सभ्यता विकासमा उच्चशिक्षा

विश्व इतिहास नियाल्दा उच्च शिक्षाको परिष्कृत विकासले मात्र मानवीय संस्कार र पूर्वाधार निर्माण गरेरमात्र मानव सभ्यता विकासको शिखरमा पुग्न सकेको पाइन्छ। इतिहासमा ग्रिस, इन्डस, ह्वाङ्वो, मेसोपोटामिया र इजिप्टका सभ्यता एकदमै उन्नत र परिष्कृत शिक्षाका उपज मानिन्छन्। भारत वर्षका तक्षशिलाको स्थापना तथा वर्तमान हार्वार्ड, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्डजस्ता विश्वविद्यालय पनि विज्ञान, प्रविधि र मानव शान्तिको अनुसन्धान र विकासमा अहोरात्र लागिरहेको पाइन्छ।

विश्वविद्यालयले राष्ट्रको पहिचान गराउने हुनाले नेपालले पनि राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा परिमार्जित शिक्षालाई अनुशरण गर्नुपर्छ। विश्वप्रख्यात नेता नेल्सन मण्डेलाले दिनुभएको उक्तिबमोजिम नै राष्ट्रिय विकासलाई अघि बढाउन परिष्कृत, परिमार्जित र समाज उपयोगी पाठ्यक्रमसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति नेपाल सरकारले पनि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय पुँजीमा वृद्धि ल्याउँदै पूर्वाधार निर्माण, सुसंस्कृत र शान्त समाज एवं लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थापना तथा त्यसको निरन्तर अभ्यासलई पनि प्रगतिशील ढंगको व्यावहारिक र औद्योगिक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको छ। ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को सपना साकार गर्न शिक्षाप्रेमी सबैको एकीकृत प्रयास अत्यन्तै जरुरी छ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र नेपाली शिक्षा नीति र नेपाली विश्वविद्यालयहरू : संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास परियोजना, २०१५ ले अंगीकार गरेका १७ वटा विकास रूपक मापदण्डअनुसार २०३० सम्म सो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०१९ र राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा नीति, २०१९ लागू गरिसकेको र आवधिक १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–२०८५) पनि तयारी क्रममा रहेको पाइन्छ। नेपालमा १३ वटा राष्ट्रिय महाविद्यालय तथा अन्य थुप्रै प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत यी सबै संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन भइरहेको छ।

२०१६ सालमा खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाँचवटा प्राविधिक धारका संकाय तथा चारवटा अप्राविधिक धारका संकायका साथ देशभरमा पढ्ने लगभग ५ लाख ५० हजार विद्यार्थीमध्ये ७८ प्रतिशत विद्यार्थीसहित अग्रतामा छ। अन्य विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी संख्या र भूगोलमा संकुचनको अवस्थामा रहे पनि पठनपाठन र शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यमा एउटै पदचापमा लागिरहेको पाइन्छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा वार्षिक रूपमा खस्किँदो गुणस्तर सबै नेपाली विश्वविद्यालयका साझा गुण हुन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप, पुराना र अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, एकदमै कम अनुसन्धानमुखी अध्यापन विधि तथा व्यक्तिवादी चिन्तनका कारण नेपाली विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने प्रमुख कारण मानिन्छन्। विश्व भूमण्डलीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मान्यताका कारण आज नेपाली विद्यार्थी गुणस्तर शिक्षा तथा रोजगारमूलक शिक्षाका खातिर विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। यसकारण राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमै पुनर्संरचना गरी वा श्रमबजार र उद्दमशीलतायुक्त पाठ्यक्रम निर्माण गरी भोलिका युवालाई नयाँ–नयाँ रोजगार सिर्जना गर्दै देशलाई सञ्चित गर्नु आजका विश्वविद्यालयहरूको मुख्य काम हुने देखिन्छ।

महाविद्यालयहरूको सबालमा सर्सती दृष्टि लगाउने हो भने नेपालभरका १३ विश्वविद्यालयबाहेक झन्डै २२ हजार विद्यार्थी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा भर्ना भएको भेटिन्छन्। युनेस्काले प्रक्षेपण गरेको ४० प्रतिशत जनता उच्च शिक्षामा लाग्नुपर्ने यथार्थभन्दा फरक छ नेपाल। अर्थात् २० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र उच्च शिक्षाको पहुँच छ। लगभग १३ वटा राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका १ हजार ५ सय १२ क्याम्पसमा प्राध्यापनरत २१ हजार ५ सय प्राध्यापक र सोही अनुपातका कर्मचारीलाई राज्यले लगाएको लगानीको प्रतिफल विद्यार्थी संख्या र गुणस्तरका हिसाबमा खासै फलदायी देखिँदैन।

