सातै प्रदेशका सरकारको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

सातै प्रदेशका सरकारको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। 


चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। चालु आवमा सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ। सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान छ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ।

सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। 

यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले रु ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ। आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले राससलाई बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ। वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट ल्याएको थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.