेत्रमा र ३७.१४ प्रतिशत क्षेत्रमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ।
मौसमअनुसार गरिबीको अवस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी गरिबीको दर वर्षा मौसम(असार–असोज)मा २२.५० र सबैभन्दा कम हिउँद मौसम(कात्तिक–माघ)मा गरिबीको दर १७.५६ प्रतिशत छ। सुक्खा मौसम(फागुन–जेठ)गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतको नजिक करिब २०.८७ छ।
प्रदेशको गरिबीको दरको अवस्था सबैभन्दा कम गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रदेश गण्डकी हो। मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर नेपालको औसत गरिबी दरभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशको गरिबीको दर नेपालको औसत गरिबीको दरभन्दा कम छ। गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा १२.५९, कोशीमा १७.१९, मधेसमा २२.५३, लुम्बिनीमा २४.३५, कर्णालीमा २६.६९ गरिबीको रेखामुनि छन्।
सुदूरपश्चिमको गरिबीको विषमता पनि सबैभन्दा बढी ८.४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २.३३ प्रतिशत छ। गरिबीको गहनता सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी छ।
जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सहरी क्षेत्र र कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा समान ३०.८६ प्रतिशत गरिबी दर छ। बागमती प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा २५.६१, मधेसको ग्रामीण क्षेत्रमा २४.९६ र लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रको २४.७३ प्रतिशत छ। कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र, काठमाडौं उपत्यका सहरी र बागमती प्रदेशको सहरी क्षेत्र(काठमाडौं उपत्यका बाहेक) मा राष्ट्रिय गरिबीको दर २०.२७ भन्दा कम रहेको प्रतिवेदन उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशको सहरी क्षेत्रको गरिबीको दर १२.६३ प्रतिशत र जुन दर सोही प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्र १०.२७ भन्दा करिब २ प्रतिशतले बढी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भने सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर करिब/करिब समान रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्याको हिस्सा करिब १६.८४ प्रतिशत मधेस प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा रहेकोमा जम्मा गरिबी रहेको जनसंख्या मध्ये सबैभन्दा बढी करिब १८.०२ प्रतिशत मधेसको सहरी क्षेत्रमा पाइएको प्रतिवेदनमा छ। जम्मा गरिबीमा रहेको जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा कम १.३४ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा छ।
एक जना सदस्य रहेको परिवारको गरिबी दर कम
जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार एकजना मात्र सदस्य भएको घरपरिवारको गरिबी दर ४.२७ प्रतिशत छ भने १ जना थप हुनेबित्तिकै गरिबीको दर बढेर ८.४४ हुने देखिएको छ। ७ वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको घरपरिवारको गरिबी दर २९.९२ प्रतिशत छ। ७ वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको घरपरिवारको गरिबीको विषमता ७.१३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ। घरपरिवारको आकारको वृद्धिअनुसार नै गरिबीको गहन तापनि २.३८ प्रतिशत छ।
मुलीमहिला र मुलीपुरुषको गरिबी दर समान
पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार घरमुली महिला र घरमुली पुरुषको भएको परिवारको गरिबी दर समान रहेको पाइएको छ। घरपरिवारमुलीको लिंगको आधारमा गरिबी दर समान छ। गरिबी दर परिवारमुली पुरुष भएको परिवारमा २०.२७ र महिला भएकामा २०.२८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा छ। तर, गरिबीको विषमता र गहनता पुरुष परिवारमुलीको तुलनामा महिला परिवारमुलीमा केही बढी पाइएको छ। गरिबीको विषमता र गहनता महिला परिवारमुली भएको परिवारको क्रमश : ४.६० र १ं५२ प्रतिशत छ। पुरुष परिवारमुली भएका परिवारको गरिबीको विषमता र गहनता क्रमश : ४.४८ र १.४६ छ।
शिक्षास्तर बढ्दै गरिबी घट्दै
शिक्षाको स्तर जी बढ्दै गयो गरिबी पनि घट्दै गएको प्रतिवेदना उल्लेख छ। परिवारमुली निरक्षर भएकाहरूको गरिबी दर ३२.३२ प्रतिशत छ भने स्नातक वा सोभन्दा माथि उत्तीर्ण गरेकाहरूको गरिबीको दर ०.४४ प्रतिशत छ। माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका परिवारमुली हुँदा जाँदा गरिबीको विषमता, गरिबीको गहनता र गरिबीको जनसंख्याको प्रतिशत पनि घट्दै गएको प्रतिवेदनमा छ। घरपरिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा गरिबी दर पनि घट्दै गएको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रभन्दा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मुली भएका परिवार कम गरिब देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
सुविधाका पहुँचले गरिबीको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। घरपरिवारको सुविधाको पहुँचभन्दा जति टाढा छ गरिबी दर कम्तीमा १.५ गुणाले बढ्दै गएको देखिएको छ। ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवा सुविधामा पहुँच र गरिबीको अवस्था हेर्दा, यो समयमा नजिक सुविधामा पहुँच हुने परिवार औसत गरिबीभन्दा कम रहेको सर्वेक्षणले देखिएको छ। सर्वेक्षणले बाल विकास केन्द्र, आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सरकारी अस्पताल, मूलबजार, बैंक र वित्ती संस्था जस्ता सुविधामा पहुँच भएका घरपरिवारहरूको गरिबीमा निकै सुधार भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ। नेपालमा २०५२/५३ देखि जीवनस्तर सर्वेक्षण हुँदै आएको छ। हालसम्म चारपटक यो सर्वेक्षण भएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० को प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल र प्रमुख तथ्यांक अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए।