समृद्धिमुखी मौद्रिक नीति

वित्तीय र मौद्रिक नीति औद्योगिकीकरण, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पार्ने नीतिहरू हुन्। वित्तीय नीति सरकारले जारी गर्ने गर्छ भने मौद्रिक नीति हरेक देशका केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने गर्छन्। वित्तीय नीति कर, सरकारी लगानी अतः खर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ। वित्तीय नीतिले सरकारी खर्च, कुल उपभोग, औद्योगिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा गहन प्रभाव पार्ने गर्छ। समद्धिका हासिल गर्न वित्तीय नीतिले आर्थिक समृद्धिको सिर्जनशील बाटो समाउन सक्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिले समृद्धिलाई बलियो टेवा दिनुपर्छ।

कोभिडपछि नेपाली अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भयो। यद्यपि अघि पनि अर्थतन्त्र खासै आशाजनक त थिएन तर निराशामुक्त थियो। आर्थिक वृद्धि केही सन्तोषजनक थियो। सन् २०१६ मा ऋणात्मक –०.५ प्रतिशत रहेकोे प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०१७ मा ७.७ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०१८ मा क्रमश ६.४ प्रतिशत २०१९ मा ५.५ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२० मा ऋणात्मक –४.१ प्रतिशत, सन् २०२१ मा २.४ प्रतिशत र २०२२ मा ३.९ प्रतिशत पुनः २०२३ मा ०.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो। यसरी प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर हेर्दा राजनीति जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै अस्थिर वृद्धिदरबाट गुज्रिएको छ। अर्कोतिर सन् २०२१ र सन् २०२२ मा गरेको वृद्धिदर सन् २०२३ मा कायम हुन सकेन। यसले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचमा समन्वय नभएको संकेत गर्छ।

व्यापार व्यवसायको अवस्था निकै पेचिलो बनेको छ। सरकारले आफैं निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तान गर्न सकेको छैन। सरकारले नै भुक्तान गर्न नसकेपछि उनीहरूले कर्जाको ब्याज र सावाँ भुक्तान गर्न सक्ने कुरा भएन। अर्कोतिर मागमा ठूलो गिरावट आएको छ। कोभिड अगाडि जति बिक्री थियो अहिले त्यसको ४० देखि ५० प्रतिशतमात्र व्यापार छ। व्यवसाय करिब ४० देखि ५० प्रतिशत कम भएको अवस्थामा बैंकको ब्याज भने बढेर १६ देखि १७ प्रतिशत पुग्यो। कोभिडले डसेको अर्थतन्त्र गलत मौद्रिक नीतिको फलस्वरूप, तीव्र ब्याजदर वृद्धिपछि थप शिथिल भयो। गलत ब्याजदर नीतिको परिणामस्वरूप बैंकहरूको एनपीए उच्च दरमा वृद्धि भएको छ।

कालोसूचीमा सूचीकृत हुने ऋणीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। नीतिगत अपरिपक्वता र ब्याजदरमा अस्थिरताको कारण व्यवसायीहरू कर्जा लिन तयार छैनन्। फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अकासिएको छ। ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण १७ प्रतिशत पुग्नु नीतिगत अस्थिरता र अराजकताबाहेक केही हैन। यसलाई पुष्टि गर्ने अनेकन प्रायोगिक अन्तर्राष्ट्रिय आधार र अनुभवहरू छन्।

नियामक निकायले व्यावसायिक प्रेरणा कायम गर्न सक्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचमा उच्च तालमेल हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले स्थिरतासँगै समृद्धिको बाटो पनि समाउनु पर्छ। सरकारले बिदेसिएका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, थप माग सिर्जना गर्ने, सही औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ। न यसका निम्ति राष्ट्र बैंकले पूर्वक्रियात्मक रूपमा सल्लाहकारको भूमिका नै निर्वाह गरेको देखिन्छ न त अर्थ मन्त्रालयमा माग सिर्जना गर्ने, उपभोग वृद्धि गर्ने शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने सुझबुझ देखिएको छ। तर अब राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीतिमा विगतका नीतिगत कमी, कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ। अन्यथा अर्थतन्त्र र आमनागरिक अरू थप पीडादायी हुने अवस्था आउनेछ।

