विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी

विश्वको हरेक भागको समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम रहेको छ। मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको सर्वविदितै छ। हुन त नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तैपनि, हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्बाट मानवीय, प्राकृतिक तथा भौतिक क्षति हुने गर्दछ।  

काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ। साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगर क्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन्। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्प, बाढी पहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डँढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्य अवस्थाहरूको पूर्वसूचना, संकटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ। 

यसै सन्दर्भमा यस वर्षको मनसुनमा हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति आकलन गरी संघीय मन्त्रालय, प्राधिकरण, विभाग, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी समेटिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ पारित भएको सार्वजनिक भएको छ। कार्ययोजनामा यस वर्ष विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ। त्यसैगरी, मनसुनजन्य विपद्बाट ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घरपरिवारलाई मनसुनजन्य विपद्मा उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने आकलन पनि गरिएको पाइन्छ।

यस वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै देशभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढीपहिरो र डुबानको घटनाहरूबाट जनधनको क्षति भएको जानकारी सार्वजनिक भइरहेको छ। केही तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिम तथा पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको अग्रस्थानमा राखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट एघारौं जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ। नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्य भू–भाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ। २०७२ सालमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टरको भूकम्पले अकल्पनीय विपद् निम्त्याएको थियो। सो भूकम्पको पाठलाई लिएर क्षति न्यूनीकरणको लागि विभिन्न पूर्वतयारी गर्नुपर्दथ्यो, जुन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन् जसको उदाहरणको रूपमा दुई महिनाअघि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाई ६.४ रेक्टरको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन। कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणवाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढी पहिरोले सताउने गरेको छ। अर्कोतर्फ वनजंगलको विनाश, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपद् निम्त्याएको अवस्था छ।

आगजनीतर्फ गर्मीको मौसममा तापक्रम बढ्ने भएकाले वनजंगल तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी हुने ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। जाडो महिनामा खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने कार्य बढेकोले सम्भावित आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणको लागि समेत प्रभावकारी रणनीतिको आवश्यक छ। यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन्। नेपालको भू–धरातलीय स्वरूप अनुसार विपद्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूलाठूला विपद्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ। 

नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन्। भू–वनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढीपहिरो आउने, कतै सुक्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ। वनविनाश, अव्यवस्थित बसोवास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरीचरनले गर्दा विभिन्न विपद् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ। सो निराकरणको लागि विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवालाहरू तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ। ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ। 

विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्। पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरूका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिका भित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नु पर्दछ। 

स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन्। यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्दछ। विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ। तैपनि आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ। 

प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु नै हो। विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ। सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर वनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ। त्यसैगरी जथाभावी चरनले जमिनलाई मरुभूमिमा परिणत गर्दछ। चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्दछ र जमिनलाई नांगो बनाएको छ। समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन। पालुवाहरू नसप्री मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ। पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरनले विनाश ल्याएको छ। जसले देशमा आर्थिक मन्दी ल्याएको छ। 

प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायको सक्रियता आवश्यक छ। आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइ व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी, बालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नु पर्दछ। खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ। विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपद्को लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक छ। अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्को बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ। स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नु पर्दछ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरू माथिका कारणहरूबाट परिवर्तन भइरहेको छ। बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भइ मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ। उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ। तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा धेरै ठाउँ परेका छन्। विपद् प्रकोप र संकट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो। सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्तिहरू पर्छन्। विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ। विपद्का आयामहरू गतिशील छन्।