पोखरी होऊन्, सुरक्षित होऊन्
पोखरीलगायत खाल्डाखुल्डीको जोखिम अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको विपद् हो । सयौंको संख्यामा ज्यान लिने यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणमा अब पनि ध्यान पुगेन भने भविष्यमा अरू थुप्रैको ज्यान जाने निश्चित छ । अब त आँखा खोल्नुपर्छ ।
जनकपुरलगायत तराई मधेसमा थुप्रै पोखरी छन् । ती पशुपन्छीको तिर्खा मेटाउने वा आहाल बस्ने ठाउँमात्रै होइन, स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग पनि जोडिएका सम्पदा पनि हुन् । तीर्थस्थल पनि हुन् । तर परम्परागत र नयाँ गरी दुवैखाले पोखरीहरू ज्यानमारा भएका छन् । पोखरी सुरक्षित छैनन् ।
परापूर्वकालदेखिका पोखरीको संरक्षण एकातिर हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर जथाभावी खनिएका पोखरी र सडकलगायत जताततै परेका खाल्डाखुल्डी पनि असुरक्षित छन् । झन् बर्खामास यी पोखरीमा पानी थुप्रिएको छ । गर्मी छल्ने नाउँमा, पौडी खेल्न खोज्दा बालबालिका र वयस्क दुवैथरीको ज्यान जाने गरेको छ । मानिसको जीवन पोखरीले लिइरहेको असामान्य घटनाक्रमप्रति सम्बन्धित र सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन । धनुषा, सर्लाही, सिराहालगायत जिल्लामा मात्रै गएको तीन वर्षमा मधेसका विभिन्न पोखरीमा डुबेर ४ सय ८१ जनाको ज्यान गयो । तीमध्ये अधिकतर बालबालिका थिए । २ सय ८७ जना बालबालिकाले पोखरीमा ज्यान गुमाए ।
प्राकृतिक वा कृत्रिम ताल वा पोखरीको जोखिम पनि एउटा विपद् नै हो । तर नेपाल सरकारले यसलाई विपद्को दृष्टिले हेरेको देखिन्न । अरू विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कुरा भइरहँदा पोखरी वा तालतलैयामा डुब्नेहरूको कुरा आएको देखिन्न । र, त्यसरी मृत्यु वा घाइतेहरूको सहयोगार्थ वा परिवारलाई राहतको प्रसंग आउँदैन । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले त्यसका लागि १२ वटा कानुनी प्रावधानलाई सिफारिस गरेको छ । कतिसम्म भने लापरवाहीपूर्वक खनिएको खाल्डोमा परेर मृत्यु भए पनि न कसैलाई दण्ड हुन्छ न क्षतिपूर्ति वा राहत । यसैबाट देखिन्छ राज्य कति लापरवाह छ र संवेदनहीन छ । संघीय सरकारले नदेखे पनि नजिकका पालिका र प्रदेशको आँखा मधेसका पोखरीहरूको जोखिममा पर्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
गाउँघरमा जथाभावी पोखरी खनेर छाड्ने, माटो वा ग्राभेल खनेको खाल्डो पनि नपुरी त्यत्तिकै छाड्ने प्रवृत्ति छ । जुनसुकै कामका क्रममा परेको खाल्डो किन नहोस्, त्यसलाई पुर्ने कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसबाट उत्पन्न जोखिम वा घटनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सँगसँगै पोखरीको जोखिमको सचेतना पनि स्थानीयलाई दिन जरुरी छ । पोखरीलगायत खाल्डाखुल्डीको जोखिम अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको विपद् हो । सयौंको संख्यामा ज्यान लिने यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणमा अब पनि ध्यान पुगेन भने भविष्यमा अरू थुप्रैको ज्यान जाने निश्चित छ । अब त आँखा खोल्नुपर्छ ।