ठूलो संख्यामा स्थानीय तहले कानुन छलेर बजेटै ल्याएनन्

काठमाडौं : ऐनहरूले असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन्। तर, तोकिएको दिनमा ठूलो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन्। कतिपयले अझै नीति तथा कार्यक्रमसम्म ल्याएका छैनन्। 

स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो। दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ वैशाख ३० स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार ४६ प्रतिशत अर्थात् ३४७ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरे। ७५३ मध्ये  ५४ प्रतिशत अर्थात् ४०६ वटा स्थानीय तहले तोकिएको दिन बजेट ल्याउन सकेन्।

कोशी प्रदेशका १३७ मध्ये ८३ स्थानीय तहले १० गतेभित्र नै बजेट पेस गरेका थिए भने ५४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। 

मधेस प्रदेशमा अझै दुईतिहाइ स्थानीय तहले तोकिएको दिन बजेट गर्न नसकेको देखिन्छ। मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ४६ वटाले मात्रै असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले तोकिएको दिन बजेट प्रस्तुत गरे भने ७१ त्यो दिन बजेट प्रस्तुत गरेनन्। गण्डकी प्रदेशमा भने तोकिएको दिन आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याए। गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४५ ले असार १० बजेट ल्याउन सके भने ४० त्यो दिन बजेट ल्याउन सकेनन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ४९ वटाले ल्याए भने ६० वटा ल्याउन सकेनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए भने ३५ वटाले ल्याउन सकेनन्। त्यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय मध्ये ३२ वटाले मात्रै बजेट ल्याए भने ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्। मन्त्रालयले धेरै  स्थानीय तहले वेबसाइटमा अपटेड नगरेको बताएको छ। 

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव अश्विनकुमार पोखरेलले कतिले बजेट प्रस्तुत गरे भन्ने विवरण वेबसाइटमा अपटेड नभएको बताए। उनले विवरण अपेटड गर्ने क्रम जारी रहेको बताए। ‘धेरै स्थानीय तहले वेबसाइटमा अपटेड गरेका छैनन्, त्यसैले वेबसाइटमा धेरै बाँकी रहेको देखिएको हो,’ उनले भने। उनले ४७ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको विवरण आएको जानकारी दिए। 

यो समाचार तयार गर्दा सम्म पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा धेरैले अपटेड गरेको पाइएको छैन। पछिल्लो मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३८० वटाले बजेट पेस गरेका छन्। बजेट पेस नभएका स्थानीय तह ३७३ उल्लेख छ।  

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणभन्दा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नगरपालिका संघको विवरण भने फरक छ। गाउँपालिका महासंघले ४६० गाउँपालिकामध्ये ९३ प्रतिशतले १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेको दाबी गरेको छ। ४२९ वटा स्थानीय तहले १० गते भित्रै बजेट पेस गरेको गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए। गाउँपालिका महासंघ असार १० गतेभित्र गाउँ-नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने गाउँपालिकाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसमा ३० वटा गाउँपालिकाले सभाको अधिवेशन नै सुरु गर्न नसकेको जनाइएको छ भने एउटा गाउँपालिकामा सम्पर्क हुन नसकेको बताएको छ। २९३ नगरपालिकामध्ये १९ वटाको पेस नगरेको बताइएको छ।  

अझै बजेट पेस नगर्ने ४७ वटा

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अनुसार २ उपमहानगरपालिकासहित ४७ स्थानीय तह बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी छन्। सेलिब्रेटी हर्क सम्पाङ नगर प्रमुख रहेको धरान उपमहानगरपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिको विवादको कारण धरान उपमहानगरपालिका बजेट आउन नसकेको हो। 

त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन्। जनकपुरमा पनि स्वतन्त्रले नै जितेका थिए तर पछि उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। २ वटा उपमहानगरपालिकासहित १९ वटा नगरपालिकाले बजेट नल्याएको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले जानकारी थिए। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा प्रमुख उपप्रमुख दुवैलाई मुद्दा चलाएपछि मधेस प्रदेशको सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, बागमती प्रदेशअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाको बजेट पेस हुन सकेन। यी दिन नगरपालिका कसले सभाको अध्यक्ष गर्ने र कसले बजेट पेस गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नभएको कारणले बजेट आउन नसकेको नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत देवकोटाले  बताए। उनले विगत वर्षको तुलनात्मक रूपमा धेरैले यो आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याएको बताए। 

