काठमाडौं : २०८० साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करी भएको ६० किलो सुन प्रकरणमा डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी भएको पाइएको छ। भुक्तानी साधन पेवेल र सजिलो–पे प्रयोग गरी सुन तस्करीको ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख बढीको कारोबार गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ले सुन प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान पूरा गरेको छ। सीआईबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीका अनुसार सुन तस्करहरूले स्थापना गरेका ५ वटा डमी कम्पनीको प्रयोग गरेर सुन तस्करी गरेका थिए। उनी भन्छन्, ‘यसका लागि चिनियाँँ नागरिकको समेत गरी ७ वटा सप्लायर्स कम्पनी स्थापना गरेका थिए।’ सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँँ, भारतीय र नेपाली गरी २४ जना आरोपी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका विज्ञहरूले समेत अवैध सुन तस्करीको अनुसन्धानमा सहयोग गरेका थिए। सीआईवीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक सामग्रीमार्फत सुन तस्करी बढ्दै गएको छ। अनुसन्धानका क्रममा तस्करको समूहले ३ सय ६२ किलो ७७८ ग्राम अवैध सुन ब्रेक सु मा लुकाइछिपाइ ल्याएको खुलेको छ। यसैगरी इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा लुकाएर २ हजार ८ सय ३१ किलो सुन नेपाल भित्र्याएका थिए।
प्रहरीका अनुसार तस्करको समूहले सुनको भुक्तानी गर्नका लागि डिजिटल वालेटलाई प्रयोग गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी पेवेल नेपाल प्रालिमार्फत भुक्तानी गरिएको छ। पेवेल र सजिलो पे सर्भिसबाट १ अर्ब बढीको भुक्तानी भएको विवरण प्रहरीले फेला पारेको छ।
सीआईबी प्रवक्ता बोगटीका अनुसार २०८० वैशाख १२ देखि पेवेलको खातामा ८६ अर्ब १७ करोड बढी ई–मनी कारोबार भएको देखिन्छ। यो रकमका विषयमा पनि प्रहरीले पूरा विवरण लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै २०७८ जेठदेखि सजिलो पेको वालेटमा १९ अर्ब ४६ करोड बढी ई–मनी कारोबार भएको देखिन्छ। तस्करहरूले राष्ट्र बैंकको स्विकृतिबिना नगद कारोबार पनि गरेका थिए। पेवेलका ८ जना कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा छन्। अहिले पेवेल र सजिलो पे का सबै खाता रोक्का गर्न सीआईबीले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको थियो।
२०८० जेठ २ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको बैंक खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनामा पेवेल र सजिलो पे कम्पनीमार्फत भइरहेका भुक्तानी कारोबारहरू नियामकीय अनुपालनासम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेकोले उपयुक्त संस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको बताइएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान सकाएर यही असार १४ गते प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको छ।
तस्करहरूविरुद्ध भन्सार ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाउनका लागि अनुसन्धानमा सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
