संसद् कमजोर हुँदा अन्तत: व्यवस्थालाई नै अप्ठेरोमा पार्छ। यसतर्फ राजनीतिक दल एवं शीर्ष नेताहरू सजग हुनु जरुरी छ। संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा संसद् प्रभावहीन हुन पुग्छ ।
संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । सरकारलाई कति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमै भर पर्छ ।
आम निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरू कहिले सत्तापक्ष त कहिले प्रतिपक्ष भइरहेका छन् । गठबन्धन सरकारका सत्तासीन हुने र प्रतिपक्षी बस्नेहरू अस्थायी भएका छन् । मानसिक रूपमा अहिले सबै राजनीतिक दलहरू सत्तापक्ष भए जस्तो देखिन्छ । कहिले कुन दल सत्तामा पुग्ने र सरकारमा रहेको अर्को दल प्रतिपक्षमा बस्ने हो, त्यसको ठेगान छैन । मानसिक रूपमा सबै दल सत्ता भएकोले संसद्मा प्रतिपक्ष दलको रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न कुनै दल चाहिरहेको छैन । कुनै घटना विशेषले प्राविधिक रूपमा प्रतिपक्षी रूपमा प्रस्तुत हुने एउटा कुरा हो, तर प्रतिपक्षीको मानसिकतामा रहन कोही पनि तयार छैनन् । संसद् प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारणहरूमा एउटा प्रतिपक्षी मानसिकता कुनै पनि दलमा नहुनु नै हो ।
अहिले जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा सहकारी ठगी प्रकरण छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै एक राजनीतिक दलका नेतामात्र नभई प्रायः सबै दलका नेताहरूको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै एक अमूक नेता मात्र संलग्न हो भन्ने देखाउन खोजिएको छ । कुनै भ्रष्टाचारमा आफू र आफ्नो दलकोे संलग्नता पो छ कि भन्ने कुरामा सचेत भएर भ्रष्टाचारमा पनि सीमित आकारमा मात्र उठाउने गरेको देखिन्छ । र, त्यसलाई निष्कर्षसम्म पुग्न नदिने कार्यले पनि संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
सरकारको चाहना जवाफदेही हुन नपरोस् भन्ने नै हुन्छ । भरसक संसद्लाई छल्ने वा संसद्लाई कमजोर पार्ने नै हुन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी हुन नदिने र कार्यकारीले मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, नै । यो प्रवृत्ति अहिलेको सरकारमा बढ्दै गएको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नभए पनि संसद् प्रभावहीन हुन पुग्छ । अहिले समितिहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । समितिहरूले अहिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । प्रभावहीन र प्राणहीन हुन पुगेका छन् ।
सरकारले राज्यका अंगहरूलाई सञ्चालन गर्ने हो । तर, विगत केही वर्षयता राजनीतिक दलहरूले राज्यका अंग चलाउन थालेका छन् । हाम्रो संसदीय परम्परामा सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा पनि यही हो । दलहरूले जब राज्यका संयन्त्रहरूलाई सञ्चालन गर्न थाल्छन्, त्यसबेला पनि सरकार पनि निरीह भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संसद् पनि निरीह बन्न पुग्छ ।
संसद्मा कुर्सीहरू खाली हुन थालेका छन् । बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा हाजिर गर्दै टाप कस्ने सांसदहरूको प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ । नयाँ सांसदहरू आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत देखिए तर पटकपटक निर्वाचन जितेका पुराना सांसदहरूले भूमिकाकै अवमूल्यन गरे । गणपूरक संख्या पुर्याउनसमेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । संसद्को गरिमा र मर्यादाको लागि सभामुखमाथि पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ । २०४८ सालयता सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सभामुखको दमननाथ ढुंगानाको अवधिलाई लिन सकिन्छ । त्यसपछि सुवास नेम्वाङको भूमिका पनि प्रभावकारी नै मान्न सकिन्छ । यद्यपि, कतिपय परिस्थिति र सन्दर्भमा नेम्वाङ पनि चुकेका दृष्टान्त छन् । त्यसैले सभामुखको भूमिकाले पनि संसद्लाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
सर्वप्रथम त संसद्को कार्यसूचीले पनि सांसदहरूलाई आकर्षित गर्छ । बेलायतमा त सांसदहरूको संख्याअनुसार सिट पनि छैन । बेलायतमा पनि सांसदहरू जान्छन्, फर्किहाल्छन् । तर, सांसदहरूलाई बैठकमा आकर्षित गर्ने भनेको मुद्दा अर्थात् एजेन्डाले हो । कार्यसूचीले हो । यदि कार्यसूची निरस र कर्मकाण्डी छ भने बस्नुको औचित्य केही छैन भन्ने बुझाइ सांसदहरूको हुन्छ । कार्यसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो र जनतासँग जोडिएको मुद्दा उठाउन सकियो भने सांसदहरूको सक्रिय उपस्थिति हुन्छ । बैठक रोचक र घोचक हुन्छ । संसद्लाई रोचक, घोचक बनाउन सभामुखको भूमिका बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि सरकार जवाफदेहिताबाट पन्छन खोज्छ । तर, संसद्ले नै हो, जवाफदेही बनाउने । संसद्मा राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति, विसंगतिलाई उजागर गर्दा जनदबाब पनि बढ्दै जान्छ ।
हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने संसद् कमजोर भयो भने सडक बलियो हुन जान्छ । सडकले सधैं सही निर्णय गर्छ भन्ने छैन । सडकमा विभिन्न एजेन्डा छ्यासमिस भएर प्रवेश गर्छन् । संसद् कमजोर हुँदा अन्तत ः व्यवस्थालाई नै अप्ठेरोमा पार्छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरू एवं शीर्ष नेताहरू
सजग हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
