युक्रेनको उर्जा पूर्वाधारमा रूसी आक्रमण

युक्रेनको उर्जा पूर्वाधारमा रूसी आक्रमण
फाइल तस्बिर।

रुसले शनिबार देशको पश्चिम र दक्षिणका  ऊर्जा पूर्वाधारमा रातारात 'ठूलो' आक्रमण गरेको  युक्रेनले बताएको छ। जापोरिझिया र लिभिभ क्षेत्रका (अपरेटर) युक्रेनेर्गो सुविधाहरूमा उपकरणहरू क्षतिग्रस्त  हुनुका साथै  दुई कर्मचारीहरू घाइते भई जापोरिजियामा अस्पतालमा भर्ना गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।  

यसले विगत तीन महिनामा 'ऊर्जा पूर्वाधार सुविधाहरूमा आठौँ ठुलो, संयुक्त आक्रमण' भएको बताएको छ।

रूसी आक्रमणको दुई वर्ष भन्दा बढी, लक्षित मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरूले युक्रेनको बिजुली उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाई  किभलाई युरोपियन युनियनबाट उर्जा आयात गरी आपूर्ति गर्न बाध्य पारेको छ।

युक्रेनी अधिकारीहरूले बिहीबार राति भएको ठूलो आक्रमणमा पावर स्टेसनसहित ऊर्जा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनुका साथै सात जना कर्मचारी घाइते भएको बताएका छन्।

युक्रेनको सबैभन्दा ठुलो निजी ऊर्जा कम्पनी डिटिइकेले आक्रमणले यसको एउटा कारखानामा 'गम्भीर क्षति' भएको बताएको छ। रुसी आक्रमणले युक्रेनको आधा ऊर्जा क्षमता नष्ट गरेको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। 

जेलेन्स्कीले यस हप्ता युक्रेनका सबै अस्पताल र विद्यालयहरूमा 'सकेसम्म चाँडो' सौर्य प्यानलहरू जडान गर्नुपर्ने बताए।  गर्मीको समयमा  बिजुलीमा प्रवाव पार्ने रुसी प्रयासहरू असफल गर्न  अवाश्यक प्रयास गरिरहेको  उनले बताए। 

डिटेकका प्रमुख कार्यकारी म्याक्सिम टिमचेन्कोले युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीले ऊर्जा सञ्जालको रक्षा गर्न सैन्य सहायता प्रदान नगरे यो जाडोमा गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए। 

जेलेन्स्कीले युक्रेनका सहयोगीलाई देशको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रक्षा गर्न थप हवाई रक्षा प्रणाली पठाउन बारम्बार आग्रह गरेका छन्। 
 
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले वासिङ्टनले किभमा एन्टी–एयर मिसाइलको डेलिभरीलाई प्राथमिकता दिने तथा अन्य देशहरूले अर्डर दिएको जानकारी दिए। 
 
जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी सन्देशमा  अमेरिकाको कदमका लागि आभार व्यक्त गरेक छन्। यसका अतिरिक्त उनले हवाई रक्षा क्षमताले युक्रेनी सहरहरू र नागरिकको सुरक्षा गर्ने उल्लेख गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.