पोखरी होऊन्, सुरक्षित होऊन्

पोखरी होऊन्, सुरक्षित होऊन्
सुन्नुहोस्

पोखरीलगायत खाल्डाखुल्डीको जोखिम अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको विपद् हो । सयौंको संख्यामा ज्यान लिने यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणमा अब पनि ध्यान पुगेन भने भविष्यमा अरू थुप्रैको ज्यान जाने निश्चित छ । अब त आँखा खोल्नुपर्छ ।

जनकपुरलगायत तराई मधेसमा थुप्रै पोखरी छन् । ती पशुपन्छीको तिर्खा मेटाउने वा आहाल बस्ने ठाउँमात्रै होइन, स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग पनि जोडिएका सम्पदा पनि हुन् । तीर्थस्थल पनि हुन् । तर परम्परागत र नयाँ गरी दुवैखाले पोखरीहरू ज्यानमारा भएका छन् । पोखरी सुरक्षित छैनन् ।

परापूर्वकालदेखिका पोखरीको संरक्षण एकातिर हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर जथाभावी खनिएका पोखरी र सडकलगायत जताततै परेका खाल्डाखुल्डी पनि असुरक्षित छन् । झन् बर्खामास यी पोखरीमा पानी थुप्रिएको छ । गर्मी छल्ने नाउँमा, पौडी खेल्न खोज्दा बालबालिका र वयस्क दुवैथरीको ज्यान जाने गरेको छ । मानिसको जीवन पोखरीले लिइरहेको असामान्य घटनाक्रमप्रति सम्बन्धित र सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन । धनुषा, सर्लाही, सिराहालगायत जिल्लामा मात्रै गएको तीन वर्षमा मधेसका विभिन्न पोखरीमा डुबेर ४ सय ८१ जनाको ज्यान गयो । तीमध्ये अधिकतर बालबालिका थिए । २ सय ८७ जना बालबालिकाले पोखरीमा ज्यान गुमाए ।

प्राकृतिक वा कृत्रिम ताल वा पोखरीको जोखिम पनि एउटा विपद् नै हो । तर नेपाल सरकारले यसलाई विपद्को दृष्टिले हेरेको देखिन्न । अरू विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कुरा भइरहँदा पोखरी वा तालतलैयामा डुब्नेहरूको कुरा आएको देखिन्न । र, त्यसरी मृत्यु वा घाइतेहरूको सहयोगार्थ वा परिवारलाई राहतको प्रसंग आउँदैन । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले त्यसका लागि १२ वटा कानुनी प्रावधानलाई सिफारिस गरेको छ । कतिसम्म भने लापरवाहीपूर्वक खनिएको खाल्डोमा परेर मृत्यु भए पनि न कसैलाई दण्ड हुन्छ न क्षतिपूर्ति वा राहत । यसैबाट देखिन्छ राज्य कति लापरवाह छ र संवेदनहीन छ । संघीय सरकारले नदेखे पनि नजिकका पालिका र प्रदेशको आँखा मधेसका पोखरीहरूको जोखिममा पर्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

गाउँघरमा जथाभावी पोखरी खनेर छाड्ने, माटो वा ग्राभेल खनेको खाल्डो पनि नपुरी त्यत्तिकै छाड्ने प्रवृत्ति छ । जुनसुकै कामका क्रममा परेको खाल्डो किन नहोस्, त्यसलाई पुर्ने कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसबाट उत्पन्न जोखिम वा घटनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सँगसँगै पोखरीको जोखिमको सचेतना पनि स्थानीयलाई दिन जरुरी छ । पोखरीलगायत खाल्डाखुल्डीको जोखिम अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको विपद् हो । सयौंको संख्यामा ज्यान लिने यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणमा अब पनि ध्यान पुगेन भने भविष्यमा अरू थुप्रैको ज्यान जाने निश्चित छ । अब त आँखा खोल्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.