काठमाडौं : करिब १० वर्षपछि देशका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार निर्माण गरेका छन्। जतिवेला देशमा संकट उत्पन्न हुन्छ, त्यतिबेला दुई दल एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइ छ। १० वर्ष पहिला, संविधान जारी गर्ने उद्देश्यकसाथ दुई दलले बलियो सरकार निर्माण गरेका थिए जसमा उनीहरू सफल पनि भए। आज फेरि त्यही संविधानमा संशोधन गर्ने र देशले भोगेका अन्य समस्या समाधान गर्ने भन्दै दुई दल एक ठाउँमा आएका छन्।
विगत १० वर्षको दौरानमा देशमा निकै उथलपुथल आयो। नयाँ संविधानको निर्माणले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा जाने जनअपेक्षा थियो। तर, संविधान निर्माणसँगै देशमा झनै राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र निराशा बढ्दै गयो।
त्यसयता बनेका कुनै पनि सरकार अढाई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेनन्। प्रदेश सरकार उस्तै अस्थिर बने। यस अवधिमा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारले जनतामा आस जगाउने काम गरे तर त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचारले त्यसलाई पनि ओझेलमा पारेको छ। यस अवधिमा न्यायलय, सुरक्षा निकाय, संसद, संवैधानिक निकायप्रति जनताको विश्वास डगमगाउँदै गयो।
विगत १० वर्षमा प्रमुख राजनीतिक दलले देखाएको सत्ता लुछाचुँडीले जनतामा व्यापक निराशा छायो, राज्य संयन्त्र, सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास निरन्तर घट्दै गयो। राज्यका निकायले स्वतन्त्र ढंगलेभन्दा पनि कुनै राजनीतिक दलको चासोमा काम गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गयो। युवा पुस्ता मात्र होइन्, प्रौढले पनि देशमा आफ्नो भविष्य देख्न थालेनन्। रोजगारी सिर्जना नै हुन सकेन्।
त्यसैले रोजगारी, शिक्षा र स्थायी रूपमा नै विदेश जान चाहनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। २०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने तर उनको ध्यान देशका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सत्ता टिकाउनमा नै गयो। जसरी पनि सत्तामा टिक्नका लागि उनले कांग्रेस र एमालेसँग ३–३ महिनामा समीकरण फेर्न थाले। यसको असर प्रदेशमा पनि देखियो, प्रदेश सरकार निर्माणको विषय राजनीतिक दलको हातबाट अदालतको हातमा पुग्यो। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र झन् धरासायी बन्यो। ३–३ महिनामा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने, अर्थ र राष्ट्र बैंकको बिचमा समन्वय त परै जाओस् द्वन्द्व नै बढ्यो। जसले गर्दा अर्थतन्त्र सुधारको योजनाबद्ध पहल नै भएन्। यसले जनतामा वितृष्णा मात्र उत्पन्न भएन्, २०७२ सालको संविधान र यो राजनीतिक प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुन थाल्यो।
व्यवस्था विरोधी आवाजहरू ठूलो हुँदै गयो, यति मात्र होइन सडकमा केही अराजकतासमेत देखिन थाल्यो। यही बीचमा देशका विभिन्न भूभागमा बिभिन्न समुदायको बिचमा द्वन्द्वसमेत हुन थाल्यो। विभिन्न तत्वले सामाजिक सद्भाव र एकता भाड्ने प्रयास गरे, गरिरहेका छन्। लामो समयसम्म आपसी सद्भाव, एकता र मैत्रीपूर्ण ढंगले बसेको समाजमा द्वन्द्व र विग्रहको बीउ रोपियो। देशको समग्र अवस्था सतहमा देखिएको भन्दा निकै गम्भीर बन्यो गयो।
सम्भवतः यही गम्भीर परिस्थितिले नै नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा ल्याएको हुनुपर्छ। दुई दलले पार्टीगत स्वार्थभन्दा पनि देशप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गरेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक हो तर त्यसलाई व्यवहारमा नै पुष्टि गर्ने ठूलो चुनौती उनीहरूको काँधमा छ। कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक त भएको छैन तर नेताहरूले बताएअनुसार राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु र संविधान संशोधन गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार हो।
वास्तवमा यी समस्याको समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय एकताको सरकार निर्माणको आश्यकता थियो तर दलहरूबीच सहमति हुन सकेन्। तर, पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट दुईतिहाइको समर्थन पाउने अवस्था बनेको छ। नयाँ गठबन्धनको मुख्य चुनौती सरकारलाई प्राप्त दुईतिहाइ समर्थन कायम राखिराख्नु हो। यसका लागि दुई दलले साना राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको आवश्यकता छ।
विगतको अनुभवले सुरुमा प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गर्ने तर त्यसलाई कायम गर्न नसक्ने देखिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले सबै राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा(समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् तर अन्य राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तथा सरकारप्रति समर्थन जुटाउन खासै पहल भएको देखिएन्। त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेको बीचमा निरन्तरता एकता कायम राख्न आवश्यक छ।
