शक्ति र सत्ताका लागि मात्रै अनेकन प्रपञ्च गरेर युवालाई कठपुतलीमात्र बनाइरहने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वले त्याग्नुपर्छ।
मुलुकमा राजनैतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओेवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन एकाएक फेरिएर ठूला राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन कायम भएको छ। राजनीतिक समीकरण फेरिनु नेपालको लागि नौलो विषय रहेन।
सत्तामा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले युवालक्षित प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। निर्वाचनको समयमा युवालाई भर्याङ बनाउने शीर्ष नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो चुनावी नारा एवं वाचा पूरा गर्न सकेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने हजारौं युवाहरूको भिडले जनप्रतिनिधिको मनमस्तिष्क छुन सकेन। सत्ता र शक्तिको दौडमा लागिपरेका नेतृत्व वर्गले मुलुकको राजनीति र सरकारलाई अस्थिर बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर युवा वर्गमा परेको छ। सत्ता बाहिर हुँदा युवा पलायन रोक्ने सबैको भाषण जनतालाई कण्ठै छ। तर व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ। युवालाई पलायन गराउने, बेरोजगार बनाउने र डिप्रेसनमा पुर्याउने मुख्य तत्त्व नै निकम्मा सरकार र शासन प्रणाली हो।
नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपन र सरकार परिवर्तनको शृंखलाले नै आम युवामा नैराश्यता छाएको छ। सरकार परिवर्तनपछि हुने नीति तथा कार्यक्रमहरूको हेरफेरले रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। नीतिगत अस्थिरताको कारण लगानीको उपर्युक्त वातावरण बन्न सकेको छैन। नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् भने भएका उद्योगहरूसमेत थला परेका अवस्थामा छन्। वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम घट्दो छ। औद्योगिक विकासमा सुस्त छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नयाँ उद्योगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ तर उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण छैन। फलस्वरूप युवाहरू बेरोजगार बन्न बाध्य छन्। त्यस्तै नवप्रवर्तनमा लागिपरेका युवा पुस्तालाई समेत सरकार परिवर्तनले असर गर्दछ। नयाँ सोचका साथ काम गर्ने वातावरण धमिलो हुन पुग्छ। नव प्रवर्तनको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगमा सरकारको सहयोग अनिवार्य रहेको छ।
केही वर्षअघि बागमती प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्ने भन्दै दुई सय युवालाई नवप्रवर्तनमा आधारित अनुदान दिने नीति ल्यायो। कार्यान्वयनको चरण पूरा नहुँदै सरकार परिवर्तन हुँदा अर्को सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी ठानेन। त्यो त्यत्तिकै अधुरो रह्यो। युवामा गरिने सही समयको लगानीले देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न सक्ने सम्भावनालाई नेतृत्वले बुझ्न सकेनन्। नवगठित सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि युवा लक्षित कार्यक्रहरूमा अघि बढाउनु पर्छ। यसो हुँदा परियोजना अगाडि बढाएर स्वरोजगार हुन लागेका देशभरिका नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
पटकपटक भइरहने सरकार परिवर्तनले युवाको मनोविज्ञानमा स्वदेशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भावना उत्पन्न गराएको छ। यो मनोविज्ञान बढ्दै गएमा युवाहरूमा मानसिक रूपमै देशमा बस्न नसकिने सोचमा पुग्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। उच्च शिक्षा १२ कक्षा पास गर्नेबित्तिकै वैदेशिक अध्ययनको लागि आफ्ना सन्तानलाई तयार पार्नु नेपाली अभिभावकको लक्ष्य हुनु विडम्बना हो। किनकि राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले गर्दा आफ्नो सन्तानकोे भविष्य नै अनिश्चित देख्न अभिभावक बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्थिर सरकारको कारण परिवारमा समेत त्यसको प्रभाव देखा पर्दछ। सरकार फेरिएसँगै बारम्बार नीति परिवर्तन भइरहन्छन्। विकास बजेट, युवा लक्षित कार्यक्रमलाई दलीय भागबन्डा बनाइँदा पनि युवाहरू देश बस्न अनिच्छुक रहेको देखिन्छ।
साधारण हेराइमा युवा पलायन खासै महत्त्वपूर्ण जस्तो नलाग्न सक्छ। तर यसको गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रमा युवा पलायनको प्रत्यक्ष असर परिसकेको छ। जमिनहरू बाँझो छन्। यसले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमै कमी भएको अवस्था छ। विकासका काममा दक्ष नेपाली युवाहरूको अभाव छ। जसले गर्दा विदेशी जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न सामाजिक समस्याहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। शैक्षिक जनशक्ति घट्दो अवस्थामा रहेको छ। उत्पादन घट्दा देशले बर्सेनि अर्बौं व्यापारघाटा व्यहोर्नु परेको अवस्था छ। यी सम्पूर्ण असरमा सरकार परिवर्तनले विशेष भूमिका खेल्द छ।
छिमेकी मुलुक चीनले युवालाई आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानेर ठूलो लगानी गरेको छ। रोजगारीको अवसर, नवप्रवर्तनलाई विशेष अनुदान, संरक्षण, अनुसन्धानमा अत्यधिक सहयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोडलगायत युवा लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष ध्यानमा राखेको छ। यसले गर्दा चीनमा युवा बेरोजगारीको समस्या छैन र पलायनको अवस्था पनि छैन। नेपालबाट वार्षिक हजारौं युवा रोजगारीको लागि जाने दक्षिण कोरियामा पनि सरकारले युवाको लागि विशेष काम गरेको छ। युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम र नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको विकास गरिएको छ। युवालाई विशेष ध्यान दिई नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएका नर्वे, जर्मनी, सिंगापुर, फिनल्यान्डजस्ता धेरै देशहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यी देशबाट नेपाली नेतृत्वले सिक्नुपर्ने धेरै पाठहरू छन्।
अतः मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र युवा पलायन रोक्ने हो भने नेतृत्वले वर्तमान कार्यशैलीलाई तत्कालै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। दीर्घकालीन योजना, रणनीति ल्याई कार्यान्वयनको लागि जनस्तरबाटै दबाबको आवश्यकता रहेको छ। शक्ति र सत्ताको लागि मात्रै अनेकन प्रपञ्च गरेर युवालाई कठपुतलीमात्र बनाइरहने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वले त्याग्नु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
