खनीयाघाट–नाग्लीवाङ सडक स्तरोन्नति

खनीयाघाट–नाग्लीवाङ सडक स्तरोन्नति
सुन्नुहोस्

बेनी : पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ को खनीयाघाट–डमुवाखोला–नाग्लीवाङ सडक स्तरोन्नति भएको छ। २०६४ सालमा मार्ग खोलिएको यो सडक गण्डकी प्रदेश सरकार र जलजला गाउँपालिकाको साझेदारीमा स्तरोन्नति भएको हो। 

प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा मार्ग खुलेको १६ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति गरिएको जलजला–८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीले बताए। 

‘साँघुरो र अप्ठ्यारो सडक तथा घुम्तीलाई फराकिलो बनाएर पर्खाल र नाली निर्माण गर्नुका साथै सडक ढलान भएको छ,’ उनले भने, ‘डमुवाखोलादेखि नाग्लीवाङसम्मको ३ किलोमिटर भित्रको सडकलाई स्तरोन्नति गरिएको हो।’

सडक विस्तार, नाली र पर्खाल निर्माणका साथै ढलानका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस आयोजना निर्माणका लागि २०८० मंसिरमा साहना–सक्षम जेभीले १ करोड ३३ लाख ५५ हजार २१८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 

गाउँपालिकाका प्राविधिक बिगनेस रेग्मीका अनुसार ६६४ मिटर ढलान, नाली, १०५ घनमिटर पलम पर्खाल, १३० घनमिटर ग्याबिन पर्खाल निर्माण भएको छ। यसअघि ४ मिटर फराकिलो सडकलाई विस्तार गरेर ६ देखि ७ मिटर फराकिलो बनाइएको छ। 

सडक स्तरोन्नति भएपछि स्थानीयबासीलाई आवतजावत गर्न, कृषि उपज ढुवानी गर्न, निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य सामान आपूर्ति गर्न सहज भएको छ। अप्ठ्यारो ठाउँको सडक ढलान, फराकिलो बनाएपछि यात्रावअधि छोटिएको, सहज र सुरक्षित भएको स्थानीयबासीले बताए। 

यसअघि गाउँपालिकाको ५० लाख बजेटमा अप्ठ्यारो ठाउँमा ५०० मिटर सडक ढलान गरिएको थियो। नाग्लीवाङ र छिमेकी वडा बनौका एक हजार भन्दा बढी घरधुरीले यो सडक प्रयोग गर्छन्। राष्ट्रिय राजमार्ग कालीगण्डकी कोरीडोरमा पर्ने डमुवाखोलादेखि नाग्लीवाङ हुँदै लुप्राङ जोड्ने यो सडक ११.५ किलोमिटर लामो छ। 

सडक पूर्ण रुपमा स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर स्रोतको खोजी गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए। प्रदेश र संघीय सरकारसँग सडक स्तरोन्नतिका लागि योजना र बजेट प्रस्ताव गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.