ओलीले कुन बेला कति मत पाए ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको मतदानमा उनको पक्षमा १ सय ८८ मत परेको हो। यो २ सय ७५ सदस्यीय संसद्को ६८.३६ प्रतिशत हो। विश्वासको मतको मत विभाजनको बैठकमा २ सय ६३ सांसद उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीले पाएको मत खसेको मतको भने ७१.४८ प्रतिशत हुन आउँछ।

प्रधानमन्त्रीलाई एमाले, कांग्रेस, जसपा, जनम, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दल र केही स्वतन्त्र सांसदको मत परेको छ। उनका विपक्षमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एसका ७४ सांसदले मतदान गरे। नेमकिपाका एक सांसद तटस्थ रहे। 

कांग्रेसको समर्थनमा असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३१ गते सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले आइतबार विश्वासको मत लिएका हुन्।

निराशा र असफलताको सचित्र वर्णन

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि अपिल गर्ने क्रममा देशको निराशाको चित्र प्रस्तुत गरे। ‘सिंगो देश निराशामा फसेको छ। २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलोपटक अनुभव ग¥यो। अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोलको अवस्थामा छ। आयात र निर्यात दुवै घटेको छ। १,४२२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको जम्मा ७६ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सक्यो,’ उनले भने, ‘जब कि निकट विगतमा लक्ष्यभन्दा राजस्व जहिल्यै बढी उठ्ने गरेको थियो। यस परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने देखाउँछ।’

उनले थपे, ‘अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। ब्याजदर न्यून छ। तापनि लगानी गर्न तत्पर हुने व्यवसायी छैनन्। कर्जा विस्तार घटेको घट्यै छ। गएको वर्ष जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार भयो। जब कि नेपाल राष्ट्र बंैकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै ११.५ प्रतिशत थियो। यो अत्यन्त न्यून हो।’

६० लाखभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको भुङ््ग्रोमा पिल्सिइरहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। भने, ‘भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। युवा पुस्ता बिदेसिँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेका छन्। देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो।’

जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारका मुख्य पाँच प्राथमिकता उनले प्रस्तुत गरे। त्यस क्रममा उनले एउटा उदाहरण पेस गरे। ‘आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कालीकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्ला जिल्लाको सलिलासम्म १२३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरोन्नति गर्ने एउटा आयोजना सुरु भयो। गएको केही दिनअघि म रिपोर्टहरू हेर्दै थिएँ– बितेका १६ वर्षमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत पुगेको रहेछ।’ 

यो कस्तो व्यापार ?
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई व्यापार नै गरिरहेका छैनौैं जस्तो लागेको बताए। ‘गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा १,४५४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा हामीले करिब १४० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेछौं,’ उनले भने, ‘अरूले बेची मात्र रहेका छन्। हामीचाहिँ किनी मात्र रहेका छौं। बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र ? अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा निवेदन परेको ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृति नहुने जानकारी दिने र समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो, सो कुरा खुलाई जानकारी दिने उल्लेख गरे। 

उनले प्राथमिकताका आधारमा राज्यको लगानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र ठूला पूर्वाधार निर्माण गरी ५ ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे। सरकारले सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा वन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने जानकारी दिए। 

उत्पादक नै भोकभोकै
‘कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अंग हुनसक्छ। तर, ठूलो जनसंख्या कृषिमा संलग्न हुने– गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक पीडित हुने दुःखद अवस्था छ’, उनले भने, ‘कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्ने छौं। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाउने छ।’

वैदेशिक रोजगारीका कारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने तरिका र बजारको मागमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ थियो। ‘तर, तथ्यांकको अभावमा हाम्रो निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय दुवैले यसको प्रभाव कहाँ कत्रो परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन्,’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको कुन–कुन अवयवमा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ? माग र आपूर्ति कहाँ बढेको छ ? कहाँ घटेको छ ? भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।’ 

भ्रष्टाचार असह्य
प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा देखा परे। ‘भ्रष्टाचार गर्दै नौं। सहन्नौं। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौं। कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउँछौं। सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिने छौं र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विदेशनीति स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुने जानकारी दिए। ‘हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौं। त्यसअनुसारको व्यवहार गर्छौं। हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छाैं, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौं,’ उनले भने। 

