कोशीमा २ लाख ३२ हजार बढी सवारीसाधनले गरे ट्राफिक नियमको उल्लंघन

कोशीमा २ लाख ३२ हजार बढी सवारीसाधनले गरे ट्राफिक नियमको उल्लंघन

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ११ महिनामा २ लाख ३२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनले ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेका छन्। 

चालु आवको जेठसम्ममा नियम उल्लंघन गरेबापत २ लाख ३२ हजार ८ सय ४८ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका हुन्। नियम उल्लंघन गर्नेमध्ये ५ हजार ६ सय ५८ वटा मापसे (मादक पदार्थ सेवन) गरेर चलाइएका सवारीसाधन रहेको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता, डीएसपी मोहनविक्रम दाहालले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार उक्त अवधिमा स्वरुप परिवर्तन गरिएका ३ सय २९ वटा बुलेट मोटरसाइकल कारबाहीमा परेका छन्। बुलेट मोटरसाइकल साइलेन्सर पाइप परिवर्तन गरिएको अवस्थामा फेला परेको उनको भनाइ छ। नियमविपरीत चलाइएका सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनको कसुरमा कारबाही गर्ने गरेको छ। 

कसुरको अवस्था हेरेर एउटा सवारीसाधनलाई ५ सयदेखि १ हजार ५ रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको डीएसपी दाहालले बताए। उनका अनुसार नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जरिवाना गर्दा १५ करोड ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्ममा १७ करोड हाराहारी राजस्व संकलन हुने आकलन गरिएको छ। 

चालु आवको ११ महिनामा कोशी प्रदेशभित्र ३ हजार १ सय ५६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा परेर ३ सय ७७ जनाको मृत्युको छ। ५ हजार ४ सय जना घाइते भएका छन्। ८ वटा चौपाया मरेका छन्। ट्राफिकका अनुसार कोशीको दैनिक औषत मृत्युदर १.१२ रहेको छ। 

कोशी प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, एसपी सरोज पौडेलका अनुसार दुर्घटना र दुर्घटनाबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ। साथै, नियम उल्लंघन गरेर चलाइएका सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको उनको भनाइ छ। ट्राफिकले चालु आवको हालसम्म गरेको २९ हजार ६ सय ४७ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट ७ लाख २८ हजार जनाभन्दा बढी लाभान्वित भएको जानकारी पौडेलले दिए। 

उनका अनुसार विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर विभिन्न चरणमा गरिएका ६ सय ८८ वटा शैक्षिक संस्था केन्द्रित कार्यक्रममा ४० हजार ८ सय ८२ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। सामुदायिक सेवामार्फत कक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि यातायात व्यवसायी, चालक एवं परिचालक र पैदलयात्रीलाई लक्षित गरेर कक्षहरु सञ्चालन गरिएको एसपी पौडेल बताउँछन्। साथै, अन्तरक्रिया, चेतनामूलक माइकिङ, ‘ओभरटेक’ सम्बन्धी सचेतना, चालक र यात्रुमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन र पर्चा, पम्प्लेट तथा पोष्टर वितरणलाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार केही समयअघि ट्राफिक सप्ताहसमेत गरिएको थियो। 

ट्राफिक कारबाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउन प्रदेशका ९ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ‘ट्राफिक भाइलेसन रेकर्ड सिस्टम’ (टिभीआरएस) लागू गरिएको पौडेलले बताए। उनका अनुसार सुनसरीको इटहरी र धरान, मोरङको विराटनगर, झापाको बिर्तामोड र दमक, उदयपुरको त्रियुगा, धनकुटा, इलाम, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र भोजपुरमा ‘टिभीआरएस’ लागू गरिएको छ। 

नियमविपरीत सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विगतमा सडकमै नगदी रसिद थमाएर कारबाही गर्ने गरिएको थियो। तर, यो प्रणाली सुरु भएयता नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकले ‘टिभीआरएस’मा दर्ता भएर बैंकिङ प्रणालीमार्फत राजस्व बुझाएपछि मात्रै कागजपत्र फिर्ता लैजान पाउँछन्। 

ट्राफिकले सीटी सफारी/विद्युतीय रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउन कागजपत्र चेकजाँच, चालकलाई प्रशिक्षणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अभियान चलाएको छ। २०८० माघ ७ गतेदेखि सुरु भएको अभियानयता नियम उल्लंघन गर्ने १ हजार ५ सय २९ वटा सफारी ट्राफिक कारबाहीमा परिसकेको एसपी पौडेल बताउँछन्। 

