धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले शनिबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रप्तुत गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिममा चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएकोमा पूँजीगत तर्फ भने १६ अर्ब ५३ करोड ८ लाख विनियोनज गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको अधिकांस हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमै भर परेको छ।
आन्तरिक राजश्व परिचालन तर्फबाट १ अर्ब ६० करोड, राजश्व बाँडफाँड तर्फबाट ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४ अर्ब ४० लाख, समानीकरण अनुदान ८ अर्ब७२ करोड, ससर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड, संघीय समपूरक अनुदान १ अर्ब ४२ करोड र विषेश अनुदानबाट ५५ करोड बजेट अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री पालले चालुआर्थिक वर्षको बिनियोजन बजेटबाट ६ अर्ब १५ करोड रकम बच्चे बताउदै त्यसलाई पनि आगामी वर्षको बजेटको आम्दानी बाँधेका छन्। सुदूरपश्चिममा सरकार विस्तामा नै ढिलाई भएको थियो। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार र भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयमा विषयगत मन्त्रीहरू नै समयमा नआएकाले बजेट कर्मचारीको हातमा गएको देखिएको छ।
बजेटमा पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमात्रै १३ अर्बभन्दा बढी छ। मन्त्रीहरूको बजेटमा पहुँच नपुग्दा विगतकै कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन्। कुखुरा, बाख्रा, कालिजजस्ता पशुपन्क्षी ब्यवसायीको प्रबधर्न, मासु उत्पादन लगायतका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अनुदानको कार्यक्रमहरु बढी राखिएका छन्। बजेटमा प्रदेशको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक का दरले सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना बनाएर शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन्।
बजेटमा ९ जिल्लामा ९ वटा उद्योग स्थापनाका लागि ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। धार्मिक पर्यापर्टनका लागि २८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। भूमिगत सिचाई आयोजनाहरुका लागि २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। आवाश तथा शहरी विकासतर्फ ४५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
