नवगठित सरकारको मुख्य चुनौती अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । साथै, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अझै केही कदम अगाडि बढाउनु पनि । आर्थिक शिथिलताले नै मुलुकमा बेरोजगारी बढेको छ, मुलुकप्रति नै युवा विकर्षण र विदेशतिर आकर्षण भएको छ । राज्य स्वयंले राजस्व संकलनमा विफलता पाइरहेको छ । प्रमुख रूपमा यी समस्या समाधान गर्दै राजनीतिक स्थिरता हुन सके पक्कै पनि आशा पलाउँछ, पलायन आर्थिक पुँजीको पनि रोकिन्छ र मानवीय पुँजीको पनि । सरकार स्वयं विकास खर्च गर्न असमर्थ हुँदा हो, अर्थतन्त्र झन् मुर्झाएको छ । कागजी रूपमा खर्च बढाउने प्रयत्न हरेकजसो सरकारले गर्न खोजे पनि धरातलमा त्यसले तात्विक असर गरेन ।
अर्थतन्त्र जोगाउने नाममा आयात कसिलो गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । त्यसको असर भन्सार राजस्वमा परिहाल्यो । रेमिटेन्स प्रवाह र शोधनान्तर बचत अनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिले बाह्य अर्थतन्त्र मजबुद राखेको छ तर सूक्ष्म अर्थतन्त्र पनि थिलोथिलो । न सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्ने न बैंकहरूमा थुप्रिएको बचतको ऋण प्रवाह हुने ? अनि होस् अर्थतन्त्र चलायमान कसरी ? त्यसमाथि सरकार अर्थतन्त्रका मुद्दा सम्बोधनका लागि कुनै नीति कदम चाल्न असमर्थ नै रह्यो । अरू त अरू निर्माण व्यवसायीसँग पनि सरकार उधारोमा छ । बजारमा पुँजी प्रवाह हुन पाएको छैन ।
हाम्रा सरकारहरूले हरेक वर्ष बजेटको आकार तर बढाए तर खर्च गर्ने सामथ्र्य बढाएनन् । खर्च हुने र खर्च गरिने सकिने शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्ने तर सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेक शीर्षकमा छुट्ट्याउने गर्दा पनि खर्चमा कमजोरी देखिन्छ । त्यसमाथि पुँजीगत खर्च नहुनुमा एउटामात्रै कारण छैन । नियम, कानुनका छिद्र र कमजोरी अनेक छन्, आयोजना निर्माणमा वन र त्यससँग सम्बन्धित ऐनकानुनका काँडा छन् । यस्ता अनेकानेक अल्झन र तगारा विस्तारै पन्छाउँदै जान सक्दामात्रै सरकार खर्च गर्न समर्थ बन्छ । होइन भने खर्च गर्छाैं भन्ने भाषणबाट मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन, कुराले चिउरा भिज्दैन, सरकारको भनाइले मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदैन । अर्थतन्त्र उकासिन्न । व्याप्त र विकराल बन्दै गएको आर्थिक तथा त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक समस्या हल हुँदैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
