ग्लोबल आइएमई बैंकले ओपेक फण्डबाट २५ मिलियन डलर ऋण लिँदै

ग्लोबल आइएमई बैंकले ओपेक फण्डबाट २५ मिलियन डलर ऋण लिँदै

काठमाडौं : ओपेक फण्डले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २५ मिलियन डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। यससम्बन्धी सम्झौतामा ओपेक फण्डका अध्यक्ष अब्दुल हमिद अल्खलिफा र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो ऋण लघु, साना तथा मझौला उद्यमहहरूलाई वित्तीय पहुँच बढाउन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र महिलाहरूद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न परिचालन गरिनेछ। 

लघु, साना तथा मझौला उद्यमको संख्या नेपालमा दर्ता कूल व्यवसायको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने यसले ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यसका बाबजुद, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूले लगानीको ठूलो अभाव झेलिरहेका छन्। 

'नेपालमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायहरू र जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरणसम्बन्धी परियोजनालाई सुदृढ बनाउन ग्लोबल आइएमई बैंकसँग साझेदारी गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। यी क्षेत्रहरू दिगो आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिर्वतनको प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि निकै महत्वपूर्ण छन्। हाम्रो यस ऋणले लगानीको अभाव सामना गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउँदै समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ,' अल्खलिफाले भने।

'यो ऋण सम्झौताले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु तथा लैंगिक वित्तमार्फत त्यस क्षेत्रमा देखिएको स्रोतको अभावलाई परिपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ। साथै, नेपालमा हरित ऊर्जा क्षेत्रको स्रोत अभावलाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरूलाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ,' ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले भने।

यस महत्वपूर्ण सहकार्यको लागि ओपेक फण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले यस सहकार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए। नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावको उच्च जोखिममा छ। ओपेक फण्ड र नेपालको दीर्घकालीन साझेदारी दिगो विकासमा केन्द्रित छ। ओपेक फण्डले बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, यातायात र शिक्षासहित विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.