जहाँ वर्षदिन नाघेका मुद्दा छैनन्

बुटवल : उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा वर्ष दिन नाघेका एउटा पनि मुद्दा भेटिँदैनन्। न्याय खर्चिलो छ। वर्षौंसम्म न्याय निरुपण हुँदैन भन्ने आम नागरिकको निराशालाई यस अदालतले चिरेको हो। नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी यस अदालतले न्यायिक कार्यसम्पादन गरेको छ। यस इजलासलाई सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा नमुना अदालतको रूपमा समेत पुरस्कृत गरेको थियो। 

कार्यालयको टिमवर्क गरिएको कार्यसम्पादन नै यहाँको प्रमुख सफलताको सूचक हो। यहाँ देशभरमै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उत्कृष्ट न्यायिक कार्यसम्पादन भएको छ। छिटो आदेशको कार्यान्वयन, पेसी चढ्ने गरेका र पेसीमा चढेका अत्यधिक मुद्दा फैसला हुने र प्रभावकारी अदालत व्यवस्थापनले गर्दा यहाँ मुद्दाका किनारा छिटो लाग्ने गरेका हुन्। अदालत स्थापना भइसकेपछि पहिलोपटक यस्तो सफलता हाँसिल भएको हो। 

७९ प्रतिशत मुद्दा फैसला

बुटवल इजलासले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७९ प्रतिशत मुद्दाहरू फैसला गरेको छ। अत्यधिक मुद्दाको चाप हुने देशभरका ६ वटा उच्च र इजलासहरूमध्ये बुटवलले पहिलोपटक यस्तो उपलब्धि हासिल गरेको हो। कुल ३ हजार ९ सय ७ वटा मुद्दाहरूमध्ये ३ हजार ७५ वटा मुद्दाहरू फछ्र्योट भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ५ सय ४१ र नयाँ दर्ता २ हजार ३ सय ६६ वटा मुद्दाहरू थिए। 

उच्च अदालत पाटन, जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज र विराटनगर धेरै मुद्दा दर्ता हुनेमा पर्छन्। देशभर उच्च र इजलास गरी कुल १८ वटा अदालत छन्। प्रतिशतका आधारमा उच्च अदालत ओखलढुंगाले ९४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरे पनि त्यहाँ मुद्दाको चाप छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरेर आएकासहित कुल ३ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय ५५ वटा मुद्दा फैसला भएका छन्। नेपालगञ्ज, पोखरा, इलाम, हेटौंडा, तुलसीपुर, दीपायल, सुर्खेत, महेन्द्रनगर, बागलुङ, धनकुटा र जुम्ला मुद्दाहरूको कम चाप हुने अदालतमा पर्छन्। यहाँ दुई हजारभन्दा कम संख्यामा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। 

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास ८ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक यति धेरै मुद्दा फैसला गर्न सफल भएका छौं। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि हाम्रो इजलास स्थापना भएको हो। बढीमा ७६ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको रेकर्ड छ। पहिलोपटक ७९ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन्। सबैको साथ र प्रभावकारी कार्यालय व्यवस्थापनले यो सफलता मिलेको हो।  कानुनले तोकेको २१ दिनभित्र मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छौं। एक वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दाहरू छैनन्। फैसला पर्खिन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई हामीले पूर्णरूपमा हटाएका छौं। जिल्ला अदालत रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। प्रेमप्रसाद पौडेल, निमित्त रजिष्ट्रार

२०७३ देखि पहिलो सफलता

बुटवल इजलास पहिले पुनरावेदन अदालतको रूपमा स्थापित थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि यो इजलासको रूपमा स्थापना भएको हो। ८ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक धेरै मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘बढीमा ७६ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको रेकर्ड छ’, पौडेलले भने, ‘पहिलोपटक ७९ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन्। सबैको साथ र प्रभावकारी कार्यालय व्यवस्थापनले यो सफलता मिलेको हो।’ 

