यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू

काठमाडौं : सरकारले विभिन्न आठ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजदूतहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, बेलायतका लागि डा विजन पन्त, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रन्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न व्यक्तिलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्त गरेको छ। बैठकले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यको कार्यक्षेत्र रहनेगरी सञ्जीवकुमार शर्मा र अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहनेगरी निराजन गौलीलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले विश्व बैङ्कबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन डलरबराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री गिरीले बताए। स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पका कारण क्षति भएका पूर्वाधार  पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप आठ दशमलव एक मिलियन पाउण्डस्टर्लिङबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरिएको छ। प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरुमा मधुसूदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.