उनका अनुसार इटहरीमा जडान भएको ट्राफिक लाइटको पालना, पार्किङ व्यवस्थापन, लेन अनुशासनको पालनामा कडाइ, जेब्राक्रस निर्माण, सडक डिभाईडरको व्यवस्थापनलगायतको कार्यमा अधिकतम ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। 

विराटनगरको बरगाछी र उदयपुरको गाईघाटमा ट्राफिक लाइट जडानको प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ। ट्राफिकको सक्रियतामा मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक तथा फुटपाथको अतिक्रमण हटाएर पार्किङ व्यवस्थापन, लापसे (लागू पदार्थ सेवन) चेकजाँच, विभिन्न सडकमा ५१ वटा सीसी क्यामेरा जडान, ‘एनपीआर’ क्यामेरा जडान र उदयपुर हुँदै लामो दूरीमा चल्ने ११ वटा सवारीसाधनमा जीपीएस/सीसी टिभी जडान गरिएको छ। विभिन्न समयमा चेकजाँच गरेर लापसे गरी सवारी चलाउने १ सय ३ जना चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जानकारी पौडेलले दिए।  

उनका अनुसार सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित र सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै दुर्घटना एवं जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा यात्रुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन विभिन्न स्थानमा ‘रोड सेक्युरिटी चेकपोइन्ट कन्सेप्ट’ (आरएससीसी) सञ्चालन गरिएको छ। इलामको जोरकलश, किटेनी, झापाको तारबारी, धनकुटाको मूलघाट, सुनसरीको सखुवागाछी, कटान र दुहवीमा आरएससीसी सञ्चालनमा छन्। 

ट्राफिक प्रहरीले चोरीका सवारीसाधन पत्ता लगाएर नियन्त्रणमा लिन २०८० पुस १९ गतेदेखि ‘भीएसयू’ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। चोरी भएकामध्ये हालसम्म २१ वटा मोटरसाइकल, ६ वटा ४ पांग्रे र १ वटा ३ पांग्रे गरेर २८ वटा सवारीसाधन फेला पारिएको पौडेलले बताए। उनका अनुसार ८ वटा सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको छ भने अन्य अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छन्। 

दुर्घटना रोक्न रातको समय तथा हुस्सु लागेका बेला परबाटै टल्किने एवं प्रष्टसँग देख्न सकिने ‘रिफ्लेक्टर’ २१ हजार ७० वटा सवारीसाधनमा टाँसिएको उनले बताए। सडकमा ढिलो गतिमा कुद्ने सवारीमा ‘रिफ्लेक्टर’ राख्ने गरिएको छ। रातको समय बल्ने ‘क्याट आई’ प्रदेशभित्र ५६ किलोमिटर सडकमा राखिएको छ। पहाडी तथा घुमाउरो सडकमध्ये १ सय ८ स्थानमा ‘कन्भेक्स मिरर’ राखिएको र यसले घुमाउरो सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन पत्ता लगाउन मद्धत गर्ने एसपी पौडेलले बताए। 

उनका अनुसार लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधनमा चालक परिवर्तन भए/नभएको चेकजाँच गर्न तथा नेपालबाट भारततर्फ बाहिरिने र भारतबाट नेपाल भित्रिने सवारीसाधनको नियमन गर्न ‘ट्राफिक कम्युनिकेसन एप्स’ प्रयोगमा ल्याइएको छ। सुनसरीको कोशी कटान, भन्टाबारी, विराटनगरको रानी, झापाको तारबारी, काँकडभिट्टा र इलामको पशुपतिनगरमा एप्स प्रयोगमा ल्याइएको हो। 

दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि लेन अनुशासनको पालना, ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई तीव्रता, सवारीसाधनको गति तथा मापसे र लापसे चेकजाँच, प्रयोजनविपरीत सञ्चालन हुने सवारी नियन्त्रण, भारवान क्षमता कार्यान्वयन, राजमार्ग गस्ती परिचालन, कागजपत्र चेकजाँच, फुटपाथ एवं पार्किङ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको उनको भनाइ छ। 

ट्राफिकले सवारीसाधनमा भाडादरको पारदर्शिता, आरक्षण सिट र ‘टाइम कार्ड’को कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्दै यात्रुका सामानको सुरक्षा, प्रयोजनविपरीतको सञ्चालनलाई निरुत्साहित, चालकको स्वास्थ्य परीक्षण, ट्राफिक संकेत तथा जानकारीमूलक बोर्डहरुको व्यवस्था एवं सडकका हाटबजार स्थानान्तरणतर्फ ध्यान दिइरहेको पौडेलले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.