विकासका लागि वन मुख्य चुनौती : मोहनकुमार डाँगी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल–इप्पान
गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब साढे ४ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो। तर, समीक्षा वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनाहरूमा पनि लगानीको कठिनाइ भयो। आर्थिक वर्षको सुरुमा लगानीका लागि धेरै समस्या भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा केही सहज बन्न पुग्यो। वनको समस्याका चाङ समीक्षा वर्षमा पनि सम्बोधन हुन सकेनन्।
मुलुकका कुनै पनि पूर्वाधार विकासमा वनका मुद्दाहरू नै मुख्य बाधक बन्दै आइरहेका छन्। वनका निर्देशिका, नियमावली, ऐनहरू नै बाधक भइरहेका छन्। यस्तै एकातिर विशेषगरी वर्षायाममा कतिपय आयोजनाहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगराएर कन्टिजेन्सीमा चलिरहेका छन्। अर्कोतिर आयोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएन भनेर पनि जरिवाना तिराउने काम भइरहेको छ। आयोजनाको आन्तरिक कारणलेभन्दा पनि कोभिड, अर्थतन्त्र संकुचन लगायतका कारणले तोकिएको समयमा आयोजनाहरू व्यावसायिक उत्पादनमा जान नसकेको सर्वविदित नै छ। तर, यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जरिवाना लिनु उपयुक्त देखिँदैन। अहिले पनि करिब ४ सय मेगावाट कन्टिजेन्सीमा चलाउन बाध्य बनाइएको छ।
लक्षित राजस्व अति नै कम उठ्यो : डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
समग्रमा आर्थिक वृद्धि नै बढ्न सकेको छैन। धेरैपछि लक्षित राजस्व अति नै कम उठेको छ। पुँजीगत खर्च पनि अहिले पछिल्लो महिना आएर बढाइएको छ। त्यो खर्च पनि कसरी भयो भन्ने खुलाइएको छैन। अहिलेको नियम कानुनलाई पनि नाघेर रकमान्तर गरिएको छ। जसरी हुन्छ पुँजीगत खर्च बढी देखाउने ध्याउन्नमा सरकार लागेको देखियो। हिजोको सरकारले समृद्धि र सुशासनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएन। सुशासन भनेको बजेटलाई समयमा ठीक ढंगले कुशल तरिकाले लगानी गरी बढी प्रतिफल दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेन। बजेटको फाँटमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष निराशाजनक रह्यो। यता फेरि तरलता बढ्ने, सोअनुसार निजी क्षेत्र लगानी गर्न नसकेर विश्वासको खाडल देखियो। बाह्य क्षेत्रमा भने सुधार देखिएको छ। तर, त्यो सरकारको कारणले नभई रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीको विप्रेषणले गर्दा हो। रेमिट्यान्स बढ्दा त्यसको सकारात्मक असर विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको हो र त्यसले नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढायो। यसले पोलिसि स्पेस बढाउने काम हो। तरलता बढ्ने गरी नीतिगत ठाउँ सिर्जना भए पनि सरकारले त्यसलाई उपयोग गरेर ठोस कदम चाल्न सकेन।
बजेट र मौद्रिक नीतिमा समन्वय हुन सकेन : राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ
अघिल्लो आर्थिक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएन। विदेशी मुद्रा संचिति बढ्नुबाहेक अन्य आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक भएनन्। राजस्व बढ्न सकेको छैन, आयातको आकार बढेको छ भने निर्यात बढ्न सकेको छैन। बैंकमा पुँजी थुप्रिएको छ तर लगानी हुन सकेको छैन। खराब कर्जा अनुपात बढेको छ। यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्न सकेन।
मागमा आएको गिरावटका कारण औद्योगिक क्षेत्र क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा झरेका छन्। जनताले खर्च गरिरहेका छैनन्। सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा छैन। बजेट र मौद्रिक नीतिमा समन्वय हुन नसकेको यी कारणहरूले पनि देखाउँछ। बजेटले आर्थिक वृद्धिको बढी लक्ष्य लिने, तर मौद्रिक नीति भने संकुचनकारी आयो। अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको तालमेल नमिल्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। बजेटलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्यो।
अब १० लाख पर्यटक भिœयाएर मात्र पुग्दैन : विनायक शाह, अध्यक्ष होटल संघ नेपाल (हान)
सरकारको लक्ष्यअनुसार गत वर्ष पर्यटक आए। तर, हाम्रोमा जे जति होटल पूर्वाधार छन्, त्यसको तुलनामा कम आए। अर्थात् १० लाख पर्यटक आएर सञ्चालन खर्च उठाउन सकिँदैन। हाम्रो क्षमता बढेर गएको छ। कोभिडपछि नयाँ तारेहोटल खुल्ने क्रम बढेको छ।
