शिक्षाको गुणस्तरमा अघि बढ्दै गर्दा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको शैक्षिक अवसरहरूमा रहेको असमानता एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
नेपालको वर्तमान परिवेशलाई नियाल्दा जताततै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ नेपालको शिक्षा प्रणाली। सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युबका विभिन्न पोड्कास्टमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको धेरै असन्तुष्टिका पोकाहरू झल्काइएको सुनिन्छ। यति धेरै र चर्चा हुँदा पनि किन हाम्रो शिक्षा प्रणालीले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न सकेको छैन त ? के हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यति नै नाजुक छ जति हामी विभिन्न माध्यमबाट सुनिने गर्छौं।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको इतिहासले वर्तमान चुनौतीहरूलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली ऐतिहासिक सन्दर्भबाट प्रभावित भएर समयसँगै विकसित भएको छ। विभिन्न अवधिमा नेपालमा शिक्षा निश्चित विशेषाधिकार प्राप्त वर्गहरूमा सीमित थियो, जसले शिक्षाको व्यापक पहुँचमा बाधा पुर्याएको थियो। यस ऐतिहासिक बहिष्कारले आज नेपालमा शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा दिगो प्रभाव पारेको छ।
१९औं र २०औं शताब्दीको प्रारम्भमा राणा शासनकालमा शिक्षालाई जनसंख्यामाथि शक्ति र नियन्त्रण कायम राख्ने औजारको रूपमा नियन्त्रण र प्रयोग गरिएको थियो। शिक्षा प्रणाली सामान्य जनताको शैक्षिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै शासक वर्गको हित पूरा गर्न पदनाम गरिएको थियो। राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको शिक्षाको त्यो ऐतिहासिक विरासतले नेपालको शिक्षा प्रणालीको विकासमा अहिलेको परिपाटीमा दिगो प्रभाव पारेको छ।
वर्तमान परिवेशमा उक्लिँदा गत असार १३ गते सार्वजनिक भएको एसईई परीक्षाको नतिजाले त शिक्षा प्रणाली र नेपालका विभिन्न विद्यालयले दिने शिक्षण सिकाइ माथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। एसईईमा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना मात्र कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भए। अरू करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ विद्यार्थी ‘नन्ग्रेडेड’ भए। उनीहरूले अहिलेको नतिजाका आधारमा माथिल्लो कक्षा अर्थात् ११ कक्षा भर्ना हुन पाउँदैनन्।
एसईईको यो नतिजाले देशमा रहेको विद्यालयको शिक्षण अवस्था र यसले प्रदान गर्ने शिक्षा माथि गुणस्तरको प्रश्न त उठेको नै छ। भावी दिनमा यसले कस्तो असर पार्नेछ र कुन बाटो अपनाउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी फेल हुनुलाई विद्यालय, शिक्षकलाई मात्र दोष दिनु एक मूर्खता हो। पास हुने विद्यार्थी सन्दर्भमा कुनै एक विद्यालयको ३ जना विद्यार्थीले ४ जीपीएसम्म ल्याए। यी यस्ता अवस्थालाई हेर्दा विद्यालय र शिक्षकको शिक्षणलाई मात्र हैन, विद्यार्थीको मेहनत र लगभगले पनि नतिजामा भर पर्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अहिले एसईईको नतिजा र शिक्षा प्रणालीबारेमा मोबाइलको स्टाटसदेखि पोड्कास्टको हरेक क्लिपमा सुनिए पनि केही दिनपछि यी कुरा सेलाउने छन्। जसपछि शिक्षा प्रणाली माथी उब्जिएका प्रश्नहरू पनि सेलाउँछन्। जुन आजको लाजमर्दो याथर्थ हो।
यी सवाल त विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ, विद्यालयको अवस्थासँगै विद्यार्थीको क्षमताको भए यता विश्वविद्यालयको अवस्था नियाल्ने हो भने योभन्दा बढी नाजुक अवस्थामा छ। एक त विद्यार्थी छैनन् भनेर विश्वविद्यालयहरू गुनासो गर्छन् अर्को आफ्नो गुणस्तर भने बढाउन सक्दैनन्। लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्लस टु सकेर बिदेसिने तर्खरमा रहन्छन्। हाम्रो शिक्षा प्रणाली अस्थिर, गुणस्तरहीन, राजनीतिग्रसित छ भन्ने थाहा पाएर पनि यहीँ बसेर पढ्छु भन्ने विद्यार्थी अहिले कमै पाइन्छ।
