सहकारी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया सुरु भइसक्यो : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्।

मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको कामका साथै भाबी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै तत्कालै समाधान गर्ने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। 

उनले राष्ट्रिय बैंकको समेत संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भइ सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको बताए। हालसम्म समस्याग्रस्त घोषण भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत माग दाबी ५९ हजार ५ सय ८७ निवेदनको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख बराबरको दायित्व यकिन गरेको उनले बताए।

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थापनतर्फ पनि आफ्नो कार्यकालमा निकै महत्वपूर्ण कार्य भएको दाबी गरे। उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरि आयोगलाई अभियानका रुपमा परिचालन गर्ने बताए। उनले गिरिबन्धुको अवस्थाका बारेमा सरकारले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए। मन्त्री अधिकारीले सीमाका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्ताव राखेको र चीनसँग पनि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको बताए। 

उनले भूमिव्यस्था मन्त्रालयले पठाएका फाइललाई अघि बढाउनका लागि अन्य मन्त्रालयले ढिलाई गरेको गुनासो गरे। उनले गरिबी निवारणतर्फ राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने र उक्त परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई सेवा सुविधा दिनेगरी कानुन व्यवस्था भइरहेको बताए।