सरदरमा ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिने क्षमतामा हामी पुगिसकेका छौं। क्षमता अनुरूप ग्राहक छैनन्। आन्तरिक पर्यटक पनि सुस्ताएको अवस्था छ। करिब–करिब १८ खर्बको लगानी होटल क्षेत्रको छ, तर त्यो अनुरूपको व्यापार हुन सकेको छैन। अर्को भनेको कनेक्टिभिटि ठूलो चुनौतीको रूपमा रह्यो।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनायो। तर, यी विमानस्थल सञ्चालनको नीति लिन नसक्दा त्यसको असर पर्यटन आगमनमा देखिएको छ। विमानस्थल बनेपछि खुलेका होटलहरू अहिले मारमा परेका छन्। पोखराभन्दा पनि भैरहवाका धेरै होटलहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्दैछन्। यस्तै बाटो पूर्वाधार पनि पर्यटनमैत्री छैनन्।
निर्माण क्षेत्रका समस्या सरकारले सुनेन : रवि सिंह, अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुखद रहन सकेन। सरकारले निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी निकासा नगर्दा अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ। हामीले निर्माण क्षेत्र सकसपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री, गभर्नर सबैलाई भन्यौं। तर, उहाँहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिनुभयो। यसको गम्भीरतालाई बुझ्नु भएन।
अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चिता नभएर नगरेको भन्ने भाष्य निर्माण ग¥यो। तर, सरकार परिवर्तन भइरहने र सरकारपिच्छेका स्वार्थमा आयोजना अघि बढाउने अर्को सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिने जस्ता कारणले यो अन्योलता बढेको हो। यसले प्रत्यक्ष असर निर्माण कम्पनीहरूलाई परेको छ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घट्यो : चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अर्थतन्त्रको बाह्य बजार सन्तुलनका लागि सरकारले लिएका नीतिको प्रभाव अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि आन्तरिक बजारमा देखियो। यसले आर्थिक गतिविधि खुम्च्यो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर तरलता अधिक नै भएकाले बैंकले ब्याज एकल अंकमा नै झा¥यो। तथापी, आर्थिक गतिविधि पहिलाको तुलनामा बढ्न सकेन। सरकारको राजस्व संकलन पनि घटेको छ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको देखियो। व्यवसाय क्षेत्रमा पनि उत्साह देखिएन। चलेका व्यवसाय पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन्। यसले बैंकको खराबकर्जा अनुपात बढाएको छ। निराशाकाबीचमा आशाका किरणका रूपमा पर्यटन क्षेत्र बढेको छ, लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ। अबको सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
मन्त्रीले भाषण गर्दैमा मात्रै लगानीको वातावरण बन्दैन : डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष,
राष्ट्रिय योजना आयोग हाम्रा चुनौती धेरै रहे। लक्ष्यबमोजिम राजस्व उठाउन सकेनौं। बजेट बनाउँदा लिएको लक्ष्यको धेरै कम मात्रै राजस्व संकलन भयो। राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल सरकारलाई चुनौती बन्दै गइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र हाँक्नेहरूलाई यो ठूलो चुनौती हो। स्रोत नै नभएपछि जतिसुकै विकास र समृद्धि हासिल गर्छु भनेर मात्रै पुग्दैन। लगानी नै नभएपछि कसरी विकास हुन्छ ? के कारणले राजस्व संकलन भएन भनेर सरकारले यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ।
पुँजीगत खर्च नहुने रोग नै लागेको छ। दशकौंदेखि नै पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा पनि लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन। पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने छाँट देखिएको छैन, यो पनि ठूलै चुनौती हो। साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानी हुन सकेन। एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा लगानी हुन सकेन।
अहिलेको नीतिगत, राजनीतिक सुशासन सबै माहोलप्रति निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन। विश्वासको वातावरण मन्त्रीले भाषण गरेर मात्र हुँदैन। ऋण लिएर जोखिम मोलेर लगानी गरेर प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नै भएन। अर्को भनेको आयात बढ्दै जानु तर निर्यात प्रवर्द्धनका गतिविधि घट्दै जानुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
