निष्ठावान् न्यायाधीश भट्टराईको अवकाश

काठमाडौं  : भारतका प्रधानन्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचुडले शुक्रबार बिहानै वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई एउटा सन्देश पठाए। न्याय सेवामा चार दशकभन्दा बढी उच्च एवं स्वच्छ छवि बनाएर सेवा गरेका डा. भट्टराई शुक्रबार बिदा हुँदै थिए। भारतीय न्याय सेवाका प्रमुखले उनलाई बिदाइ सन्देश पठाएका थिए, जुन यो तहबाट अवकाश पाउँदा विदेशका प्रधानन्यायाधीशबाट पठाइएको पहिलो सन्देश थियो। 

डा. चन्द्रचुडले सन्देशमा डा. भट्टराईकोन्यायिक चेत र वातावरण कानुनका विषयमा भएको विज्ञता एवं गरेका फैसलाबाट आफू प्रभावित भएको उल्लेख गरेका थिए। र, आसन्न भविष्य अझ बौद्धिक कार्यमा व्यतीत हुने आशा व्यक्त गरेका थिए।

निष्ठावान् न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष १० महिना न्याय सम्पादन गरे। उनी उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त भएका हुन्। नेपालको संविधानमा ६५ वर्ष पूरा भएमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। डा. भट्टराई २०१६ साल असार १ गते कास्कीमा जन्मेका हुन्। शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको कानुन व्यवसायीको टोली उनको चेम्बरमा पुगेर बिदाइ गरेको थियो।

उनी देश–विदेशमा ख्यातिप्राप्त थिए। अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयमा गत वर्ष नेपालको संवैधानिक विकास, न्याय सम्पादन र वातावरण कानुनबारे लामो प्रवचन दिएका थिए। संवैधानिक, वातावरणीय र फौजदारी अपराधका विषयमा उनको विज्ञता छ। खोटरहित आचरण र न्याय सम्पादनमा अब्बल न्यायाधीश डा. भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका पनि विज्ञ हुन्। सेवा अवधिमा महŒवपूर्ण नजिर बनाएका छन्। 

डा. भट्टराईसहितको इजलासले संसद् विघटन, एनसेल, वातावरणीय न्याय, मानव अधिकार, तेस्रो लिंगीलाई अधिकार, विशालबजारको विवाद, चुरेबाट रोडाढुंगा निकासी, पशुपति क्षेत्रको जग्गा संरक्षण, हरूवा–चरुवालगायत विषयमा महŒवपूर्ण फैसला गरेको छ। 

२०३७ सालमा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका डा. भट्टराई झन्डै १२ वर्ष विभिन्न अदालतमा सेवारत रहे । २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा डेपुटी रजिस्टार भएका थिए। २०५१ सालमा जिल्ला न्यायाधीश भएपछि उनले काठमाडौं, स्याङ्जा, मनाङ, अछाम र कपिलवस्तुमा रहेर न्याय सम्पादन गरेका थिए। 

२०७० सालमा तत्कालीन उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका थिए, डा. भट्टराई। कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशका रूपमा झन्डै एक वर्ष तुलसीपुर उच्च अदालतमा बिताए। त्यसपछि विराटनर र पाटन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गरेका उनी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्।

नेसनल ल स्कुल अफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया युनिभर्सिटीबाट डक्टर अफ जुरिस्प्रुडेन्स (जेएसडी) गरेका डा. भट्टराईले न्यायाधीश समाज नेपालद्वारा प्रकाशित न्याय चौतारीमा सम्पादन समूहको नेतृत्वसमेत गरेका थिए। अवकाशपछि पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै कानुन र न्यायको क्षेत्रमा योगदान गर्ने उनले बताए। 

अधिवक्ता ज्योति बानियाँका अनुसार, डा. भट्टराईका सबैजसो फैसलामा कुनै न कुनै रूपमा अन्य मुलुकका कानुन, फैसलाका तुलनात्मक अध्ययन, कानुनको व्याख्या र नवीन विधिशास्त्रको निर्माण हुने गरेको थियो। डा. भट्टराईका चिकित्सकीय लापरबाहीबाट उपभोक्तामाथि हानि उपर हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसला, चितवन राष्टिय निकुञ्ज तथा अन्य निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्रमा अनुचित भौतिक निर्माण गर्न नपाइने फैसला पनि उल्लेखनीय छन्।