समान मर्यादाक्रममा रहेका पदहरूमा असमान तलबमान रहेको भनी सो विभेद हटाउनका लागि नेपाल सरकारविरुद्ध सहायक न्यायाधिवक्ता भरतकुमार मैनालीसमेतले दायर गरेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ जारी गरेलगत्तै तलब समायोजनका विषयमा कर्मचारी वृत्तमा अनेक बहस भइरहेको छन्। निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ। विषेश गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको समूहले यो बहसलाई महत्वका साथ उठाइरहेको छन्।
नेतृत्वको निहित स्वार्थमा ऐन, नियमहरू समयानुकूल संशोधन जारी गर्नसक्ने तर राज्य सञ्चालन गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रभित्र भएको विभेदविरुद्ध न्याय पाउन आवश्यक ऐन/नियम/नीति किन ल्याउन सकिँदैन? असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको सुनिश्चतता प्रदान गर्ने मुख्य अभिभारा पाएको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संयन्त्रभित्रै पनि तलबी असमानता छ। समानता कायम गर, विभेद हटाउ भनेर पनि अदालतले भनी दिनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दा एउटा कुरा त के निश्चित हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व असफल छन् भन्ने कुरा ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ।
विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले दुई वटा शब्दावलीलाई हेरौं:
औपचारिक कार्यक्रम, समारोहर अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिको श्रेणी र स्थान निर्धारण गर्न बनाइएको एक सूची हो। यसले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको औपचारिक वा समारोहिक दर्जाका आधारमा तिनीहरूको महत्त्व र स्थानलाई निर्धारण गर्दछ। मर्यादाक्रमको मुख्य उद्देश्य औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागि व्यक्तिहरूलाई उचित सम्मान र स्थान दिनु हो। मर्यादाक्रम सूचीमा राष्ट्रपतिदेखि पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलगायत शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, व्यापारी, कलाकारआदि समावेश गरिएको हुन्छ। मर्यादाक्रमले औपचारिक कार्यक्रमहरूमा अनुशासन, सम्मानर औपचारिकतालाई कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ औपचारिक कार्यक्रम सहज र सम्मानजनक तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने धेयका साथ राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको महत्त्व र स्थानलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।
२. पदसोपान Hierarchy
यो विभिन्न पद वा जिम्मेवारीको स्तरलाई क्रमबद्ध गर्ने प्रणाली हो। व्यक्तिलाई तिनीहरूको जिम्मेवारी, अधिकार पदका आधारमा श्रेणीवद्ध गरी औपचारिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ।
पदसोपानका विषेशताहरू
- क्रमबद्धता: व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको पद र जिम्मेवारीको आधारमा क्रमबद्ध गर्छ।
- औपचारिकता र अनुशासन: संगठनभित्र अनुशासन र औपचारिकतालाई कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउँछ।
- जिम्मेवारी र अधिकारको वितरण: जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट वितरण गर्दछ। यसले संगठनभित्र कसको कस्तो भूमिका रहने भन्ने सुनिश्चित गर्छ।
- कर्मचारीहरूको मूल्याकन: पदसोपानको आधारमा कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यसले पदोन्नति, बढुवार तलब वृद्धिलाई पनि प्रभाव पार्छ।
- प्रशिक्षण र विकास: कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण र विकासको योजना बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसले कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ।
मर्यादाक्रममा आबद्ध तलका पद र तलब शब्दको मनन गरौं
- पूर्व प्रधानमन्त्री
- नेपाल रत्न पाउने महानुभावहरू
- पूर्व सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री
- नेपाल सरकारका पुर्व मन्त्री
- नेपालस्थित विदेशी राजदूत आदिजस्ता पदहरू
- पदाधिकारीका पति वा पत्नीलाई आमन्त्रित गरिएको औपचारिक समारोहमा निजको मर्यादाक्रम सम्बन्धित पदाधिकारीको मर्यादाक्रम अनुसार हुने।
उल्लेखित पद र तलबको कुनै पनि सम्बन्ध रहेको देखिँदैन। मर्यादाक्रम भन्ने शब्दलाई पदसोपानसँग मिलाई अहिले भइरहेका बहसमा शब्दको राजनीति भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यसर्थ असमान तलबमान रहेको भनी विभेद हटाउनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारविरुद्ध जारी भएको रिट आदेशको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजपत्रांकित कर्मचारीको मात्र नभई सबै कर्मचारीहरूको तलब समायोजन हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन आवश्यक छ।
एकमुष्ट सबै कर्मचारीको तलब समायोजन हुने चार मुख्य आधारहरू