प्रतिपक्षीप्रति नरम

उनले आफू प्रतिपक्ष लक्षित कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए। ‘तर, यति चाहिँ भन्छु– नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता बलिया पार्टीले पटक–पटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन। सरकारले थिति बसाल्न सकेन। थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन’, उनले भने, ‘जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो। त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं। यही कुरालाई आत्मसात गरी पुरानो सरकारको ठाँउमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौं।’

उनले आफूहरू ‘स्टुुपीड’ होइन, ‘ग्लोरियस हिस्ट्री’ निर्माण गर्ने मार्गमा रहेको उल्लेख गरे। ‘हाम्रो यो प्रयास कार्यान्वयनमा जानासाथ उत्साहको शृंखला प्रारम्भ भएको छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार हरियो भएको छ। ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न सेयर बजार पछिल्लो २ सातामा ४०० अंकले बढेको छ। नेप्से २७ महिनायताकै उच्च भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण हो यो। म यस सम्मानित सदनमार्फत सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु– अब सेयर बजार मात्र होइन, देशको पूरै बजार चलायमान हुनेछ।’

संविधान संशोधनै नहुने होइन
उनले संविधान संशोधनतर्फ पनि संकेत गरे, ‘संविधान भनेको असंशोधनीय विषय होइन। संविधान देश र जनताको हितको लागि साधन हो, साध्य होइन। आवश्यकताले संविधान, ऐन–कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ। तर, संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु,’, भने, ‘आफूले भनेको कुरा नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ। त्यस्ता कुराको भ्रममा पर्नु हुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानीत सदनमा जोड दिन चाहन्छु।’ 

गिरीबन्धुको हल्ला वाहियात
प्रधानमन्त्रीले गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे अफवाह फैलाउन जरुरी नभएको बताए। कानुन बनाएर सरकारले यसबारे विधिसम्मत निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। ‘विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानुन नभइकन, नबनाइकन सट्टापट्टा गर्ने काम भए, भएकै हुन् सट्टापट्टा। कानुन नबनाइकन यसरी नगर्नु भन्ने कुरा भएपछि हामीले कानुन बनायौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ? संसद्ले कानुन बनायो त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छैन। अदालतको पनि दुहाई दिइरहनु पर्दैन।’ 
उनले थपे, ‘सतिघट्ट चियाबगान हदभन्दा बढीको थियो, सट्टापट्टा भइसक्यो। अरू थुप्रै ठाउँहरू सट्टापट्टा भइसकेका छन्। त्यही गिरीबन्धु टी इस्टेट पनि सट्टापट्टा बेचबिखन भएको छ। कानुनबिना नहोस्, कानुन सम्मत ढंगले होस्, त्यसका शर्त पूरा हुन्, शर्तअनुसार होस् भनेर त्यसबेला कानुन बन्यो। कसैलाई गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने कुनै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला। तर यो जरुरी छैन भन्ने म ठान्छु।’

सहकारी ठगमाथि कारबाही गरेरै छाड्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी ठगमाथि कारबाही गरेरै छाड्ने स्पष्ट पारे। उनले सहकारी ठगीमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताए। उनले सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिने बताउँदै भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। उनले भने, ‘जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार भए पनि तिनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइँदैन।’ 

देउवाले गरे ओलीको प्रशंसा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले देश विकासका लागि काम गर्ने बताएका छन्। ‘वर्तमान सरकारले आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ,’ देउवाले भने, ‘दिगो शान्ति कायम गर्दै गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने छ।’ यसबाट राजस्व संकलन बढेर जनचाहना बमोजिमका विकास निर्माणका काम गर्न सकिने देउवाको भनाइ छ। यसबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजानसमेत यो गठबन्धनले काम गर्ने कांग्रेस सभापति उनले बताए।

देउवाले भने, ‘आम नेपाली जनताको अपेक्षा स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, भौतिक संरचनाको शीघ्र निर्माण नै हो। हामीले यस दिशामा प्रगति हासिल गर्नाका साथै आज देखिएको निराशा आशामा बदलिने छ। वर्तमान सरकारले यो दिशामा तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाउँदै जनतामा आशा र भरोसा जागृत गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिला स्थिर र मजबुत सरकार निर्माण गर्नु जरुरी छ। आजको संसद्को संरचनालाई हेर्दा स्थिर सरकारका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिली सरकार गठन भएको छ।’ 

सभापति देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई थप सुदृढ गरिने उल्लेख गरे। ‘संविधान संशोेधन गर्दा नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूबीच सम्वाद र सहमतिबाट गर्न उचित हुन्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ उनले भने, ‘ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनचाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हित अनुकूलको सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने नै छ। 

