बागमतीमा ७० प्रतिशत रोपाइँ

बागमतीमा ७० प्रतिशत रोपाइँ
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा हालसम्म ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। प्रदेशको १३ जिल्लाको कुल १ लाख १४ हजार ५ सय ६१ हेक्टर धानखेतीका लागि योग्य जमिनमध्ये साउन १ गतेसम्ममा जम्मा ७९ हजार २ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको हो। 

हालसम्म प्रदेशको दोलखामा सबैभन्दा बढी रोपाइँँ भएको छ। दोलखामा हालसम्म २ हजार ४ सय ७६ हेक्टर अर्थात् ८८ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हेटौंडाले जनाएको छ। 

त्यस्तै, धादिङ जिल्लामा सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। धादिङमा ११ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमध्ये ६ हजार ४६ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सकिएको हो। 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ५ हजार ९ सय २६ हेक्टर जमिनमध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा, भक्तपुरमा ३ हजार ७ सय १९ हेक्टरमा ७३ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ७ सय १५ हेक्टर, २४ हजार २ सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने गरेको चितवनमा ७८ प्रतिशत अर्थात् जम्मा १८ हजार ८ सय ७८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो। 

बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको मकवानपुरमा ९ हजार ४ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये ७८ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ८ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफलमा र नुवाकोटमा ११ हजार ६ सय १२ हेक्टर जमिनमध्ये ६७ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ७ सय ५८ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको हो। 

सिन्धुलीमा ११ हजार १ सय ८८ हेक्टर जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५६ हेक्टर जमिनमा, रामेछापमा ७ हजार ८ सय ५९ हेक्टर जमिनमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार १ सय ८७ हेक्टर जमिनमा, काभ्रेपलाञ्चोकमा १० हजार १ सय ८ हेक्टर जमिनमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ४ सय ३३ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको हो। 

त्यस्तै, प्रदेशको रसुवामा १ हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेकोमा यो वर्ष ७ सय ८३ हेक्टर अर्थात् ७२ प्रतिशत जमिनमा, सिन्धुपाल्चोकमा ८ हजार ७ सय ८२ हेक्टर जमिनमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.