विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा एक अर्ब कम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सरकारले ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
खर्चको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीबाट ४ अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने छ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षा-स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास, सहकारीको विकास र गरिबी निवारण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि अनुदान निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ। कृषिको व्यावसायिकरण विकासका लागि कृषि ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा गाईवस्तुमा लाग्ने खोरेत रोग निर्मूल पार्ने घोषणा गरेको सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने जनाएको छ। ‘एक घर, एक धारा’को योजना अघि सारेको सरकारले त्यसका लागि १ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले भूमिगत सिँचाईका लागि २० करोड र विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ।
बालबालिकाको सहुलियत उपचारका लागि सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेका थिए। प्रदेशका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवाका लागि सरकारले ६ करोड विनियोजन गरेको छ।
पूर्ण पाठ हेर्नुस्:
सरकारले बहुवर्षीय तथा नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब ५१ करोड, कृषिमा २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा १ अर्ब ९८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा २ अर्ब ८२ करोड र शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा संचारका लागि १ अर्ब ३ करोड छुट्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