प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने प्राविधिक शिक्षामा नेपाल राष्ट्रको लगानी एकदमै कम छ भने जम्मा २० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र यस विधामा छन्। नेपालमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि पढ्ने विद्यार्थी जम्मा १० प्रतिशत मात्र भेटिन्छन् र हालका दिनहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी चाप घट्न गएको पाइन्छ। गतवर्ष मात्र लगभग १ लाख १८ हजार ७ सय विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका छन्। यस विकराल परिस्थितिमा संयमित र एकीकृत भई प्राज्ञिक कार्यमा एकजुट हुनु अनिवार्य भइसकेको छ। रोजगारी प्रक्षेपण गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु अबको मुख्य कर्तव्य हुनेछ।

उच्च कृषि शिक्षा तथा भावी गन्तव्य : हालसालै लगभग ५५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध रहेको तथा २४.१ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषि पेसाबाटै आर्जित गर्ने मुलुक नेपालमा कृषि पेसा अझै ५० वर्षसम्म पनि दोस्रो पेसा बन्न सकेको छैन। २०१४ सालमा कृषि पाठशालाबाट अघि बढेको औपचारिक कृषि शिक्षा मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने सीटीईभिटी वा प्लस टु कृषि शिक्षा तथा उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमार्फत २०२९–२०७० राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख अंग रहेको भेटिन्छ। लगभग १५–२० हजार कृषि स्नातकदेखि पीएचडीसम्मका जनशक्ति उत्पादन गर्ने यस कृषि संस्थापछि पूर्वाञ्चल, कृषि र वन विज्ञान, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले थुप्रै उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरिरहेछन्। त्यसैले अबका दिनमा प्रयोगात्मक ज्ञानबिनाका कृषिका प्राविधिक गुणस्तरले राष्ट्रमा समस्या थप्ने देखिन्छ।

कृषि र भेटरीनरीजस्ता नितान्त प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई उद्यमशीलताजन्य पाठ्यक्रमको अभाव छ। दक्ष प्राध्यापक पनि छैनन्। राष्ट्रिय गौरवको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’बाट प्राप्त इन्टर्नसिप कार्यक्रम पनि विस्तारै घट्दै गएको छ। त्यसैले वर्तमान परिस्थिति र थुप्रै कृषिसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रमसहित हातेमालो नगरी अबको उच्च कृषि शिक्षा ‘बाटो बिराएको मान्छे’ जस्तो दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ। विश्वविद्यालयबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाई अनुसन्धानमुखी बजेट र गुणस्तरीय प्राध्यापकहरूको नियुक्ति कृषि शिक्षा प्रस्फुटनका मुख्य आधार हुनेछन्।

कृषि सहकारी संस्थाहरूको भूमिका : नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो संख्यात्मक अंकलाई पनि थप लाभमुखी बनाउन भूगोल तथा कृषि वातावरण सुहाउँदो कृषि प्रविधि अपनाउन केही विशिष्ट ढंगको अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। कृषि सहकारी संस्थाहरूको थुप्रै उत्पादनमुखी फार्महरू कृषि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा लगाई तिनको अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई एक/एक गरी सूक्ष्म ढंगबाट मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ। यसरी ठूला–ठूला चक्लाबन्दी जमिनमा उत्पादन बढाई मूल्य अभिवृद्धि शृंखला वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने सफल भूमिका खेल्न सक्दामात्र सहकारी संस्था, विश्वविद्यालय र क्याम्पस तथा विद्यार्थीलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। पहाड र तराईको बाँझा जमिनहरूमा ती युवालाई रोजगारमूलक उत्पादन प्रणालीमा लगाउँदा राज्यले प्राप्त गर्ने दिगो कृषि विकासको अवधारणाबारे सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ।

सारांश : मानव समाजको इतिहास हेर्दा प्राविधिक शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा अप्राविधिक शिक्षाले ‘बसुधैव कुटुम्बकम’को मान्यता स्थापना गर्ने र समग्रतामा शिक्षा नै समाज परिवर्तनको वाहक रहेको भेटिन्छ। नेपालमा लगभग ५५ प्रतिशत महिला उच्च शिक्षामा आबद्ध भएको राष्ट्रिय आँकडा भेटिए पनि रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा लाखौं युवा बिदेसिरहेको नमीठो तथ्यांक छ। तिनलाई उच्चशिक्षामार्फत क्षमता वृद्धि गराई विश्वविद्यालयहरूले श्रमबजार र उपयुक्त रोजगारमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय सहकारी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष लगानी र समन्वयात्मक हातेमालोसहित कृषिजस्तो प्राविधिक विषयहरूका अनुसन्धानमुखी कार्यक्रममा राज्यले न्यून शुल्क वा निःशुल्क शिक्षामा ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ। कृषिप्रधान मुलुकमा राष्ट्र विकासका लागि कृषि शिक्षा उपयुक्त प्राविधिक शिक्षा हुन जान्छ। यसलाई यान्त्रीकरण वा बजारीकरण गरी गाउँगाउँका बस्तीमा रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गराई युवालाई गाउँबस्तीमै खटाउने र रमाउन सक्ने वातावरण राज्य सरकारले बनाउन सके र राष्ट्रका नागरिक एकीकृत भई अघि बढ्न सकेमात्र समग्र राष्ट्र विकासको अन्तिम गन्तव्य पूरा हुन जान्छ।