उदयपुर : आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा कोशी प्रदेश मातहतका कार्यालयका लेखा समूहका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विकास निर्माणका कामको भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेका बेला लेखा समूहका कर्मचारीहरू पेन डाउनसहित आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी भुक्तानी दुई दिनदेखि ठप्प छ।
प्रदेश निजामती ऐनले लेखा समूहका सबै श्रेणीलाई विभेद गरेको भन्दै प्रदेश लेखा समूह कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा उनीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्। विभिन्न चरणका ध्यानाकर्षण, संवादबाट माग पूरा नभएपछि बिहीबारदेखि लेखा समूहले सुरु गरेको आन्दोलन शुक्रबार पनि जारी छ।
आन्दोलनमा उत्रिएका डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणीका लेखा अधिकृत रोहित श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ऐन संसोधन गरेर वृति विकास न्यायोचित बनाउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि अधिकृत आठौं तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौं र दशौं तहको पदको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि योग्यता पुगेका व्यक्ति उमेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ।
तर, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ पहिलो संशोधन ऐन, २०८० को संशोधनबाट कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह मुनिको पदको कर्मचारी बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पुरा भएमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
ऐन अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८० चैत २६ गते प्रकाशन गरेको नवौँ तहको विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनको बढुवा तथा खुला पदमा लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवामा कुनै अवसर नरहेको श्रेष्ठले बताए।
वर्तमान ऐनका कारण प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या परेको उनले बताए। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि नवौं तहको विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराइ बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले माग पुरा नभए आइतबारदेखि सामूहिक रुपमा बिदामा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार द्वितीय श्रेणिबाट पाचौँ तहमा समायोजना भएका पाँच वर्ष पुगेको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाचौँ तहमा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने, सोही प्रकृतिका चौथौँ तहका लागि अध्यादेश अनुसार पाचौँ तहमा बढुवा गर्न माग गरिएको छ।
छैठौँ तहका हकमा स्थानीय सेवा ऐनमा जस्तै एक पटकका लागि सातौ तहमा मिलान गर्नु पर्ने, ५० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, आठौँ तहको हकमा संघीय सेवाको प्रशासन तर्फ राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको प्रचलन अनुसार प्रदेश निजामती सेवामा एक तह मुनिको अभ्यास गरे बमोजिम प्रदेश सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवामा समूह नरहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
‘संघबाट समायोजन भएर आएका छैटौं तहका अधिकृतको बढुवा भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर समायोजन ऐन अन्तर्गत नियुक्त जुनियर अधिकृत सातौं अधिकृत बनेका छन्, हामी १२–१३ वर्षदेखि छैठौ नै छौं।’ श्रेष्ठले यस विषयमा प्रदेश ऐनले नबोलेकाले वृत्ति विकासमा विभेद भएको बताए।
लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलनका कारण जिल्लाका १९ कार्यालय ठप्प छन्। विशेषगरी विकास निर्माणका पूर्वाधार विकास, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता कार्यालयहरू ठप्प हुँदा भुक्तानी लिन आएका ठेकेदार, उपभोक्ता समूह र सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
