बजेट शून्यता

सरकारको बजेट भनेको आयव्ययको अनुमानित विवरणमात्रै होइन, राजस्वका दरहरूको कानुनी दस्तावेज पनि हो । राजस्व संकलनको ढोका पनि बजेट आएपछिमात्रै खुल्छ । बजेट ल्याउनै बेथिति हुँदा अनेक अस्तव्यस्तता छाउँछ । त्यही अनुभवबाट पाठ सिकेर संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट पेस गर्ने विधि स्थापित गर्नुपरेको हो ।

संविधानमै बजेटको मिति तय गरिएको दुर्लभ मुलुक हो नेपाल । संघपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट निश्चित मितिभित्र ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसै पनि आर्थिक वर्ष नयाँ लाग्नुअघि नै बजेट ल्याउनु त सबै सरकारको धर्म नै हो । तर नैतिकताविहीन राजनीतिमा कानुनी व्यवस्थै गर्नुपर्‍यो ।

तर पनि कैयौं पालिकाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसक्दा पनि बजेट ल्याएका छैनन् । प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिममा त बजेट ल्याउने पूर्ण कार्यकारी सरकारविहीनता र बजेट आएन नि बजेट शून्यता भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटविहीनता हुनुको कारण अरू केही होइन अस्थिर राजनीति र नैतिकताको खडेर परेको राजनीति हो । अल्पमतमा परिसकेपछि पनि मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले राजनीनामा गर्ने नैतिकता देखाएनन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा भएको प्रदेशमा चारमात्रै सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री हुँदाको उपज पनि हो बजेटविहीनता । जसै संघीय सरकारको सत्ता साझेदारी बदलियो परकम्प प्रदेशहरूमा पनि पुग्यो र सुदूरपश्चिममा ठूलो झट्का लाग्यो ।

एमाले सुदूरपश्चिम सरकारबाट पछि हट्यो र सोडारी सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । बजेटविहीन सरकार भएकैले त्यहाँ राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । एकातिर राज्यले राजस्व पाएन, अर्काेतिर सर्वसाधारणहरूले सरकार अड्डाहरूका तिर्नुपर्ने कर तिर्न पाएनन् । उनीहरूको काम हुन पाएको छैन । यातायात, मालपोत र नापी, स्थानीय तहका लागि तोकिएका अधिकांश करहरू बन्द भएका छन् । अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था छ । दुःख त आखिर जनताले नै पाएका छन् ।

असार २० गते नै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले अब बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने प्रयत्न गरे भने झन् नै थप अनैतिक र गैरराजनीतिक अनि अलोकतान्त्रिक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गर्न लाग्नुभन्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु उत्तम हुन्छ ।