पानी बन्द गर्नुको विकल्प छैन

पानी बन्द गर्नुको विकल्प छैन
फाइल तस्बिर।

२०७८ असार पहिलो साता भेमाथाङबाट लेदोसहितको ठूल–ठूला ढुंगा बगाएर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स लगायतको संरचनामा क्षति पुर्‍यायो। २०७९ को बर्खामा त्यस्तो केही घटना भएन। २०८० को साउनमा बाढी आयो र आयोजनाको संरचनामा अबरोध सिर्जना भयो। त्यसकारण यो बर्खामा फेरि बाढीपहिरो आउँछ कि आउँदैन भन्ने पूर्ण निक्र्यौल गर्न सकिने अवस्था छैन। 

हाम्रा इन्जिनियरको टोली, परामर्शदाता, निर्माण कम्पनीहरू यो बर्खामा हुने जोखिमबारे अध्ययन गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूले हेडवक्र्स क्षेत्र र सुरुङ सञ्चालनका लागि नियमित अनुगमन गरिरहनुभएको छ। यसपालिको बर्खायाममा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले समयमै सुरुङको गेटहरू बन्द गरेनौं भने सुरुङभित्र लेदो पस्न सक्नेछ। त्यो लेदो सफा गर्न ३/४ महिना लाग्ने हुँदा बर्खायामपछि तत्कालै काठमाडौं पानी लैजान सकिँदैन। त्यसकारण बर्खायामको समयमा डेढ दुई महिना बग्ने धमिलो पानी हुने हुँदा पानी पठाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। यसो गर्दा जोखिम कम हुने र बर्खा लगत्तै पानी पठान्तरण गर्न सकिनेछ। 

हेडवक्र्स क्षेत्रमा पानी पर्न थालेपछि हामीले गेट थुन्छौं। गेट थुन्दा थोरै मात्रामा मात्रै पानीसँगै माटो र बालुवा सुरुङभित्र छिर्ने हुँदा त्यसलाई पानी हालेर मात्रै भए पनि चाँडै सफा गर्न सकिन्छ। गेट बन्द नगर्दा ठूला–ठूला ढुंगा पस्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई पन्छाउन समय लाग्न सक्छ। त्यसैले पनि बर्खा सकिनेबित्तिकै पानी काठमाडौं पठाउन सकियोस् भन्ने ध्येयले बर्खामा पानी पठान्तरण बन्द गर्ने भनेका हौं।

अहिले हामीले अस्थायी रूपमा सानो प्रबन्ध मिलाएर मात्रै पानी काठमाडौं लगिएको हो। यसमा बालुवा, माटो, ढुंगा थिग्राउने कुनै संरचना छैन। त्यो सबै क्षति भएका कारण अहिले अस्थायी रूपमा मात्रै पानी लगिएको कारण बर्खा पछिको एक दुई महिनाभित्रै पानी पठान्तरण गर्न बर्खामा बन्द गर्नुको विकल्प छैन।

(पन्त मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.