सुदूरपश्चिममा आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित
साउन ८, २०८१ मंगलबार १७:३९:२५
धनगढी : सुदूरपश्चिममा मंगलबार बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएपछि, कांग्रेस-एमालेका २० जना सांसदहरूले विशेष अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले मंगलबार विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए। तर, संसदको विषेश अधिवेशनमा कुनै पनि विषय छलफलका लागि नभएकाले बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा सत्ता पक्ष र कांग्रेस-एमालेबीच जुँगाको लडाईँ देखिएको छ।
असार १ गते तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले ल्याएको बजेट पास हुन नसकेपछि प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था छ। सत्तामा रहेका समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री पद नछोड्ने बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयासमा लागेका छन्। कांग्रेस-एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नदिने दाउमा छन्।
अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेपछि साउन ४ गते संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। तर, सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्न कांग्रेस र एमालेका २० जना प्रदेश सभा सदस्यले सोही दिन विषेश अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए।
संविधानमा एक चौथाई सांसदहरूले विशेष अधिवेशन माग गर्नसक्ने प्रावधानअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाले मंगलबारका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए। मंगलबारको विषेश अधिवेशन २ मिनेट २८ सेकेन्डमात्रै चल्यो। सभामुख सदनमा उपस्थित भए, उनले प्रदेश प्रमुखले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी विशेष अधिवेशन बोलाउन पठाएको पत्र पढेर सुनाए।
त्यसपछि सदनमा कुनै विषयमा छलफलसमेत भएन। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर असंवैधानिक कार्य गरेकाले विशेष अधिवेशन माग गरेको बताए। ‘प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। सरकार अल्पमतमा छ। उसले विश्वासको मत पाउदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर राजनीतिक नैतिकता देखिएन,’ उनले भने।
'सदन बन्द रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने भएपनि सदन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास असंवैधानिक कदम भएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री सोडारीले सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरे, उनले राजनीनिक नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन्, त्यसैले अध्यादेश रोक्नका लागि पनि विषेश अधिवेशन आवश्यक पर्यो,’ उनले भने।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले देशभरि बाढी पहिरोका कारण आएको प्राकृतिक विपदमा जनताका लागि आवाज उठाउने थलो ‘संसद’लाई बन्द गरेर सरकारले गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको बताए। ‘अहिले प्राकृतिक प्रकोपको बेला छ। जनताका समस्या समाधानका योजना बनाउने, प्राकृतिक विपदबाट जनतालाई जोगाउने बेलामा संदन अन्त्य गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ रावलले भने।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार असारको २० गते नै अल्पमतमा परिसकेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा परेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