कोशी प्रदेशका ३ वटा नगरपालिकाले बजेट नल्याएका छैनन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकासहित उदयपुरको कटारी र तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन। 

मधेस प्रदेशका १३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ। धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम र हंसपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै सप्तरीको राजविराज नगरपालिका साथै हनुमान कंकालिनी नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। महोत्तरीको जलेश्वर, सर्लाहीको बागमती र पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाको बजेट आएको छैन।  रौटहटको २ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

रौटहटको देवाही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।  बागमती प्रदेशका २ नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। बजेट नल्याउनेमा चितवनको राप्ति नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका हो। कर्णालीको दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन। गण्डकी, लुम्बनी र सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।  

२८ गाउँपालिका बाँकी 

समाचार तयार पर्दासम्म २८ वटा गाउँपालिकाको बजेट पेस गर्न नसकेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले यो समाचार तयार पर्दासम्म बजेट प्रस्तुत गरिसकेको विवरण पाइएको छ। कोशीका ३, मधेसका १०, बागमतीका ५ र लुम्बिनीका ८ र कर्णालीका ३ स्थानीय तह बजेट प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेका छन्। 

कोशी प्रदेशका तीनवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ। धनकुटाको सागुरीगढी, भोजपुरको साल्पासिलिछो र मोरङको ग्रामथानले बजेट ल्याएका छैनन्।  सागुरीगढी गाउँपालिकामा त अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा नै सहमति हुन सकेको छैन। भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका सभाको तयारी पूरा नगरेको भन्दै बजेट प्रस्तुत नगरिएको हो। यो गाउँपालिकामा स्वतन्त्रले चुनाव जितेको छ। मोरङको ग्रामथानमा अध्यक्षकै मृत्यु भएको कारण बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ। 

मधेस प्रदेशका धेरै गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। मधेस प्रदेशका १० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।  बजेट नल्याउने गाउँपालिका धनुषा र पर्साका ३-३, सिराहका २, महोत्तरी, सर्लाहीका १-१ गाउँपालिका छन्। मधेस प्रदेशमा अधिकांश गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचमा विवाद भएका कारण बजेट आउन नसकेको हो।   

धनुषाका तीनवटा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण असार १० त के यो समाचार तयार गरेको मितिसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिबीचको विवादका बजेट ल्याउन नसक्ने धनुषाका गाउँपालिकामा लक्ष्मीनिया, जनकनन्दिनी र औरही छन्। त्यस्तै पर्साका छिपहरमाई, बिन्दबासिनी र धोबिनी गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण असार १० गते बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट आएको छैन। सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष बिरामी भएका कारणले समय बजेट आउन नसकेको जानकारी गराइएको छ।  केही स्थानीय तहमा भने बजेटको मुखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएका कारणले पनि बजेट  समय आउन नसकेको हो।  

हालै भएको पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले समेत बजेटको मुखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्नु बाध्यता सुनाएका थिए। उनले जनप्रतिनिधिकै दबाबका कारण सरुवा गर्नु परेको उल्टै गुनासो गरेका थिए। सिरहाका विष्णुपुर र लक्ष्मीपुर गाउँपालिकामा भने बजेटको मुखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएका कारणले बजेट आउन नसकेको हो। बजेट ल्याउने तीन दिनअघि असार ७ गते दुवै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएको थियो। 

बागमती प्रदेशका पाँचवटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। जसमा अधिकांश जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै प्रमुख कारण बनेको छ। दोलखाको शैलुङ, धादिङको सिद्धलेक, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादको कारण बजेट आउन नसकेको हो। त्यस्तै नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गाउँसभामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भयो। नाराबाजी भयो। जसको कारण सभा सञ्चालन हुन सकेन। सिन्धुपालचोकको सुनकोशी गाउँपालिका सभाको गणपुरक संख्या नै नपुगेर सभा स्थगित भएको छ।  अब गाउँ सभा असार १६ गर्ने बताइएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशका ८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत नगरेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। रोल्पाको रुन्टीगढी र रुपन्देहीका रोहिणी तथा मायादेवी गाउँपालिका, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि विवादको कारण बजेट आउन नसकेको पाइएको छ। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस भएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) माल्हीनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वाडहरूले बजेट धेरै मागे गरेको कारण गाउँसभामा बजेट पेस हुन नसकेको हो। कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाउँपालिका भने जनप्रतिनिधिबीचको विवादले बजेट नआएको बताइएको छ। 

