काठमाडौं : मुलुकका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीसहित जाँदा सेवाग्राही अल्मलिन्छन्। भिडभाडमा टिकट काट्नै धौ धौ। न सोधपुछ एवं सहायता कक्ष देखिन्छ, न त गुनासो सुन्ने व्यवस्था नै हुन्छ।
यो समस्या मुलुकका अधिकांश अस्पतालहरूमा छ। कतिपय अस्पतालमा पिउने पानीको अभाव छ। कतिपय अस्पतालका शौचालय पस्नै नसकिने दुर्गन्धित। यो समस्यामा केन्द्रित हुँदै नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शपथग्रहण गरेको तेस्रो दिन संघीय अस्पतालका प्रमुखहरूको बैठक बोलाए।
मन्त्री पौडेलले सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्ने विषयमा छलफलपश्चात् गरेका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै भने, ‘अस्पतालमा बिरामी अलपत्र नपरून्। सेवा नपाएर निराश नहोऊन्।’
मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका सचिवसहित विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरूसँगको ब्रिफिङसहितको भेटघाटमा समस्या देखाउनेभन्दा पनि समाधानको काम गर्ने आफ्नो योजना भएकाले पाँच दिनभित्र स्पष्ट योजनासहितको खाका तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।
अस्पतालमा सेवाग्राहीहरूको भिड व्यवस्थापन गरी समयमै सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९ बुँदे निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि सबै संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शुक्रबार निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, विस्तारित अस्पताल सेवा प्रदान नगरेका संघीय अस्पतालहरूलाई विस्तारित सेवा सुरु गर्न, गराउन र सेवा सञ्चालन गरेपश्चात् मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम विस्तारित अस्पताल सेवा लागू गर्ने उल्लेख छ। प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधि परिमार्जन गरिने जनाइएको छ। सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध स्रोतसाधनको तारतम्य मिलाई दुई सिफ्टमा अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपीडी) सेवा सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
चिकित्सकको राउन्ड, बिरामी भर्ना, बिरामीहरूको डिस्चार्जबीच समयको तारतम्यता मिलाई शय्या नपाई भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। ‘अस्पतालका कतिपय विभागहरूमा पाँच वा सो भन्दा युनिटहरू रहेको हुँदा पर्याप्त चिकित्सकहरू हुँदाहुँदै पनि ओपीडी एवं शल्यक्रियाहरू चिकित्सकको कमी देखिएकोले युनिटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइने सबै औषधि अस्पतालको बिमा फार्मेसीमा पर्याप्त राखी अटुट र अविछिन्न सेवा प्रवाह गर्ने।’
अस्पतालमा सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि सेवा काउन्टर थप गर्ने, अनलाइन टिकट काट्ने सेवा, अनलाइन समय व्यवस्थापन (टोकनअनुसारको समय जानकारी गराउने) ,विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख छ। सेवाग्राहीले सामान्य कामको लागि समेत अस्पतालका प्रमुखहरूलाई पर्खनुपर्ने बाध्यता हटाउन अस्पताल प्रमुखद्वारा विभागीय प्रमुख एवं अन्यलाई सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
‘अस्पतालको कुन सेवा कहाँ पाइन्छ ? भन्ने जानकारी नहुँदा पनि सेवाग्राहीको अव्यवस्थित भिड अस्पतालमा हुने हुँदा सोको निराकरणका लागि नक्सा (नेभिगेटर म्याप) वा स्वयंसेवक परिचालन सबैले देखिने गरी सेवाग्राही लक्षित विभिन्न ठाउँमा टाँस गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ,‘ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अभिन्न अंगजस्तै ः सोधपुछ, सहायता कक्ष, गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने, पिउने पानी, सफा शौचालयको व्यवस्था मिलाउने।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले निर्देशनात्मक परिपत्र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु पर्ने सुझाव दिन्छन्। डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा प्रवाहको लागि निर्देशनात्मक परिपत्र बेलाबखत जारी भइरहनुपर्छ। त्यसको कार्यान्वयन भएको छ/छैन भन्ने अनुगमन पनि जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
