काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियाको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको गरेको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थपलियाको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को प्रतिकूल भएकाले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए।
अख्तियारले थपलियाविरुद्ध १ करोड ६४ लाख ८९ हजार ७ सय विगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन शाखा अधिकृत थपलियाका साथै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको उनकी पत्नी मुना पन्त थपलियालाई सफाइ दिएको थियो। फैसलामा भनिएको छ, ‘थपलियाको जाँच अवधिको समग्र वैधानिक आय २ करोड ४३ लाख ८३ हजार १२१ र सोही अवधिमा निजको जम्मा खर्च एवं लगानी १ करोड ९९ लाख ९८ हजार ३ सय ३९ देखिँदा प्रतिवादीको व्ययभन्दा वैधानिक आय नै बढी देखियो। यसर्थ प्रतिवादीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आरोप दाबी प्रमाणित हुने अवस्था देखिएन।’
समग्र जाँच अवधिको कुल व्ययभन्दा वैधानिक कुल आय बढी नै देखिएको फैसलामा जनाइएको छ। अदालतको फैसला भनिएको छ, ‘गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन नगरी अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा जीवनयापन गरेको भन्ने आरोप दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिएको भन्ने आधार लिई आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीहरू उद्ववप्रसाद थपलिया र मुनापन्त थपलियाले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ।’
तर, अख्तियारले विशेषबाट भएको कृषि आय र कृषि जमिनको बहालसम्बन्धी फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भर्ने सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
आरोपपत्रमा अंशबन्डा नभएको तर मानो चामल छुट्टिएको भन्ने व्यहोरालाइ प्रतिवादी उद्धवप्रसाद थपलियाकी आमा विमला थपलिया पनि प्रतिवादीसँग सगोलमा रहेको भनी व्याख्या गरी आमा विमला थपलियाको कृषि आय र कृषि जमिनको बहाल आयलाई प्रतिवादीको आयमा जोड्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ।
घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आयको विषयमा भएको व्याख्यामा पनि अख्तियारले त्रुटि देखाएको छ। सर्वो जाँच अवधिमा खरिद गरिएका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई आयका रूपमा जिकिर लिइन्छ र मान्यता पनि दिइन्छ भने त्यस्तो जग्गा खरिदको स्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त तथा जुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा हालको मूल्य तिरिने नभई तत्काल प्रचलित मूल्य नै लगानी भएको हुन्छ।
तत्समयको आयस्रोतका आधारमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए नभएको कुरालाई नै ऐनले कानुनी र गैरकानुनी आर्जन छुट्याउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत कति थियो र कति लगानी गरेको हो भन्ने कुराबाटै कसुर निर्धारण हुने र बिगो कायम गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त समेतका आधारमा खरिद गर्दा पूरै स्रोत नपुगेको भन्ने आधारमा यस शीर्षकमा आयोगबाट जम्मा ३० लाख ३५ हजार ९२० प्रतिवादीको आय गणना गरेको छ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीको आय १ करोड १६ लाख ३० हजार कायम गरी जग्गा बिक्रीको पूरै आयलाई मान्यता दिने गरी भएको फैसलासमेत गरी यस शीर्षकमा आयोगले गणना गरेको भन्दा थप ८५ लाख ९४ हजार ०७९ गैरकानुनी स्रोतको आयलाई मान्यता दिई प्रतिवादीको आयमा गणना गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