वर्तमान सरकारले विधिको शासन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, लगानीको उचित वातावरण तयार पार्दै आज देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई गतिशिल बनाउँदै रोजगारीका थप अवसरहरूको सिर्जना र एउटा चलायमान अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठोस योगदान दिने मैले विश्वास लिएको छु।’

उनले ओलीको खुलेर प्रशंसा गरे। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री अत्यन्त मेहनति, अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रहेका साथीहरू पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु। तसर्थ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ, दृढ रहिरहने छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै नेकपा एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहने छ भन्ने कुरामा म पूर्णरूपले विश्वस्त छु।’

अर्थतन्त्र खराब छैन :  माओवादी

मााओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्रीले निराशाको रूपमा व्यक्त गरेको तर त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओली नेकपाबाट दुईतिहाइको बहुमतबाट निर्वाचित भएको बेलाभन्दा अहिले अर्थतन्त्र उकालो लागेको तथ्यांक रहेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘जतिखेर २०७४–७५ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा कुल राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको २६ प्रतिशत रहेको थियो। अर्को एकैपटक ३० प्रतिशत पुग्यो। २०७७ सालसम्म ३८ प्रतिशत पुग्यो। साढे ३ वर्ष लगातार ३ वर्ष नेतृत्व गरेर सरकार छोड्ने क्रममा हाम्रो राष्ट्रिय ऋण ४० दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने आज त्यही कुरा ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।’ पुनले थपे, ‘जतिखेर साढे ३ वर्षमा उहाँले एकैपटक साढे १० प्रतिशत राष्ट्रको ऋण बढाउनुभयो, ऋण लिएर घिउ खाने अवस्था बन्यो। आज तीन चार वर्षको अवधिमा १ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ राष्ट्रको ऋण जीडीपीको तुलनामा। आज यो कुरा तथ्यांकले बताउँछ, के हो निराशाका कुरा। उहाँहरूसँग कस्तो टिम छ र कसको विज्ञताले उहाँलाई फिडब्याक गरिरहेको छ ? देश कता लान्छ त्यस्तो विज्ञताले भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ।’

सरकारले झस्कायो :  रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले देखाएका संकेतहरूले आफूहरूलाई झस्काएको बताए। ‘जुन ढंगले सरकार बन्यो र विषय अघि बढ्यो। विश्वासको मत दिन पनि सकिन्थ्यो होला। तर, जुन संकेत सुरुमा देखियो त्यसले हामीलाई झस्काएको छ’, लामिछानेले भने। 

उनले गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्ने पनि बताए। उनले सात बुँदेमध्ये चौथो बुँदामा मात्र केन्द्रित हुने त होइन भनेर प्रश्न गरे। उनले आफू सरकारमा गएको ५ महिनामा देशको हरिबिजोग बनाएको हो भन्दै ३४ वर्षमा देशमा सत्तामा बसेकाहरूले बिग्रेको देशको जिम्मा लिनुपर्ने बताए।

ओलीले कुन बेला कति मत पाए ?

यसअघि ओली २०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उपस्थित ५ सय ९८ सभासदमध्ये ५ सय ५७ जनाले मतदान गरेका थिए। त्यतिबेला कुल उपस्थितमध्ये ओलीले ३ सय ३८ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यो ६०.६८ प्रतिशत थियो।

त्यसपछि २०७४ साल फागुन २१ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले २ सय ८ मत पाएका थिए। त्यतिबेला २ सय ६८ सांसद उपस्थित थिए। विपक्षमा ६० मत परेको थियो। ओलीले पाएको मत कुल उपस्थितमध्ये ७७.६१ प्रतिशत थियो। 

२०७७ साल पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए। नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह ओलीविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए। फागुन २३ गते नेकपासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरी साविक एमाले र माओवादी फेरि अस्तित्वमा आएको थियो। सर्वोच्चका फैसलाबाट राहत पाएका उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा २०७८ वैशाख २६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।

तत्कालीन समयमा एमालेभित्र ओली विरोधी समूहका २७ सांसद अनुपस्थित भएपछि ओली सरकार ढलेको थियो। त्यतिबेला ओलीको पक्षमा ९३ मत परेको थियो। उनका विपक्षमा १ सय २४ जना सांसदले मतदान गरेका थिए। 

ओलीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक ओलीले गरेको संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै असार २८ गते संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।