अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच समीकरण बनेको छ। संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर राजनीतिक समीकरण भएको हो। दुई दलबीचको संविधान संशोधनलगायत सातबुँदे सहमति जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा पारदर्शी भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ।
हो, संविधान संशोधन नगरी नहुने भएको छ। संशोधनको कार्यलाई इमान्दारीपूर्वक अघि बढाउनु पर्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले संविधान संशोधन गर्नु पर्नेमा ध्यान दिनु पर्छ। संविधान संशोधनका क्रममा सानातिना मतभेद हुन सक्छन्। संविधान संशोधनका क्रममा सबै कुराहरू नखोली पनि नहुने र सबै कुरा खुला गर्दा नयाँ संविधानमा लेख्नु पर्ने जस्तो अराजक अवस्था पनि नआओस्।
संशोधन नगरी नहुने खालका संविधानका धाराहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्वक संशोधन गर्नतिर लाग्नु पर्छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले एउटा प्रस्ताव तयार गरोस्। प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमतिका लागि प्रयास गरोस्। सर्वदलीय सहमति हुन बडो कठिन छ। तर पनि दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको मत प्राप्त गर्ने गरी संसद्मा व्यापकरूपमा छलफल होस्। संविधानमा संशोधन किन गर्नु पर्यो त ? यो प्रश्नको न्यायोचित ढंगले प्रस्ट पार्नु पर्छ। अहिले निर्वाचन प्रणाली महँगो छ।
धनाढ्यबाहेक अरूले चुनावमा उठ्नै नसक्ने र उठे पनि जित्न नसक्ने अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा दसौं गुणा बढी पैसा खर्च हुने गरेको छ। यति ठूलो रकम कहाँबाट आउँछ ? कसैलाई थाहा छैन। उम्मेदवारले बनिबनाऊ स्टेटमेन्ट दिन्छन्। निर्वाचन आयोग हेर्याहेर्यै बनाइरहेका छन्। यस किसिमका अव्यावहारिक संवैधानिक व्यवस्थाका धाराहरू संशोधन गर्नु पर्छ।
यो सरकारले संविधान संशोधनका साथै ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सबल, सक्षम बनाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउन सक्नु पर्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
