काठमाडौं : भारत भ्रमणबाट फर्किएको निकै दिनसम्म संसद्लाई जानकारी नदिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सांसदहरूले केही दिनअघि प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सदनसँग किन डराएको ?’
प्रश्नलाई ‘स्वाभाविक’ भन्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने, दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबै दुईपक्षीय संयन्त्रहरू (सीमालगायत)को बैठक सुचारु गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन, अरुण जलविद्युत् आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो।’ प्रतिनिधिसभामा बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ११ सांसदले प्रश्न गरे।
तेजुलाल चौधरी : टीकापुर घटनामा अहिलेसम्म पनि थारूहरू फरार र मुद्दा खेपिरहेका छन् किन ? उहाँहरूलाई कहिले उन्मुक्ति दिनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री : टीकापुर घटना एउटा दु:खद् घटना हो। घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुनबमोजिम नै हुने कुरा माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म कैद माफी मिनाहाको विषय छ त्यस घटनामा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका केहीले सो सुविधा पाई पनि सक्नुभएको छ। बाँकीले कानुनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप निरूपण हुने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
दामोदर पौडेल : पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा खण्डको सडक चौडा भुक्तानीका नाममा ठेकेदारबाट अवरुद्ध हुँदै आएको छ। कहिले सकिन्छ ? पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?
प्रधानमन्त्री : पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको उक्त सडक खण्डको केही ठाउँमा रेखांकन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन। ठेक्का अवधि अझै एक वर्ष बाँकी रहेकोले समयभित्रै उक्त सडक खण्डको निर्माणकार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकताकासाथ कार्य भइरहेको छ। अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका साथै अन्य विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकोले ती विषयमा छलफल र समन्वय भइरहेको छ।
दयालबहादुर शाही : सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा परेको अविरल वर्षाका कारण करिब ९ हजार घरधुरी प्रभावित भएका थिए। पीडित स्थानीयवासीले अहिलेसम्म न क्षतिपूर्ति, न राहत केही पाएका छैनन्। डोटी र जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण पीडितलाई दिने क्षतिपूर्ति र राहतको विषय ओझेलमा छ। बाढीपहिरो पीडित बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाका जनताको पीडा त्यत्तिकै छ। यसप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एकदमै उदासीन छ। यस सम्बन्धमा के योजना छ ?
प्रधानमन्त्री : सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित ३ हजार ३ सय १३ परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक ८८ करोड ८२ हजार ५ सय थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित ८५ हजार ६ सय ९० अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ४ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ। बाँकी रहेको १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रकम निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट १५ हजार ६ सय लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ७८ करोड निकासाका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
दिक्पालकुमार शाही : दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रको विकासमा बजेट व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो। तर, त्यो किन देखिएन ? ऐतिहासिक दुल्लु दरबार प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टीले २०५९ वैशाख ८ गते बमद्वारा ध्वस्त बनाएको थियो। पुनर्निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ ?
प्रधानमन्त्री : ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुराताŒिवक महŒव बोकेको दैलेखको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि सरकार गम्भीर छ। दैलेख पादुकास्थानको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यका लागि पुरातŒव विभागबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। दैलेखस्थित दुल्लु दरबारको संरक्षणका लागि पुरातŒव विभागमार्फत विगतका वर्षहरूमा समेत विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन्।
जुलीकुमारी महतो (महासेठ) : धनुषाको मुखियापट्टी मुसरहरनिया गाउँपालिका वडा नं ६ थलियाघाट जमुनी नदीको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण कार्यमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? साथै नगराइन नगरपालिकाको जटही भन्सारनिर ६ लेन बाटो निर्माण भएकोमा सो सडक अनुरूपको क्षमता भएको पुल निर्माण सम्बन्धमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्रराष्ट्र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुर भ्रमणको क्रममा जनकपुरको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि १०० करोड भारु सहयोग दिने कुरा बताउनुभएको थियो, त्यो के भइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री : थलियाघाट पुलका दुई वटा एबुटमेन्ट बनिसकेको भए पनि मोटरबेल ब्रिज निर्माणको सहमतिका लागि पुलको कोअर्डिनेटसहित सुपर स्टक्चर बनाउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल जारी छ। यसैगरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभागमा रहे पनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण दुई वटा एबुटमेन्ट निर्माण भई पुलको कोअर्डिनेट, नक्सांकन, एबुटमेन्टसहित सुपरस्टक्चर बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरतासाथ पहल बढाएको छ।
ठाकुरप्रसाद गैरे : तपाईंले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौं योजनाहरू ५ लाख, २ लाख, १ लाख र केही योजनाहरू हजारमा समेत विनियोजन गरेको पाइन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाईंको घोषणाको उपहास भएन र ? प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहेजस्तो विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो ?
प्रधानमन्त्री : सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउँछु। यसमा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
जीवन परियार : कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरका लाखौं सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सहकारीबाट कर्जा लिई समयमा सावाँ तथा ब्याज नबुझाएका ऋणी, गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लगेका निजी कम्पनीलगायत सरोकारवाला अन्य व्यक्ति जसले उक्त रकमको हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी गरेका छन्। ठगिएको रकम असुलउपर गरी ती लाखौं पीडित सहकारीका बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन् ? सरकारले उक्त कार्य कहाँसम्म पुर्याएको छ ? साथै ती ठगी कार्यमा संलग्न संस्था, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न तपाईंको प्रतिबद्धता के हो ?
प्रधानमन्त्री : सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समस्याबारे सरकार जानकार छ। र, सरकार गम्भीर पनि छ। यी समस्या सम्बोधन गर्न गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवं सहकारी पीडितसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयास अघि बढिरहेका छन्। हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। समस्याग्रस्त भएका सबै सहकारीका बचतकर्तासँग ५९ हजार ५ सय ८७ मागदाबी निवेदनका आधारमा रु. ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख ८१ हजार ७ सय ८० को दायित्व यकिन भएको छ। यसमध्ये हालसम्म रु. ७७ करोड, २४ लाख ४६ हजार ४ सय ५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ। सहकारी ऐनमा संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको छ।
जादेवी खातुन जागा : सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जनता सडक मार्गबाट राजधानी आउन दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने अवस्था रहेको हुँदा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट बुटवल, बर्दिया, कैलाली सडकखण्ड कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन्छ ? ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा आजसम्म पनि नियमित उडान किन हुन सकिरहेको छैन र ऋणमा रहेको उक्त दुवै विमानस्थलको ऋण तिर्ने आधार के छ ?
प्रधानमन्त्री : नारायणगढ, बुटवल सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का कार्यान्वयनको चरणमा छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ। बुटवल—गोरुसिंगे सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न केही हप्तामै ठेक्का सम्झौता हुँदैछ। तीन वर्षभित्र सो सडक खण्ड पनि स्तरोन्नति वा हुनेछ। धानखोला–लमही सडक खण्ड (४० किमि) मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको तर्फबाट स्तरोन्नति गर्न जुलाई, २०२४ को अन्त्यतिर ठेक्का आह्वान हुँदैछ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सम्पन्न पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई समृद्धिको स्रोत र आधारको रूपमा उपयोग गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
