मधेस प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना र असारे विकासको परिपाटीलाई समाप्त गर्छ। नयाँ आर्थिक वर्षको भदौदेखि नै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। साउन र भदौमा योजना लागत, स्टिमेट, नापजोखसहितको सबै काम सम्पन्न गरेर भदौ अन्तिमदेखि नै विकास बजेटको काम सुरु हुनेछ।
वैशाखमा काम सुरु गरेर असारे विकासको परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज बनाउँछौं। ५, १० लाखको योजनाको परिपाटीलाई समेत बन्देज लगाइएको छ। अबको बजेटमा प्रदेश सरकारले ५० लाखभन्दा कमको योजनामा लगानी गर्ने छैन। त्योभन्दा कमको योजना भए आवश्यकता अनुरूप केही क्षेत्रबाहेक, मन्दिर मस्जिद, गुम्बालगायत माटो पुर्ने, ग्राभेल गर्नेलगायतको योजना पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ।
विगतको सरकारजस्तो ५० लाखको योजनामा पनि उपभोक्ता समिति र पाँच लाखको योजनामा पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर आधा काम गर्ने आधा रकम कुम्ल्याउने परिपाटीलाई बन्देज गर्नेछौं। अब ५० लाखको कामको सीधा टेन्डर खुलाएर कम्पनीहरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत काम गर्नेछन्। जसमा मन्त्रालयले योजनाअनुसारको सम्पूर्ण मापदण्डसहित गुणस्तरीय काम गराउँछ।
बजेटले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको सम्वोधन गरेको छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र रोजगारी, मधेसको आधार पानीजस्ता नारालाई आत्मसात् गरेको छ। यस क्षेत्रलाई उर्बर बनाउने शक्तिको रूपमा मधेसका नदीहरू जोड्ने आन्तरिक नहर परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि विशेष क्षेत्र लक्षित गरी लगानी खाका तयार गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छौं। वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, सडक पूर्वाधार, कार्यान्वयन व्यवहारमा सुधार गरी अघि बढिनेछ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू खुला एवं विधिअनुसार गरिनेछ।
(साह, मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