ठूला विषय होइन्, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका साना विषयले पनि गठबन्धनमा असमझदारी निर्माण हुने गरेको छ। यति मात्र होइन्, सरकार निर्माणसँगै सत्तारुढ दलमा नै असन्तुष्टि बढ्ने, सरकारको आलोचना हुने र त्यसले सत्तारुढ दलहरुबीच गम्भीर अविश्वासको वातारण सिर्जना भइ सरकार नै ढल्ने गरेका विगतका उदाहरणहरु छन्। यस विषयमा दुवै दलका शीर्ष नेताले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विगत ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा बनेका धेरै सरकारहरू सत्तारुढ दलभित्रको द्वन्द्वका कारण नै असफल भएका छन् त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै आआफ्नो दललाई एक ढिक्का राख्नका लागि विशेष पहल नै गर्नुपर्छ यसपटक। विगतमा प्रमुख दुई दलबाट गल्ती भएकै छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधारको बाटोमा जानैपर्छ।
त्यसैले पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई एकढिक्का राख्नु हो। यससँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले जे प्रयोजनका लागि एक ठाउँमा आएको बताइरहेका छन्, त्यसको प्राप्तिका लागि तत्कालै काम सुरु गर्नुपर्छ। विगतमा जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि यसपटक धेरै समय लागेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ र आइतबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत लिँदै छन्। त्यसपछि सरकारले बिजुली गतिमा काम सुरु गर्नुपर्छ।
अर्काे प्राथमिकता निश्चय नै सुशासन कायम गर्नु र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउनु हो। यतिवेला वडादेखि सिंहदरबारसम्म जताततै भ्रष्टाचार र बेथिति छ। घुसबिना कुनै पनि काम नहुने अवस्था छ। जनतामा व्यापक निराशा उत्पन्न हुनुको एउटा कारण त्यही बेथिति पनि हो। राजनीतिक दलमा आबद्ध र उनीहरू निकटले राज्यको स्रोत र साधनको दोहन गरेको प्रत्यक्ष दृश्य जनताले देखिरहेका छन्। पछिल्लो समय सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियमन्त्रण गर्ने विषयलाई आम सर्वसाधारणले गम्भीर रूपमा लिएका छन् भन्ने विषयलाई नयाँ सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ। केही नयाँ राजनीतिक दल यही आधारमा उदाइरहेका छन्।
अर्थतन्त्रमा सुधार अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो। पुँजीगत खर्च बढाउने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिने लगायतका थुप्रै जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ। यतिवेला निजी क्षेत्र विभिन्न कारणले त्रसित छ, लगानी गर्ने मुडमा छैन, बरु लगानी विदेशमा लैजाने सोचमा छ। यो असुरक्षा के कारणले भयो ? विभिन्न सरकारी र अन्य व्यक्तिले निजी क्षेत्रलाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन्। यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जना अर्काे प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ किनभने यसले युवा वर्गको विदेश पलायनलाई केही रोक्न सक्छ। समस्याको सूची लामो छ। ७० लाखभन्दा बढी सहकारी पीडित न्यायको खोजीमा छन्, काठमाडौंको केन्द्रमा उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छैनन्। कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि अगाडि बढाउने बताएका छन्। तर, यो विषय सहज छैन। एउटा विषय संशोधन गर्न खोज्दा अरू सयांै विषयहरू सडकमा आउने खत्तरा छ। त्यसैले यस विषयमा दुई दलले बृहत् छलफल र बहसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग लामो परामर्श र छलफलपछि मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अन्यथा यसले द्वन्द्व र अशान्ति निम्त्याउन सक्छ।
नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव त्यति नै छ। विभिन्न देशसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा दुई दलको बीचमा एकल धारणा छैन। यस विषयमा पनि दुई दलको शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेषत भारत, चीन, अमेरिका र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई विशेष होसियारीका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यी विषयभन्दा पनि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको राज्य, सरकार, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास र भरोसा जगाउनु हो।
यतिबेला राज्यका निकयप्रति जनताको विश्वास घट्दो अवस्थमा छ। अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरूबाट अब कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन, न्यायालयबाट न्याय पाउन कठिन छ, संसद् आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भइरहेको छ, जताजतै भ्रष्टाचार र कुशासन छ भन्ने बुझाइ बढ्दै गइरहेको छ। जसले गर्दा अहिले राजनीतिक प्रणालीप्रति मात्र होइन्, प्रजातन्त्रप्रति नै जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ। यसलाई चिरेर जनताको विश्वास जगाउन सक्नु नै गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
यही विश्वास सिर्जना गर्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ। यदी कांग्रेस र एमालेको सरकारले पनि यो विश्वास जगाउन सकेन भने युवा र पुँजी पलायन अझै बढ्ने छ, संविधानमाथिको आक्रमण बढ्छ। त्यसैले यो चुनौतीको सामना अहिलकै कार्यशैली र गतिले सम्भव छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
