देश र संघ सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सुरुवातदेखि नै समस्या देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जिल्लामा काम गर्ने हामीजस्ता कार्यालयहरूलाई परेको छ। वर्षभरि काम गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई हामीले ढुक्कसँग काम गराउने अवस्था बनेको छैन। काम गर्ने तर भुक्तानी दिन नसक्दा त्यसको असर चौतर्फी रूपमा सबै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ।
सरकारले ठूला र गौरवका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो भने सानातिना टुक्रे योजनाहरू ल्याउनु हुँदैन। घाटा बजेट ल्याउने र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा अन्तिममा सरकारको ढुकुटी रित्तिने हुँदा भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। क्षमताभन्दा ठूला योजनाहरू सञ्चालन गर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले शतप्रतिशत कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था पनि हुँदैन।
सडक सञ्जाल विकासको मेरुदण्ड हो। यसको विकास बिना अरू विकास प्रभावकारी हुँदैनन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई काम गराउन सकिने खालको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यमा हाम्रो कार्यालयबाट योजना सम्पन्न गराएर पनि करिब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेनौं। असारको २२ गते सरकारको सञ्चित कोष रित्तियो भनेर भुक्तानी दिन सकिएन। जसको असर काम लगाउने कार्यालय, काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू लगायतमा परेको छ। त्यसकारण काम गर्न सकिने र भुक्तानी दिन सकिने मात्र योजनाहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ। जिल्ला स्तरमा बसेर त्यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न हामी तयार छौं।
(वरिष्ठ इन्जिनियर शाह, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