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको पूर्ण पाठको पेज नं २२ को बुँदा १६ को अन्तिम वाक्याशंमा निजामती सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमानलाई तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यही पूर्ण पाठको भाषालाई सापटी लिने हो भने राजपत्रांकित कर्मचारीको तलबमानलाई मात्र तादम्यता गरी अन्यलाई नगर्ने हो भने निर्णयकर्ताले निजामति सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई यो यो कारणले कुने पनि प्रभाव पारेको छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबै कर्मचारीहरूको एकमुष्ट तलब समायोजन गर्नुपर्ने जबरजस्त आधार र कारणहरू छन् तर नग पर्ने आधार कारण छैन।
पदसोपान र तलबको सैद्धान्तिक मेल
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेको पदसोपानमा आधारित कर्मचारीतन्त्र हो। बहसमा उठाइएको विषयमा मर्यादाक्रम र तलबको सैद्धान्तिक सम्बन्ध देखिँदैन। बरु पदसोपानको विशेषताले के भन्छ भने पदसोपानका आधारमा कर्मचारीको मुल्याङ्कन गर्दा तलबर बढुवा निर्धारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्छ। मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म निजामती सेवाको पदसोपान छ भने सुरक्षा निकाय र अन्य सेवामा समेत सोहीबमोजिमको पदसोपान निर्धारण गरिएको छ। यसर्थ मर्यादाक्रम र पदसोपान शब्दावलीको ओझ बुझेका निर्णयकर्ताले राजपत्राकिंत कर्मचारीको मात्र तलब समायोजन गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब समायोजन नगर्ने परिस्थिति आउँदैन।
निजामती सेवा र अन्य सेवाका विभिन्न पदबीच भएको असमान तलब
सुरक्षा निकाय, निजामती सेवा, अन्य सेवाको तलबको तुलना गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म र मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी सम्म समष्टिगतरूपमा हेरिएन भने त्यसले एउटा श्रेणी/समूहलाई राज्यबाट भएको विभेद र असमानताका रुपमा लिने भएकोले यसको गम्भीरतालाई हेरेर पनि सिमित पदको तलब मात्र समायोजन गर्ने कुरामा दम छैन।
श्रेणीगत विभेदको चरम उत्कर्षमा पुग्ने डर
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको बढुवा अहिले १७/१७ वर्ष सम्म भएको छैन त्यसमा पनि अझ लेखा समूहको झन बढी असर पारेको छ। यो श्रेणीका कर्मचारीहरू वृत्तिविकासको पाटोबाट पीडित छँदैछन् अझै नेपाल सरकारले तलब समायोजन राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई नगरी पीडा थपेको खण्डमा यो वर्गलाई हतोत्साहित गर्ने अन्तरनिहित स्वार्थलाई निस्तेज पार्न ठूलो विद्रोह सरकारविरुद्ध हुनसक्ने हुँदा त्यो विषयलाई निर्णयकर्ताले राम्ररी बुझेका छन्। वृत्तिविकासबाट न्यायोचित अवसर नपाएको विद्यमान अवस्थामा तलब समायोजनसमेत नगरे सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनंकित कर्मचारीले गरेको योगदानको अवमूल्यन पश्चात हुने श्रेणीगत विभेदको चरम उत्कर्ष पश्चात स्वभाविक द्वन्द्वले क्षति हुनसक्ने आँकलनले पनि सबै कर्मचारीको तलब समायोजन हुन्छ भन्ने एउटा आधार देखिन्छ।
विगतको सिकाई
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतदेखि माथिको पदको तलब समायोजन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको नयाँ तलबमानलाई विरोधका बीचमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था ताजा नै छ। यही सिकाईले असमानता हुनेगरी नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रकारका निर्णय गर्दैन भन्ने कुरालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
अन्त्यमा,
सरुवा, पदस्थापन, पदोन्नति र अवसरमा पूरै प्रभाव हुने गरी समायोजन ऐन, २०७५ ले जबरजस्ती रूपमा समायोजन गरेका पीडित कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन। १७/१७ वर्षसम्म नासु/लेखापाल/कम्प्युटर अपरेटर लगायतका एउटै पदमा रही काम गर्नु पर्दा भद्रगोल वृत्ति विकासको योजनाबाट आजित म लगायत थुप्रै कर्मचारीले कहिले न्याय पाउनु। अधिकृत मुनिका कर्मचारीको तलब समायोजनलाई वेवास्ता गर्दै अधिकृतदेखि माथिको तलब समायोजनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको अपरिपक्क निर्णय क्षणभर पनि टिक्न सकेन, कर्मचारीहरूको विरोधका बावजुद सो निर्णय कार्यान्वयन भएन। मुलुक संघीयतामा गएको आठ वर्षसम्म भइसक्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संविधानले पहिचान गरेका थारूलगायत सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी ९ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दासमेत ऐन अहिले सम्म ल्याउन सकेको छैन। यी सबै विषयलाई मनन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रका विषयमा हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर छैनन्। पूरै उदासीनता देखाएका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। ट्रेड युनियनहरूले यसको खबरदारी नगरी, कर्मचारीहरूका हक र हितका विषयमा राज्यले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएको अवस्थामा पनि डटेर विरोध गर्न सकिएन भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असफलताको भारी ट्रेड युनियनले पनि बोक्न तयार हुनुपर्छ। अविवेकी निर्णयविरुद्ध पनि आवाज उठेन भने हामी हुन र नहुनुको औचित्य रहँदैन। तसर्थ अब ट्रेड युनियनले सोच्ने बेला आएको छ। कहिलेसम्म ऐन जारी नहुँदा पनि चुप लागेर बस्ने? कर्मचारीतन्त्रभित्र हुने विविध प्रकारका विभेदका विरुद्ध कहिलेसम्म नबोल्ने?
लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