कर्णालीका तीन गाउँपालिका बजेट ल्याएका छैनन्। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका विविध कारण देखाउँदै असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरिएन। भैरवीमा १५  गतेभित्र ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका जनप्रतिनिधि विवादले बजेट नआएको पाइएको छ। हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा  समानीकरण अनुदान कटौतीे बजेट निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छ।

मोरङको ग्रामस्थान र धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका पेस गरेको विवरण आएको संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै बजेट पेस पाएका स्थानीय तहका पारित गर्न भने धौ धौ छ। पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था छ।  

बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको कानुन हैसियत के ? 

संविधानमा नै जेठ १५ गते अनिवार्यरुपमा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  संसद्मा पेस गर्ने अवस्था नभएमा अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउनै  पर्छ। जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट आउँछ नै  र संविधानमा नै व्यवस्था गरेपछि अहिलेसम्म जेठ १५ मा बजेट पेस भइरहेका छन्। प्रदेशको बजेट पनि असार १ गते नै  ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ र ७ वटै प्रदेशले असार १ मा ल्याएका छन्। स्थानीय तहले पनि असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर कतिपयले अटेर गरेर बजेट ल्याउने गरेका छन्। 

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहले १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पेस नगरेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कल्पना नै भएको बताए। उनले यसले स्थानीय तहको छविमा पनि असर पर्ने बताए। असार १० गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ, पेस नगरे भने के हुन्छ भन्ने कानुन स्पष्ट लेखिएको छैन, उनले भने। 

सुशासनविद् काशीराज दाहालले कानुनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन र पास गर्न नसक्नु अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अस्वस्थकर विषय भएको बताए। उनका अनुसार असार १० भित्र बजेट सभा पेस गरिसक्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्छ। कानुनअनुसार योजना र बजेट ७ चरणमा पास गरेर मात्रै कार्यपालिका हुँदै सभामा असार १० भित्र  पेस गर्नुपर्छ।  १५ दिन छलफलको गर्ने र उपयुक्त संशोधन आएमा त्यसलाई पनि समावेश गरेर सभाबाट पास गर्नुपर्छ।   

दलीय खिचातानीका कारण नै धेरै ठाउँमा बजेट समय नआएको उनको भनाइ छ। संघ र प्रदेश जस्तो स्थानीय तहको स्वरूपको कल्पना नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तह भनेको  विकासको एकाइ हो, त्यहाँ दलीय विवाद गर्नु हुँदैन, स्थानीय औचित्य आधारमा बजेट आउनुपर्छ, उनले भने, संघ र प्रदेशमा बहुमत अल्पमत कुरा स्थानीय तह हँुदैन।’ उनले स्थानीय सरकार बलियो भएमा लोकतन्त्र र संविधान संस्थागत हुने बताए। उनले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ नै स्थानीय सरकार भएको बताए। 

स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारलाई अख्तियारको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७५३ वटै स्थानीय सरकारसहित तीन तहको सरकार सुझाब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र ७ वटै प्रदेश सरकारलाई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई र अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने  निर्णय अख्तियारबाट भएको प्रवक्ता एवं सहसचिव नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए। 

सरकारका तिनै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भई छानबिनको क्रममा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। 

अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४)मा प्रस्ताव छनौट विधिहरू उल्लेख गरिएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा ‘खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनौट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने’ भन्ने प्रावधान रहेको छ।  प्रस्ताव छनौट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय –क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ प्रस्ताव छनौट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्रस्ताव मूल्यांकनको अंकभार निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधानअनुसार गर्न अख्तियारले  सुझाव दिएको छ। 

सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययन जस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनौट गर्दा कानुन पालना गर्न अख्तियारले निर्देशन गरेको छ।  

परामर्श सेवाको प्रस्ताव छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई कम ‘वेटेज’ दिँदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनौट हुन सक्ने अवस्था रहने भए तापनि नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको ‘प्रोजेक्ट डकुमेन्ट’ मा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० र १० प्रतिशत वेटेज दिने व्यवस्था भएको पाइएको र सो कारणले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्मविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको छ। 

अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनौट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ।