गठबन्धनको गन्तव्य

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालमा थुप्रै राजनीतिक विसंगति देखिएका छन्। नयाँ संविधान यताको दुई निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कुनै दलले ल्याउन सकेनन। सधैं सरकार अस्थिर रहिरह्यो। राज्यका अंगहरू अस्थिर बन्न पुगे। कुनै पनि क्षेत्र संस्थागत हुन नसकेको कारण मुलुक संकटमा पुगेको हो। 

राजनीतिक उथलपुथलको विविध शृंखलाकै चरणमा पछिल्लो अध्याय थपिएको छ– वामपन्थी र गैरवामपन्थी पार्टीको संयुक्त सरकार। संसदीय राजनीतिमा प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल सहभागी सरकार विरलै हुन्छ। साउन ६ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत पाए। त्यससँगै दुई ठूला राजनीतिक दलको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। सर्वसाधारण जनताको गठबन्धन सरकारप्रति आस देखिएको छ। दुई वटा ठूला पार्टीको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन गरी राजनीतिक अस्थिरताको निकास दिने अपेक्षा छ।

दुई फरक सैद्धान्तिक उद्देश्य भएका दलले राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिनुलाई गम्भीर रूपमा राजनीतिक विमर्श गरिनु पर्ने देखिन्छ। एकातिर रक्तिम क्रान्तिका अगुवा माओ लेलिनको सिद्धान्त बोकेको नेकपा एमाले र अर्कोतिर पुँजीवाद निकट फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका प्रभावमा आफ्नो राजनैतिक सिद्धान्त बनाएको नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार सञ्चालन अभ्यासलाई त्यति सहज रूपमा हेर्न सक्ने अवस्था भने छैन।

विधानतः नेकपा एमालेले आफूलाई ‘नेपाली जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सञ्चालित सामन्तवाद– साम्राज्यवाद विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)’ पार्टी हो भनेर घोषणा गरेको छ। त्यस्तै ‘यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो’ भनेको छ। विपन्न र विभेदमा परेका सीमान्तीकृत वर्गको उत्थानको लागि आर्थिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाजको निर्माण हुन सक्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ। यही विश्वास अनुरूप नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको रूपमा चिनिन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमै अलग धार भएका यी पार्टीहरूले एकअर्काको आलोचना आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमै गरेका छन्। नेकपा एमालेको आधिकारिक रूपमै नेपाली कांग्रेसलाई सम्झौतावादी तथा विदेशपरस्त भनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण तथा समाजवादी धारलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ। यो एक मात्र आरोपको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्र मन्त्रालय नै कांग्रेसको छ। आरोपित पार्टीको व्यक्ति नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदा एमालेको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीले कस्तो नीति अपनाउलान् ? सांकेतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थीको आरोप एमालेले लगाएको छ। अब दुई पार्टी मिलेका छन्। के अब कांग्रेसले दक्षिणपन्थी छोड्ला ? 

सैद्धान्तिक बहसमै कांग्रेसले पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई आलोचना गर्न भने छोडेको छैन। माक्र्सवादले मानिसद्वारा मानिसको शोषण र दमनप्रति विद्रोहको भाव अँगाल्दै शोषित वर्गका प्रति सहानुभूतिशील दृष्टिकोण प्रकट गर्ने क्रममा समानताको पक्षलाई मात्र जोड दिन पुग्दा अन्य पक्ष गौण बन्न पुगेको कांग्रेसका नेताको विश्लेषण छ। स्वतन्त्रता र बन्धुत्व उपेक्षित भए अनि वर्गशत्रु र सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादको सिद्धान्तले महŒव पाए। कथित शोषित वर्गलाई मात्रै बन्धु मानियो र अन्यउपर अधिनायकवाद थोपर्दा स्वतन्त्रता नै बाधित हुन पुग्यो। परिणामतः समानता पनि सार्थक हुन सकेन भन्ने कांग्रेसको ठहर छ। यस विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कम्युनिस्टले शोषित वर्गलाई मात्र आन्दोलनको विषय बनायो। समाजमा शोषित वर्गमात्रै छैनन् भनेर यदाकदा पुँजीपति र मध्यम वर्गको विषयमा पनि कांग्रेसले बोल्न खोजेको देखिन्छ। यस नजरबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस पुँजीवादमा केही उदार हुनु पर्ने संकेत प्रकट गर्दछ। तर वामन्थीहरू पुँजीवादलाई दलालको संज्ञा दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा सत्ता साझेदार पार्टी कांग्रेसको भूमिका कस्तो रहला ? 

सैद्धान्तिक धार फरक भएका पार्टीहरूनै सत्ता साझेदार बन्दा देशको भविष्य कस्तो होला? जनजीविकाका सबालमा दुई पार्टीको मुखपत्र साझा हुन सक्लान् ? देश चीन जस्तो बन्छ कि अमेरिका जस्तो ? आम मानिसलाई चीन र अमेरिका विकसित देश हो नेपाल दुईमध्ये जस्तो बने पनि हुन्छ भने भ्रम छ। प्रधानमन्त्री ओली सी जिङ फिङ भएर देश समृद्ध बनाउन चाहन्छन्। देउवा मोदी र वाइडेनका विकास मन पराउँछन्। दुवैको देश र राष्ट्रियताप्रति राम्रै लगाव छ। तर सफल हुन अपनाउने सूत्र भने भिन्न छ। विकासको लागि प्रयोग गरिने सूत्रले नै देशलाई अस्थिर बनाएको नबुझ्ने हामी हेरेको हेरै भएका छौं। 

कांग्रेस उद्योगीहरूलाई समर्थन गर्दै व्यक्तितर्फ लक्षित पार्टी हो वामपन्थीले उद्योगलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन भूमिका खेल्दछन्। कम्युनिस्ट व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई साझा सरकारी सम्पत्ति बनाउने सपना देख्छ भने कांग्रेस व्यक्तिलाई नै बाँड्ने सपना देख्छ। कम्युनिस्टहरू एकदलीय शासनमा देशको हित देख्दछन्। अलग धारका पाटीहरू शासक बन्दा देशले कस्तो नतिजा पाउँला भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस हुनु जरुरी छ। 

पछिल्लो चरणमा देखा परेका राजनीति विकृतिबाट नेतृत्वले सही निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। दुई सत्ता साझेदार पार्टीको गठबन्धनसँगै संविधान संशोधनको विषयसमेत उठेको अवस्थामा देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान यहीबेला केही विशेष व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। देशको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नसकिने व्यवस्था अहिलेको मुख्य आवश्यक रहेको छ। यसले कुर्सीकै लागि देशलाई बन्धक बनाउने खतरालाई हटाउन सक्दछ। त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीलगायत व्यवस्थापिकाको विषयमा पनि थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।

देशको विकृत शैलीलाई जनताले पनि बुझुनु जरुरी छ। जताजता सत्ता साझेदार उतैउतै ताली बजाउने आम जनताको व्यवहारले पनि नेतृत्वलाई सहज बनाएको हो। आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा चल्न प्रतिनिधिलाई लगातार खबरदारी गर्ने र सिद्धान्त र नीति विपरीतका कार्यमा तत्कालै विरोध गर्न सक्ने जनता भए मात्र नेताले पनि सुध्रने मौका पाउँदछन्। तर मुलुकमा जनता राजनीतिक प्रक्रियामा अझै पनि त्यति शिक्षित भएका छैनन्। नेतृत्वको गलत कामलाई विरोध गर्न सक्ने क्षमता जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताले राख्नुपर्छ। नेतृत्वले सधैं सही गर्छन् भन्ने मात्र पनि हुँदैन। यो बुझ्नु जरुरी छ।