कांग्रेसमा मन्त्री बन्न दर्जनौं आकांक्षी, नयाँलाई अवसर दिन दबाब

कांग्रेसमा मन्त्री बन्न दर्जनौं आकांक्षी, नयाँलाई अवसर दिन दबाब
सांकेतिक तस्बिर

महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने विषय पनि कांग्रेसभित्र उत्तिकै चर्चामा छ।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने तय भएपछि कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लर्को नै लागेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा क–कसलाई मन्त्री पठाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफलमा जुटेका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर २८ गतेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाअघि बढ्ने भएकाले सरकारमा पठाउनेको सूची बनाउने गृहकार्यमा कांग्रेस सभापति देउवा जुटेका हुन्। कांग्रेस सांसदहरू सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेर मन्त्रीका लागि तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। देउवा निकट एक नेताका अनुसार अवसर नपाएका नयाँलाई अवसर दिने गरी देउवाले मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। 

पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि नयाँलाई अवसर दिने मनस्थितिमा सभापति देउवा रहेको बताउँछन्। ‘नयाँलाई अवसर दिने भन्ने हिसाबले सभापतिजी छलफलमा जुट्नुभएको छ,’ डा. महतले भने, ‘धेरै जना आकांक्षी हुनुहुन्छ। अहिले नै को मन्त्री बन्ने भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन। अन्तिम निक्र्यौल भइसकेको छैन। आकांक्षी साथीहरूको सूची मात्र भन्न सकिन्छ।’ 

कांग्रेसमा पार्टी सभापति देउवाबाहेक मन्त्रीका लागि करिब सबै आकांक्षी जस्तै देखिएका छन्। कांग्रेस नेता तथा सांसद रामहरि खतिवडा यसअघि सरकारमा गइसकेका धेरै नेताहरू अहिले सरकारमा नजाने बताउँछन्। ‘यसपटक सभापतिजीले गुट भनेर मात्र हैन नयाँ साथीहरूलाई पठाउँछु भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने। यसपटक सभापति देउवा मन्त्रीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र द्वन्द्व निम्त्याउन चाहँदैनन्। उनले पट–पटक सांसद जितेर पनि मन्त्री हुन नपाएकालाई नै सकेसम्म यो पटक सरकारमा पठाउने तयारीमा रहेको देउवा निकट अर्का एक नेता बताउँछन्। 

उपपप्रधामन्त्री बनाउन हुने वा नहुने भन्नेमा पनि कांग्रेसमा बहस छ। किनभने पार्टीका शीर्ष नेताहरू उपप्रधानसहित अन्य मन्त्रालय पाएनन् भने सरकारमा जाने सोचमा छैनन्। उपप्रधानमन्त्री नराख्नेबित्तिकै नयाँलाई सरकारमा लैजान अवसर दिन सहज हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री पद झुन्ड्याउनका लागि मात्र नराख्ने दुवै पार्टीका नेतृत्वबीच सहमति भएको पनि कांग्रेसका अर्का एक नेता बताउँछन्।  

कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानेमा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका रमेश लेखकको सम्भावना बलियो छ। यतिबेला देउवा आफ्नो विश्वासपात्रको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री पठाउन लागेका छन्। देउवा निकट स्रोतका अनुसार लेखककै नेतृत्वमा सरकारमा कांग्रेसका नेताहरू सहभागी हुँदै छन्। त्यसोत आकांक्षीका रूपमा उपप्रधानमन्त्री पाए भने सरकारको नेतृत्व गरेर पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह पनि जाने तयारीमा छन्। 

महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने विषय पनि कांग्रेसभित्र उत्तिकै चर्चामा छ।  यदि उनि आफू पछि हटे भने सांसद प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बन्न बाटो खुल्ने छ। कांग्रेसमा संस्थापन समूहबाट डा. आरजु राणा देउवा, रामहरि खतिवडा, कान्तिका सेजुवाल, उदयशमशेर जबरा, किशोरसिंह राठोर, शंकर भण्डारी, अजय चौरासिया, विनोद चौधरी र श्याम घिमिरे मन्त्रीका आकांक्षी छन्।  

शेखर–गगन पक्षबाट भने जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, अर्जुन नरसिंह केसी, हृदयराम थानी, सरिता प्रसाईं, मुक्ताकुमारी यादव आकांक्षी छन्। डा. शशांक कोइराला समूहबाट दीपक गिरी र दीपक खड्का आकांक्षी छन्। 

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कांग्रेसले ११ र एमालेले १० मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। मन्त्रालय भागबन्डामा दुई दलबीच विवाद देखिँदैन। कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार गृह र परराष्ट्र कांग्रेसले लिने र अर्थ र सञ्चार एमालेले लिने सहमति भएको छ। अन्य मन्त्रालयका विषयमा भने शीर्ष नेताहरू छलफलमै जुटिरहेका छन्। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय पनि बाँडफाँटमा सहमति भई नसकेको बताएका छन्। बुधबार पार्टी सचिवालय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग मन्त्रालय बाँडफाँटबारे अहिले कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

सरकारमा हैसियतका आधारमा स्थान दिने भन्ने विषमा भने सहमति भइसकेको ओलीले बताए। ‘मन्त्रालय बाँडफाँट भइसकेको छैन, यो पार्टीले यो मन्त्रालय, यो पार्टीले यो मन्त्रालय, को–को सरकारमा सामेल हुने, क–कसको स्थिति के–के हुने भन्ने टुंगिसकेको छैन,’ ओलीले भने, ‘साधारणतः हैसियतको आधारमा सहभागी हुने हो। अहिलेलाई बराबरी हैसियतमा कांग्रेस र एमालेले सरकारमा व्यवहार गर्छन्।’
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.