हटेन ‘बालीघरे प्रथा’

हटेन ‘बालीघरे प्रथा’
खुकुरीका लागि फलाम पिट्दै भोजपुर नगरपालिका– ७, पोखरेलाइनका कालीगढ। तस्बिर : प्रदीपचन्द्र राई
सुन्नुहोस्

भोजपुर : भोजपुर नगरपालिका ५, बोखिम पिङडाँडाका गणेश विश्वकर्माको दैनिकी अहिले पनि आरनमै बित्छ। बाबुबाजेको पालादेखि नै उनले गाउँभरी अन्नबालीमै हँसिया, कोदालो, बञ्चरो, खुकुरी जस्ता फलामे सामानहरू अर्जाप्दै आए। जग्गाजमिनको नाममा ५ मुरी धान फल्ने खेतसम्म छैन। दिनहुँ आरनमा फलाम पिट्नु नै उनको एकमात्र पेसा हो। घरेलु कृषिजन्य हातहतियार अर्जापेबापत प्रतिघर ५ देखि १० पाथीसम्म धान, मकै भिœयाउने गर्छन्। जसले उनको घरगर्जो टरेको छ।

दिनरात आरनमै व्यस्त हुने उनीकहाँ कहिलेकाहीँ एक दुई जना ज्यालादारी बाहेक गाउँका अन्यले बालीमै अर्जाप्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘खेती गरौँ जग्गाजमिन प्रशस्ती छैन, बाउबाजेले यही गर्दै आए, त्यही कामबापतको आउने अन्नबालीले ५ जनाको घरपरिवार टारिएको छ’, उनले भने, ‘ज्यालादारीमा चाडबाडको बेला र कहिलेकाहीँ छिटफुट मानिस आउने गर्छन्।’ उनले हसिँया, खुर्पा, खुकुरी, कोदाली, सस्तो ज्यालामै बनाउने गर्छन्। आधुनिक प्रविधिका हातहतियारको बढ्दो प्रयोजनले पछिल्लो समय उनलाई बालीमै पनि आरनको काम गर्न गाह्रो भएको उनी बताउँछन्।

दुईचार माना अन्न र सिदामा गाउँभरिका लुगाफाटा सिउँदै आएका हतुवागढी गाउँपालिका १, रानीबास घोडेटारका दलबहादुर परियारले पनि अहिलेसम्म एउटा गतिलो लुगा सिउने मेसिन जोड्न सकेका छैनन्। गाउँका करिब ३५ घरको लुगा सिएर ल्याएको अन्नबालीले आफ्नो परिवारलाई ३५ दिन पनि खान नपुग्ने दलबहादुर तीतो यथार्थ पोख्छन्। ‘बालिघरे सिएर कतिञ्जेल यसरी बस्ने। कुनै निमेकै उठ्दैन। परिवारलाई पुग्दो पनि अन्नबाली हुन्न’, दलबहादुर सुनाउँछन्, ‘बाउबाजेले यही काम गरिल्याए, हिजोआज त झन् वर्षभीर जति सिए पनि घरमा पुग्दो खानलाई अन्न मिल्दैन। त्यही सय पचास कहिलेकाहीँ ज्यालादारीमा काम लगाउँछन्। त्यतिले के गर्न।’

  •    धेरैजसो दलित समुदाय पुरानै पेसामा निर्भर
  •     दलितको श्रमको सम्मानसँगै चित्ताबुझ्दो ज्यालाको व्यवस्था छैन। 

भोजपुरका अधिकांश ग्रामीण भेगहरूमा अझै पनि बालीघरे प्रथा चल्छ। दलित समुदायले अपनाउने लुगा सिउने, छालाका काम गर्ने, फलाम वा आरनको काम गर्ने जस्ता पेसामा बालीघरे चलन छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको झन्डै ६ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको भोजपुरमा ग्रामीण भेगमा अहिले पनि अन्नबालीमै औजार, कपडा बनाउने काम हुन्छ। केही हुनेखाने र टाठाबाठाहरू बजार, सहरमा दोकान थापेर बसेका छन्। अधिकांश ग्रामीण दलितहरू बालिघरे प्रथामै काम गर्न बाध्य छन्। 

अझै पनि हुनेखानेको लुगाफाटा, आरनको कामदेखि विवाह, ब्रतबन्ध, समारोहको बाजागाजासम्ममा पनि दलित समुदायलाई ज्यालादारीमै निर्भर हुनुपरेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ६, कोटका दिनेश गजमेरले बताए। भन्छन्, ‘बालीघरे प्रथा दलितका लागि दास प्रथा जस्तै हो। हुनेखानेकै सिएर, बनाएर, बजाएर केहि आश्रय लिनु परेको छ। गाउँका धेरैजसो दलितहरूले अझैपनि ज्यालादारीमै विहान बेलुकीको पारम्पारिक पेशाले छाक टार्नुपरेको अवस्था छ।’

स्थानीय सरकार आएपछि गाउँगाउँमा आयमूलक कार्यक्रम नल्याउँदा पनि धेरैजसो ग्रामिण दलित समुदायहरू बाबुबाजेको पुरानै ढर्राको पेशामा सिमित हुनुपरेको छ। बालीघरे प्रथामै पेसा धानिरहेका ग्रामीण दलित समुदायलाई सरकारले आयमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको दलित अधिकारकर्मी विमल रणपहेँलीले गुनासो गरे। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आएपछि पनि दलितले पेसा र श्रम रुपान्तरित हुनेमा ठूलो आशा गरे। तर, त्यसो भएन। अब सरकारले ती बालीघरे ज्यालादारीमा चल्ने दलितलाई पहिचान गरेर आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने देखिन्छ।’ 

कुनै पनि तहबाट श्रमको उचित मूल्याकंन नहुनेले पनि परम्परागत पेसाप्रति निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ। पेशाहरू लोपोन्मुख हुँदै गइरहेका छन्। दलितको श्रमको सम्मानसँगै चित्तबुझ्दो ज्यालाको कुनै व्यवस्था नहुँदा दलितहरू आधुनिक जमानामा पनि रुढीवादी चलनचल्तीमै बाँच्नुपरेको अर्का दलित अभिन्यता सफल सुन्चौरीले टिप्पणी गरे। उनले दलितको नारालाई अघि बढाएर सदनदेखि सत्तासम्म पुग्नेहरूले पनि दलितको श्रमको सम्मानजनक ज्यालाको पहल गर्नेमा चासो दिन नचाहेको गुनासो गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.