विगत वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले उच्च ब्याजदर वृद्धिलाई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीलाई कारण देखाए। सरकारले आयातमा कटौती गर्ने नीति लिएपछि आयात गर्न वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध हुने कुरै भएन। अतः आयात बन्द गर्ने कुरा वित्तीय नीतिको कार्यक्षेत्र भयो। तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्न किन ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्‍यो ? अनि ब्याजदर वृद्धि हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वृद्धि हुन्छ ? नीतिगत लापरबाहीको सीमा हुनुपर्छ। वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध नहुँदा आयात स्वतः रोकिन्छ। नेपालमा ‘कोभिड क्राइसिस’पछि ब्याजदर वृद्धिले हजारौं लघुवित्तका ग्राहक पीडित भए। बैंकका लाखौं ग्राहक आन्दोलनमा उत्रिए। क्रमशः व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गयो।

अर्कैतिरबाट हेर्दा नेपालमा सन् २०२०, २०२१ र २०२२ मा मुद्रास्फीति क्रमशः ५ प्रतिशत ४ प्रतिशत र ७.६५ प्रतिशत थियो। सरकारी खर्च अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्थामा ३.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुँदा ब्याजदर १७ प्रतिशत पुग्नुपर्छ ? गलत ढंगले ब्याज वृद्धि भएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा नीतिगत स्थिरताप्रति लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डगमगायो फलस्वरूप अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिन गयो। यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी प्रभावित गर्छ अतः लगानी निरुत्साहित गर्छ। यो व्यवसायको आत्मविश्वासलाई राष्ट्र बैंकले कसरी माथि उठाउँछ ?

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले खर्च कटौती गर्‍यो। अतः ‘फिस्कल’ ‘मेजर’ गर्‍यो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा लियो। चीनले त्यसपछि निरन्तर औसत १० प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्‍यो। यदि यो कदम गलत भए चीनले निरन्तर कसरी १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्यो ? विश्वभरका अर्थशास्त्री चीनको केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयको यो कदमले आश्चर्यचकित भए। आर्थिक समृद्धिमा सिर्जनशील र मौलिक रणनीति प्रयोग गरेर ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि विश्वभरिका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरू चिनियाँ आर्थिक विकास रणनीतिको खोज र अनुसन्धानमा केन्द्रित छन्।

मूलभूत रूपमा हाम्रोजस्तो विकासशील देश नेपालमा कमजोर पूर्वाधार समद्धिको मूल अवरोध हुने गर्छ। अहिले पनि अफ्रिकन देशहरूमा परिवहन बिमा लागत विश्वकै औसत लागतको तुलनामा २५० प्रतिशत छ। हाम्रो देशमा पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकार अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। परियोजना छनोट गर्दा अल्पकालीन माग सिर्जना गर्ने परियोजना छनोट गर्नुपर्छ र त्यस्ता परियोजनाले दीर्घकालीन वृद्धि गर्न सकोस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले यो सक्षमता राखेको देखिँदैन।

अब आउने मौद्रिक नीतिले काउन्टर साइकिल अवसरका निम्ति ब्याजदर नीतिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। पूर्वाधार परियोजना जसले अल्पकालीन माग सिर्जना गर्छन् र दीर्घकालमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छन्। त्यस्ता परियोजनामा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न व्यवसायीको आत्मविश्वास र प्रेरणा जगाउन मौद्रिक नीति सक्षम हुनुपर्छ। परम्परागतभन्दा माथि उठेर मौद्रिक नीतिले बृहत् मूल्यशृंखला सिर्जना गर्ने कृषि प्रशोधन उद्योगहरू, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ब्याजदर अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उत्पादनशील र निर्यातमूलक क्षेत्रका निम्ति पूर्वाधार विकास र पूर्वाधार विकास निर्माण परियोजनाका क्षेत्रमा लचिलो कर्जा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। आर्थिक विकासका अवरोधहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत हटाउनु पर्छ। आधुनिक विकासको युगमा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकहरू आर्थिक विकास र समृद्धिमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना र उसले चीनको चामत्कारिक समृद्धिमा पुर्‍याएको योगदान एउटा उदाहरण हो। केन्द्रीय बैंकले नेपालमा पनि समृद्धिमुखी मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक विकासमा ठोस योगदान गर्नुपर्छ।

(ढुंगाना,  चिनियाँ आर्थिक विकास रणनीतिमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)