धेरै विद्यार्थी बिदेसिने बाटोमा छन्। विदेशको विश्वविद्यालय, त्यहाँको पढ्दै कमाउने वातावरण र स्थिर शिक्षा प्रणालीबाट नेपाली विद्यार्थी लोभिएका छन्। नलोभिऊन् पनि कसरी यहाँ बसेर पढाइ नै सकेर बस्दा पनि जागिर मिल्ने हो कि हैन भनेर टुंगो हँुदैन। मिलिहाले पनि आफूले पढाइमा लगानी गरेको आर्थिक नै उठाउन धौ धौ पर्छ। अहिलेको परिवेशमा शिक्षामा गुणस्तरको प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ। भर्नादर वृद्धि गर्न र शैक्षिक सुविधाहरू सुधार गर्ने प्रयासको बाबजुद विशेषगरी सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच शिक्षाको गुणस्तरमा असमानता कायम छ। परीक्षा उन्मुख शिक्षामा विद्यार्थीका बीचमा आलोचनात्मक सोच र व्यावहारिक सीप विकासमा सीमितता ल्याएको छ।
अहिलेको परिवेशमा शिक्षाको गुणस्तरको प्रमुख समस्या हो। शिक्षाको गुणस्तरमा अघि बढ्दै गर्दा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको शैक्षिक अवसरहरूमा रहेको असमानता एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। सबै विद्यार्थीले उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु, तिनीहरूको स्थान जुनसुकै भए तापनि अझ समतामूलक समाज निर्माण गर्न र राष्ट्रिय विकासलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ।
पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। द्रुत रूपमा परिवर्तन भएको संसारमा शैक्षिक सामग्रीका लागि वातावरण संरक्षण र लैंगिक समानताजस्ता वर्तमान मुद्दाहरू प्रतिविम्बित गर्न आवश्यक छ। यी अत्यावश्यक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम अध्यावधिक गरेर हाम्रा विद्यार्थीलाई २१औं शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम विश्वका सचेत नागरिक बन्न सशक्त बनाउन सक्छौं।
शिक्षाको राजनीतीकरण वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति र शिक्षालाई राजनीतिक प्रचारको औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यले शिक्षा प्रणालीको स्वायत्तता र प्रभावकारितामा आँच पुर्याएको छ। यस हस्तक्षेपले वातावरणीय संरक्षण र लैंगिक समानताजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रणालीको क्षमतामा बाधा पुर्याएको छ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा धेरै समस्या छन्। सरकारले शिक्षामा गर्नुपर्ने पहल गरेको छैन। सरकार राजनीतिक भागबन्डामा रुमलिएको छ। नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएर सुमना श्रेष्ठ आउँदा देशभर हल्ला थियो ‘अब केही हुन्छ’ अनि ‘देशको शिक्षा प्रणालीले स्थिरता पाउँछ’ भनेर। विगतभन्दा सुधार हुने क्रमलाई जारी राखिँदै गर्दा मन्त्री बनेको ६ महिना पनि नपुगी राजीनामा दिनु पर्यो। यो अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिक उथलपुथलले निम्त्याएको खटपटले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असर परेको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको शिक्षा प्रणाली आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षबाट प्रभावित भई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुँदैछ। शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने, पूर्वाधार सुधार गर्ने र पाठ्यक्रमको मापदण्ड वृद्धि गर्ने काममा प्रगति भएको भए। तर पनि बहिष्कार र राजनीतिक हस्तक्षेपको ऐतिहासिक विरासतबाट उत्पन्न चुनौतीहरू भने कायमै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
