संघीय सरकारले चालु वर्ष अनुमानित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने पक्कापक्की छ। १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। जेठसम्म संकलन भएको चाहिँ ९ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्रै हो।
अबको वर्ष १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमानसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो वर्षको संघीय बजेट ल्याइसकेका छन्। उनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा चालु वर्षमा भन्दा वृद्धि नै गरे। बजेटको आकार वृद्धिमा ठूलो आकारको ऋण सहायतालाई स्रोत मानिएको छ। तर असार १ गते बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँच प्रदेश सरकारले बजेटको आकार वृद्धि नगरी ल्याए। पाँच प्रदेशको बजेट संकुचित भएको छ। बढाएकै प्रदेश बागमती र सुदूरपश्चिमसँग पनि वृद्धिको आधार दरिलो छैन। जब कि चालु वर्षकै बजेटको संशोधित अनुमान पनि कम थियो।
बागमतीका अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमै राजस्व संकलन घटेको, आर्थिक वृद्धि भनेअनुसार नभएको लगायत समस्या उल्लेख गर्दा गर्दै आकार बढाएर बजेट ल्याए, जुन कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार देखिन्न। भोलिका दिनमा संशोधित अनुमान गरी बजेट संकुचन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। समग्रमा सबैजसो प्रदेशका बजेटको आकार घट्नुको मूल कारण नै राजस्व आम्दानी न्यून हुनु नै हो। संघ सरकारले पनि प्रदेशहरूलाई अनुदान कटौती गर्नुका पछाडिको कारण पनि त्यही हो। देशकै अर्थतन्त्र कमजोर हुनु नै प्रदेशका बजेटको आधार घट्नुको प्रमुख कारण हो। प्रदेशहरू स्वयं आफ्नै राजस्वका छुट्टै स्रोतहरू पहिल्याउन कमजोर सावित भएका छन्। र, संघले उनीहरूलाई राजस्वका खास अधिकार पनि दिएको छैन। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका पुरानै स्रोतहरूमा मात्रै प्रदेशहरूलाई अंश दिइएको छ।
त्यसो त बजेट कार्यान्वयनका मामलामा पनि प्रदेशहरू कमजोर नै सावित छन्। संघमा जस्तै पुँजीगत खर्च नहुने रोग प्रदेशहरूमा पनि उत्तिकै छ। प्रदेश खासमा संघका छायाँमा सीमित छन्। यसो हुँदा प्रदेशका बजेटहरूमा खास नयाँपन नदेखिएको हो। वित्तीय संघीयताको अभ्यास नहुनु प्रदेशका बजेटहरू संघकै छायाँ हुनुको प्रमुख कारण हो। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा र राजस्वका स्रोत तथा दायरा वृद्धिमा केन्द्रित नगर्दासम्म जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा कुनै बदलाव आउँदैन र प्रदेशका बजेटहरूबाट नयाँ अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि रहन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
