महिला नेतृत्वलाई देउवाको सुझाव : पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीजस्तै सक्षम बन्‍नुहोस्, भोलिका दिनमा ठाउँ पाउनुहुन्छ

महिला नेतृत्वलाई देउवाको सुझाव : पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीजस्तै सक्षम बन्‍नुहोस्, भोलिका दिनमा ठाउँ पाउनुहुन्छ

कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग भएकाले यसबाट मुक्त गराउन महिलाको भूमिका आवश्यक रहेको देउवाको भनाई छ।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्तै सक्षम बनेर देखाउन महिला नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। बिहीबार नेपाल महिला संघको कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै पुर्वप्रधानमन्त्री देउवाले पुर्वराष्ट्रपति भण्डारी जस्तै सक्षम बन्न महिला नेतृलाई सुझाव दिएका हुन्।

‘अहिले संसारभरी नै महिलाहरुको अधिकारका लागि, महिलाहरुको समावेशीकरणका लागि,समानुपातिक विकासका लागि संसारभरी नै एउटा आवाज उठेको छ।’ सभापति देउवाले भने, ‘त्यही हिसाबमा नेपालमा पनि महिला राष्ट्रपतिसमेत नेपालमा हुनुभएको छ, दुई पटक हुनुभएको छ विद्या भण्डारी जी। भोलिका दिनमा पनि यस्तै ठाउँहरु महिलाहरुले पाउनु हुनेछ। महिलाहरुले त्यस किसिमको योग्य र त्यस किसिमको सक्षम र सबै किसिमको तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’ 

null

कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग भएकाले यसबाट मुक्त गराउन महिलाको भूमिका आवश्यक रहेको देउवाको भनाई छ। उनले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरुको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे। नेतृत्व विकासमा पनि महिलाहरुको अग्रणी भुमिका रहेको खण्डमा सबै ठाउँमा महिलाहरुलाई अहिले महिलाहरुलाई ठाउँ दिइएको उल्लेख गर्दै उनले महिलाहरुको भूमिका अझ बढी र प्रभावकारी,सशक्त हुने विश्वास विश्वास व्यक्त गरे। 

देउवाले प्रश्न गर्दै भने,‘निर्वाचनमा अन्य पार्टीका महिला उम्मेदवारले जित्ने ? हाम्रो पार्टीका महिला हार्ने किन भइरहेको छ ? कसरी हाम्रो पार्टी भित्र जिताउने त्यसतर्फ ध्यान दिऔं। महिलाहरुलाई हाम्रो पार्टीमा अन्तरघातको रोग छ। अन्तर्घात मुक्त गराउनुपर्छ। त्यो कसरी हार्न नदिने र पार्टीलाई महिला कसरी जिताउने भन्ने किसिमको तयारी गर्नुपर्छ।’  

उनले निर्वाचनमा पार्टीबाट महिलालाई सिटको व्यवस्था गर्न आफूसँग कुरा गरिरहेको स्पष्ट पारे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.