कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका विगतका प्रदेश सरकारहरूको आलोचनाको एक महत्वपूर्ण विषय पुँजीगत बजेट कम हुनु हो। किन खर्च हुँदैन त विकास बजेट ? यो हाम्रो लागि पनि अध्ययनको विषय भयो।
कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रियागत समस्याले ढिलो अख्तियारी, डल्लो बजेट राखेर फेरि पटक–पटक विनियोजन गर्ने झन्झट, हचुवाका भरमा योजना छनोट जस्ता कारणले कर्णालीमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हाम्रो ठम्याइँ हो।
त्यसका लागि हामीले जनताको मागका आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले योजनाको छनोट गरेका छौं। डल्लो बजेट नराखेर सबै बजेट अहिले नै शीर्षकअनुसार विनियोजन गरिसकेका छौं। आउने साउन महिनाबाटै सबै विकास निर्माणका योजनाहरूको अख्तियारी सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं। यसले पक्कै पनि कर्णालीको विकास र समृद्धिले गति लिनेछ।
त्यति मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ठूला आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने गरेका छौं। कुनै पनि आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको सहमति दिएको ६ महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रियामा गएर निर्माण सुरु नभए सहमति सोतह खारेज हुने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं। यसैले कर्णालीमा विकास बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने र नागरिकले त्यसबाट लाभ लिने अवस्था हुन्छ। कर्णालीमा विकास बजेट नै खर्च नहुँदा नागरिकले चाहेअनुसार विकास निर्माणले गति नलिएको हो।
त्यसलाई अब सुधार गर्न मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको छ। अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै प्रदेशवासीको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने हो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको छ।
(केसी कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा आयोजनामन्त्री हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
