ओली–देउवा भेटले राजनीतिमा झस्को
बजेट, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियुक्त प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालसँग एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्।
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटघाटले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। शनिबार देउवा र ओलीबीच लामो संवाद भएको थियो। देउवा पत्नी आरजु राणालाई लिएरै ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए।
बालकोट संवादकै सेरोफेरो आइतबार ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच लामै कुराकानी भयो। ओली र दाहालबीचको छलफलको अन्त्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मिसिएका थिए। भेटपछि दाहाल र लामिछाने नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा गए, तर ओली गएनन्।
पछिल्ला दिनमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले एमाले र माओवादी दुवैसँग शीर्ष तहमै संवाद चलाइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली आफूले बनाएको गठबन्धन भत्काइहाल्ने पक्षमा छैनन्। तर, सरकारको नेतृत्व नै आफूले पाउने अवस्थामा भने ‘जे पनि हुन सक्ने’ स्थिति रहेको स्रोतको भनाइ छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछाने संलग्न भएको भन्दै छानबिन समिति बताउनुपर्ने भन्दै लामै समय संसद् अबरुद्ध गरेको थियो। यो विषयलाई लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबीच निकै आरोपप्रत्यारोप चल्यो। कांग्रेसकै चर्को दबाबबीच एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। यो समितिलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको छ। समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि खटपट सुरु भएको छ। महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले देशव्यापी अभियान भन्दै सरकारमा गएकै कारण पार्टीको अवस्था कमजोर भएको समीक्षा प्रतिवेदन अध्यक्ष लामिछानेलाई बुझाएका छन्। इलाम–२ को उपचुनावमा नराम्रो पराजयपछि महामन्त्री ढकाललाई समीक्षा यात्रामा खटाइएको थियो । उनले ३९ जिल्ला घुमेर पार्टी संकटापन्न अवस्थामा पुगेको र राष्ट्रिय पार्टी बन्न पनि हम्मेहम्मे रहेकाले सरकारमा रहनुको औचित्य भने पुष्टि गर्नुपर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष लामिछानेलाई बुझाएका छन्।
यो प्रतिवेदन बुझाएपछि लामिछाने पक्षधरले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठाउँदै आएका छन्। महामन्त्री डा. ढकाललाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकिएको छ। महामन्त्री ढकालले भने अब हुने बैठकसमेत लाइभ गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन्।
देउवा र ओलीको भेटले सत्ता साझेदार दलमा चिसोपन आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री लामिछाने झस्किएका छन्। सरकारको काम कारबाहीप्रति ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यहीबीच कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। त्यसले थप आशंका उब्जाएको छ।
- बालकोट संवादको असरकै रूपमा आइतबार ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पनि लामै कुराकानी भयो।
- ओली र दाहालबीचको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मिसिएका थिए।
बजेट, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियुक्त प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालसँग एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्। आइतबार एमालेको कृषि विभागले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा ओलीले सानातिना नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा नअल्झिन सरकारलाई सुझाएका छन्।
उनले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु, हामी सानातिना नियुक्ति सरुवा बढुवातिर अल्झियौं। पोलिसी म्याटरमा छलफलमा जाऊँ। कुन क्षेत्रमा कस्ता सुधार आवश्यक छ। मैले पनि भन्न पाएको छैन। अरू साथीहरूसँग पनि छलफल गरौं। कुन क्षेत्रमा कस्ता सुधार ? कस्ता नीति र कस्ता कदम लिन आवश्यक छ, त्यसमा छलफल गरौँ।’
सानो दलको बार्गेनिङले मुलुक अझ कमजोर भएको भन्दै कांग्रेस र एमाले मिल्नु नै उत्तम हुने सुझाव पनि आउन थालेका छन। राजनीतिक विश्लेषक नीलम्बर आचार्य, डा. लोकराज बराल तथा संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी लगायतले संविधानको विषयका समीक्षा गर्ने बेला भएकाले पनि ठूला दुई दल मिलेर त्यसको निकास दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
ओली र देउवाको भेटपछि सरकार परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भेटघाटले तरंग ल्याएको स्वीकार गर्दै सरकार फेरबदलको संभावना भने नरहेको स्पष्ट गरे। ‘सरकार फेरबदलको सम्भावना छैन, हामी अस्थिरताको पक्षमा पनि छैनौं, यो सरकार पूरा अवधि टिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने।
मुख्य राजनीतिक दलकाबीच संवाद हुनु जरुरी रहेको समेत उनले बताए। त्यही उद्देश्यका लागि देउवा र ओलीबीच संवाद भएको उनको भनाइ छ। उनले विगत २ वर्ष आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरे पनि एमाले प्रतिपक्षको साथ लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा सधैं रहेको बताए।
पहिला कांग्रेस छलफलका तयार थिएन, हामीलाई दुई वर्ष निषेध नै गरियो तर हामी प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर जानुपर्छ, संवाद गदै जानुपर्छ भन्ने पक्ष छ, त्यसैका लागि भेटघाट भएको हो, उनले भने। उनले सक्रमणकालिन न्याय, संविधान कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा प्रतिपक्षलाई साथ लिएर जाने उद्देश्यले नै यो भेटघाट भएको बताए।