गोरखा : गोरखाका स्थानीय तहहरूमा विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्च बेरुजु हुने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक ६१औं प्रतिवेदनमा यहाँका ११ वटा स्थानीय तहहरूमा अथाह बेरुजु देखिएको हो।
विशेषगरी नियमविपरीत भुक्तान भएका भ्रमण तथा बैठक भत्ताहरूलाई महालेखाले बेरुजुको सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, अनधिकृत रूपमा दिएको चन्दा तथा आर्थिक सहयोग, नाफामुखी संस्थाहरूलाई दिएको चन्दा रकमलाई पनि बेरुजुमा सूचीकृत गरेको हो।
परिषदबाट ब्रेकडाउन नगरी एकमुष्ट अबन्डामा बजेट विनियोजन गर्ने र अनुकूल समयमा अनुकूल शीर्षक बनाएर आफूखुसी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिलाई पनि महालेखाले बेरुजु ठहर गरेको छ।
एक लाखभन्दा पनि कम बजेटका सानासाना कार्यक्रम बनाउने, निर्धारित शीर्षकमा बजेट खर्च नगरी शून्य प्रतिशत खर्च प्रगति गर्ने, अन्य ११ महिनामा प्रगति नगरी असार लागेपछि मात्र खर्च प्रगति गर्ने जस्ता पद्धतिलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ।
अकुत भत्ता भुक्तानी
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चुमनुब्री गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ४१ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुगमन तथा भ्रमण खर्चबापत भुक्तानी गरेको छ। पालिका कार्यालयको २८ जना पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण खर्चमा बापत ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। धार्चे गाउँपालिकाले पनि ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ अनुगमन तथा भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियमअनुसार कुनै निजामती कर्मचारी स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा बसी काम गरेको भएमा मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ तर, सिरानचोक गाउँपालिकाले अध्ययन विद्यामा बसेको कर्मचारीहरू डाक्टर सुजाता नगरकोटी र डाक्टर दीपेन्द्र मग्रातीका नाममा पनि भत्ता भुक्तानी दिएको ९१ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले योजनाहरूको अनुगमन गरेको भनी भत्ता लिने गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न समयमा ५ लाख २० हजारभन्दा बढी भत्ता लिएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ। अनुगमन गरेको भनी भत्ता लिने प्रकारका अनुगमन खर्चलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको छ। आरुघाट गाउँपालिका आफैंले एक अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको भनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ९ लाख ८१ हजार भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
पालिकाको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययीततासम्बन्धी निर्देशिका २)७८ ले समेत सोही पालिकाले ९ लाख ८१ हजार अनुगमन समितिको बैठक भत्ता भनी भुक्तानी गरेको छ। सो रकम नियमसम्बत नदेखिएको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यस्तै गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूलाई मासिक रूपमा यातायात सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेको भए पनि आरुघाट पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको अतिरिक्त मासिक यातायात सुविधासमेत उपलब्ध गराएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकाले भ्रमणबापत खर्च गरेको ५ लाख रुपैयाँमा बेरुजु देखिएको छ। नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० को जनप्रतिनिधि र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सदस्य अवलोकन भ्रमणबापत खर्च भएको १ लाख रुपैयाँ तथा वडा नं ८ को जनप्रतिनिधि कर्मचारी अवलोकन भ्रमण र नमुना विद्यालय अवलोकन भ्रमणअन्तर्गत खर्च भएको २/२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै, कार्यालयले भ्रमणबापत खर्च गरेको ४४ लाख ५५ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ। निर्देशिका विपरीत १५ जना कर्मचारीलाई भुक्तान गरेको भत्ता १ लाख रुपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजु औंल्याएको छ।
त्यसैगरी यस नगरपलिकाको विभिन्न शाखाहरूमा कार्यरत १५ कर्मचारीलाई नियमविपरीत ३ हजारदेखि १५ हजारसम्मका दरले भत्ता प्रदान गरेको भत्ता र गाउँघर क्लिनिक, स्वास्थ्य शिविर र एकीकृत घुम्ती शिविरको अनुगमन गरेबापत १३ जना कर्मचारीले लिएको भत्ता ५० हजार पनि बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पालिकाका पदाधिकारी सदस्यले १ हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता पाउने प्रावधान रहेकामा १५ सयका दरले भुक्तानी लिने गरेकाले बढी भुक्तानी लिएको सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता दिन नमिल्ने भए पनि गोरखा नगरपालिकाले उद्यम विकास सहजकर्ता र सहयोगीलाई दिएको २० हजार रुपैयाँ भत्ता बेरुजु देखाएको छ।
गोरखा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू नगर प्रमुख कृष्णबहादुर राना, नगर उपप्रमुख मसली माया थोकर र वडाअध्यक्ष रामबहादुर खड्का, वडाध्यक्ष डिलबहादुर थापा र वडाध्यक्ष प्रदीप कुँवरले नगरपालिकालाई कुनै आर्थिक भार नपार्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गराए पनि नगरपालिकाबाट जनही दुई लाखका दरले कुल ११ लाख रुपैयाँ खर्च लिएको देखिएको छ। सो रकम फिर्ता गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाले यसवर्ष अनुगमन मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा २० लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। तर, भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दूरीको विवरण, सवारीसाधनको टिकट आदि भने उल्लेख छैन। महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको अवलोकन भ्रमणमा दुई लाख र गाडी भाडामा ८० हजार खर्च गरिएको छ। कर्मचारी जनप्रतिनिधि अवलोकन भ्रमण भनेर दुई लाख ९६ हजार गाडी भाडामा थप ५० हजार खर्च गरिएको छ।
वडा नं ९ अवलोकन भ्रमणमा दुई लाख, वडा नं २ को वडा समिति टोल विकास संस्था अवलोकन भ्रमणमा दुई लाख र गाडी भाडामा ९० हजार खर्च गरिएको छ।
त्यस्तै वडा नं ५ अवलोकन भ्रमणमा दुईलाख, वडा नं १२ अवलोकन भ्रमणमा दुईलाख ४५ हजार, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा भ्रमणको क्रममा पनि नगद एक लाख र वडा नं १० शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा दुईलाख खर्च देखाएको छ। सबैगरी १० वटा शीर्षकमा गरिएको अवलोकन भ्रमणमा १६ लाख ७५ हजार नगद तथा तीन लाख ९२ हजार खर्च देखाएको छ। भ्रमणको उद्देश्य तथा उद्देश्य प्राप्तिको मूल्यांकन नगरी भत्ताबापत अकुत खर्च गर्नु उचित नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।
असारमा अधिक खर्च
चुमनुब्री गाउँपालिकाले असार महिनामा मात्र ५ करोड ६६ लाख ८९ हजार खर्च गरेको छ। यो पुँजीगत खर्चको ५७.६ प्रतिशत हो। पालिकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ९ करोड ८४ लाख ९७ हजारमध्य तेस्रो चौमासिकमा मात्र ८ करोड ६९ लाख २५ हजार (८८.३ प्रतिशत) खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
त्यस्तै धार्चे गाउँपालिकाले असार महिनामा मात्र २ करोड ८४ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ। यो पुँजीगत खर्चको ३१.१ प्रतिशत हो। पालिकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ८ करोड ६० लाखमध्य तेस्रो चौमासिकमा आएर मात्र ७ करोड ४३ लाख ५१ हजार खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
अजिरकोट गाउँपालिकाले तेस्रो चौमासिकमा कुल बजेटको ७६.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तेस्रो चौमासिकको पनि असार महिनामा मात्र चार करोड ७८ लाख(३२.१५ प्रतिशत) खर्च गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ। यसरी वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने हुँदा असारमा अधिक बजेट खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
अन्धधुन्ध अनुदान
गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कुनै पनि कानुनी आधार नरहे पनि पालुङटार नगरपालिकाले नियमविपरीत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अन्धधुन्ध रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका नाममा भुक्तानी गरेको ११ लाख रकममा महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। त्यसैगरी पालिकाले पर्व मेलामा मात्र १४ लाख ७६ हजार खर्च गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।
सहिद लखन गाउँपालिकाले पनि स्मारीका प्रकाशन गर्न एकलाख तथा माघेसक्रान्ति मेला आयोजना गर्न एक लाख ७५ हजार अनुदान दिएको छ।
सिरानचोक गाउँपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा नगरी पालिकाको कुल आन्तरिक आयको १५.२६ प्रतिशत रकम संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायतामा खर्च गरेको छ। पालिकाले ९ लाख ९० हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।
पालिकाले नाफामूलक सहकारी संस्थालाईसमेत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ। चुमनुब्री गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्थालाई अनुदानबापत भुक्तानी गरेको ६ लाख १९ हजार रकम पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। अनुत्पादक र वितरणमुखी कामका लागि गरिएको खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
शून्य कार्यप्रगति
गोरखाका कतिपय पालिकाहरूले निर्धारित कार्यक्रम तथा बजेटमा शून्य प्रगति गर्ने गरेको पाइएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको १६ योजनाहरूमा शून्य प्रगति हात पारेको छ। जसमा १ करोड ८९ लाख ४५ हजार कत्ति पनि खर्च हुन नसकेको हो। त्यस्तै धार्चे गाउँपालिकाले पनि १६ वटा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको पनि शून्य प्रगति भएको छ।
पालुङटार नगरपालिका र आरुघाट गाउँपालिकाले पनि ११, ११ वटा योजनामा बिनियोजित बजेट शूल्य प्रतिशत खर्च गरेको छ। गोरखा नगरपालिकाले १९ वटा योजनाका लागि विनियोजित तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि कत्ति पनि खर्च गर्न सकेन। महालेखाले पुरा गर्न सक्ने योजनाहरूमात्र छनोट गर्न सुझाएको छ।
इन्धन खर्चमा अनियमितता
गोरखा नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले इन्धन शीर्षकमा अकुत खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पाउने सुविधा ऐन २०७६ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक ९० लिटर मात्र इन्धन प्रयोग गर्न पाउने सीमा निर्दिष्ट छ। तर, नगरप्रमुख कृष्ण राना चढ्ने बा १ झ २९० नम्बरको गाडीमा मात्रै ३ हजार १९ लिटर (चार लाख ७२ हजारभन्दा बढीको) इन्धन निर्दिष्टभन्दा बढी प्रयोग भएको महालेखाको ठहर छ।
त्यस्तै उपप्रमुख मसली माया थोकर चढ्ने बा २ झ १६९८ नम्बरको गाडीमा २ हजार ६०६ लिटर (चार लाख बढी मूल्य बराबरका) इन्धन बढी प्रयोग भएको महालेखाको ठहर छ। दुवैको गरी गोरखा नगरपालिकाले पाँचहजार ६२५ लिटर इन्धन निर्धारितभन्दा धेरै प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ।
यसबापत नगरपालिकालाई आठ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ। मापदण्डको पालना नगरी बढी इन्धन खपत गरी अनियमित खर्च गर्नु मनासिब नहुने महालेखाको ठहर छ।
नियमविपरीत सहयोगी नियुक्ति
गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ मा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न नमिल्ने प्रावधान छ तर, पालुङटार नगरपालिकाले ‘अपन ल च्याम्बर’लाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक ४३ हजारका दरले एकवर्षको पाँच लाख २३ हजार खर्च गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी धार्चे गाउँपालिकामा नियुक्त भएका स्वकीय सचिव र कानुनी सल्लाहकारलाई तलबभत्ता दिएको रकम आठ लाख ८० हजार रुपैयाँलाई पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। पालिकाले स्वकीय सचिव नियुक्त गरी मासिक ३२ हजार ९ सयका दरले तलव भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता तथा कार्यालय बाहिर रहँदा भ्रमण भत्तासमेत भुक्तानी गरेको, स्वकीय सचिवको हाजिरी अभिलेख नराखेको भन्दै उनका नाममा ४ लाख २९ हजार रकममा बेरुजु देखिएको छ। कानुनी सल्लाहकारका नाममा भुक्तानी गरेको ३ लाख र बहसबापत छुट्टै १ लाख ८० हजार खर्च लेखेको छ। यसरी भुक्तानी गरेको तलब भत्ता रकम नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको टिप्पणी छ।
अबन्डामा करोडौं बजेट
गोरखाका कतिपय पालिकाले कुनै पनि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा निर्धारण नगरी करोडौं रुपैयाँ अबन्डामा राख्ने र अनुकूल समयमा अनुकूल योजना बनाइ बजेट सक्ने गरेको पाइएको छ। महालेखाले ६१औं प्रतिवेदनमा औल्याएअनुसार चुमनुब्री गाउँपालिकाले पुँजीगत शीर्षकमा १ करोड १९ लाख र चालु खर्चमा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अबन्डामा राखेको छ।
धार्चे गाउँपालिकाले पनि एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ अबन्डामा राखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अजीरकोट गाउँपालिकाले पनि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ अबन्डामा राखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अबन्डामा बजेट राख्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको महालेखाको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
