काठमाडौं : १० उपमहानगरपालिकासहित २ सय ३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले नै २ सय ३७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको जानकारी दिएका हुन्।
११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामात्रै दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट पनि हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएका छन्। धनगढी, तुलसीपुर, घोराही, बुटवल, सिमरा–जितगढी, कलैया, जनकपुर, धरान, इटहरी उपमहानगरपालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्।
मन्त्री जोशीले ६ वटा महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको जानकारी दिए। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुन्छन्। ६ महानगर र १ उपमहानगर गरी ७ जना मात्रै सहसचिव कार्यरत छन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार १० उपमहानगर, १ सय १६ नगरपालिका र १ सय ११ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। कर्मचारीको दुर्गम जान नचाहने प्रवृत्ति र जनप्रतिनिधिले अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा जान कर्मचारी चाहँदैनन्।
मन्त्री जोशीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिएको बताए। ‘कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन र जतिसुकै दबाब आए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीविपरीत काम नगर्न कर्मचारीलाई भनेका छौं,’ उनले भने। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड र निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा सरुवामा व्यवस्थित नभएको मन्त्री जोशी स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार भई स्वीकृतिको चरणमा छ भने निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड तयारी चरणमा रहेको छ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका तीन स्थानीय तहमा कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख नियुक्तमा प्रश्न चिह्न
तीन वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी, जलेश्वरका नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनार, उपप्रमुख रौशन खातुन र बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा हालेसँगै उनीहरूको पद निलम्बन परेको छ। निलम्बनमा परेपछि रिक्त रहेको प्रमुख र उपप्रमुख के गर्ने प्रश्न उब्जेसँगै वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख दिइएको छ। कस्लाई प्रमुख, उपप्रमुख बनाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको स्वयं मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जोशी बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ हो। तर यो ऐनमा प्रमुख नभएका उपप्रमुखलाई कार्यवाहक दिने व्यवस्था भए पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएमा कस्लाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छैन। मन्त्री जोशीले कानुनी रूपमा टुंगो नलागेसम्मको लागि ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिइएको जानकारी दिए।
मन्त्रीको दाबी : बर्खे अधिवेशनमा ऐन आउने ग्यारेन्टी
मन्त्री जोशीले संघीय निजामती सेवालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बर्खे अधिवेशनमा पारित हुने दाबी गरेका छन्। दोस्रो पटक यो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलको लागि लगिएको छ। अघिल्लो पटक करिब ६० वटा समितिको बैठक छलफल भई पारित भएको विधेयक पुनः फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक संसद्मा लगिएको हो। मन्त्री जोशी यो विधेयक बर्खे अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी छलफललाई तीव्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँग औपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। कर्मचारी समायोजन, टे«ड युनियनलगायतका विषयमा भएका असहमतिलाई सचेतक तहबाट नभएसम्म शीर्ष नेता तहमा पुगेर टुंग्याउने उनले दाबी गरे।
तीन तहबीच समन्वयको अभाव
मन्त्री जोशीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच असन्तुष्टि र एकआपसमा समन्वय पनि भएको बताए।
संघीयतासम्बन्धी काम उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोमा उनले आफू आलोचितसमेत भएको बताए। मन्त्री जोशीले आफू मन्त्री भएपछि भएको उपलब्धिको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा भने, आठ वर्षसम्म संघीयतासम्बन्धी काममा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन, म आफैं त्यसमा आलोचित छु, यता तीन तहका सरकारबीच समन्वय पनि छैन। एकअर्काबीच असन्तुष्टि छ। यो राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम हो।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कुल दरबन्दी ८ हजार २ सय ९६ बाट २ हजार ७ सय ६३ पदहरू कटौती र ९ सय ४१ थप भई जम्मा ६ हजार ४ सय ७४ दरबन्दी कायम भएको जानकारी दिए।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने, अस्पतालको सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लगायतका व्यवस्था थप गर्ने गरी निजामती कर्मचारी अस्पताल गठन आदेश संशोधनको मस्यौदा तयारी अगाडि बढाइएको उनले जानकारी गराए। उनका अनुसार निजामती कर्मचारी अस्पताललाई मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। साथै अस्पतालबाट ट्युब फोर डीआर एक्स रे, नवजात शिशुको लागि एनआईसीयू र पीआईसीयू क्षमता विस्तार, मिर्गौला रोगीको लागि डाइलासिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीको सेवालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार र पुराना स्रेस्तालाई डिजिटलप्रति बनाइएको पत्रकार सम्मेलन जानकारी गराइएको छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई समूचित रूपमा उपयोग गर्नका लागि निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उनले बताए। निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीलगायतका सबैको सरोकार रहेको यस विधेयकलाई छिट्टै संसद्बाट स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयको सहजीकरण गरिएको छ। स्थानीय तहलाई थप सबल एवं क्रियाशील बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा भएको थप व्याख्यासहितको परिमार्जनका विषय समेटेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ।
संशोधनमा अस्पष्ट भएका विषय, वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र हेरफेर, राजस्व अधिकारको थप स्पष्टता, कार्यपालिका बैठकको कार्यविधि, जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचन, स्थानीय तहमा पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण, वडाध्यक्षको रिक्ततामा कार्यवाहक वडाध्यक्ष हुने व्यवस्था मुख्य रूपमा समेटिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी मापदण्डको निर्माण गरी राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
मापदण्डले निश्चित सर्तमा स्थानीय तहका पदाधिकारी आन्तरिक स्रोतबाट समेत वैदेशिक भ्रमणमा जान पाउने तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले वैदेशिक भ्रमणका क्रममा भेटघाट, वार्ता गर्नुपर्दा प्रोटोकलको ख्याल गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई सीप तथा क्षमता विकासमा आबद्ध गर्ने गरी राष्ट्रिय तालिम नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने तालिमको लागि मार्गदर्शन र सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थासमेत नीतिमा समावेश गरिएको छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी स्थानीय तहको प्रगति तथा अनुगमन प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी सूचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