पौडेलले कानुनले तोकेको २१ दिनभित्र मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको समेत जानकारी दिए। ‘एक वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दाहरू हाम्रो इजलासमा छैनन्’, पौडलले भने, ‘बाँकी रहेका मुद्दाहरू १ वर्ष भित्रकै छन्। फैसला पर्खिन वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हामीमा छैन।’

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै हो। तर, बुटवल इजलासमा हामीले ढिलो न्यायको समस्या भोग्नु परेको छैन। यहाँ मुद्दा समयमै फैसला हुन्छन्। छिटो न्यायका कारण नागरिकलाई धेरै राहत मिलिरहेको छ। विगतका अनुभव हेर्ने हो भने अहिले यस इजलासबाट मुद्दा फैसलाको प्रगति धेरै राम्रो छ। मुख्य न्यायाधीश, प्रशासन प्रमुखलगायत कर्मचारीहरूको कामप्रति सन्तुष्टि छौं। यो निरन्तर रहोस् भन्ने कामना हो। पीडितलाई न्याय वा अन्याय जे भए पनि त्यसको खबर छिटो पाउँदा कतिपय सेवाग्राहीहरूमा सन्तुष्टि मिल्ने पनि देखेका छौं। मुद्दाको किनारा लगाउन दुई/तीन वर्ष पर्खनुपर्ने बाध्यता  यहाँ छैन। बुटवल क्षेत्रका १ सय ४३  जना कानुन व्यवसायीहरू पनि इजलासको कामप्रति सन्तोष छौं। , गोविन्दप्रसाद मरासिनी, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बार एकाइ बुटवल

यस इजलासको कार्यक्षेत्र जिल्ला अदालत रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हो। लुम्बिनी प्रदेशको बढी मुद्दाको चाप हुनेमा रुपन्देही जिल्ला अदालतसमेत पर्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६९.६८ प्रतिशत, २०७४/०७५ मा ७६.१९ प्रतिशत, २०७५/०७६ मा ६७.२५ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा ६७.४ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ४९.८४ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा ५३.०९ प्रतिशत र २०७९/०८० मा ६०.३७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका छन्। 

सफलताको सूचक टिमवर्क

​​​​​​​कार्यालयमा टिमवर्कमा गरिने कार्यसम्पादन नै सफलताको सूचक रहेको अदालतका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले अनुभव सुनाए। ‘हामी टिमवर्कमा विश्वास गर्छांै। व्यक्तिगत रूपमा पनि बढी जिम्मेवारी भएर काम गरेका थियौं’, उनले भने, ‘हाम्रो अदालत देशभरमै नमुना अदालत पनि हो। त्यसलाई कायम गर्नु पनि अर्को उद्देश्य थियो।’ आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले बुटवल इजलाससहित पोखरा उच्च अदालतलाई नमुना घोषणा गरेको थियो। 

सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वयले पनि मुद्दा फैसलामा सफलता मिलेको तिवारी सुनाउँछन्। हरेक मुद्दाको कैफियत लेखेर कहाँ–कहाँ अड्कियो भनेर विश्लेषण गर्ने गरिएको समेत उनले सुनाए। मुद्दाको प्रकृति हेरेर सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। त्यसलाई विशेष रूपमा कार्यान्वयन गरेर मुद्दा फैसलामा ध्यान दिने गरिएको समेत उनले जानकारी दिए। 

समग्र अदालतको कार्यप्रगतिले अदालतप्रति नागरिकको भरोसालाई बढाउन थप मद्दत पुगेको उनले अनुभव सुनाए। अदालतमा वर्षौंसम्म पनि मुद्दाहरू फैसला हुँदैन भन्ने नागरिकको बुझाईलाई चिर्न आफूहरू सफल भएको उनको भनाइ छ। 

जग्गा विवाद टुंगिदा हर्षित

रामग्राम नगरपालिका–५ नवलपरासीका ६१ वर्षीय सुरेश भट्टलाई आफ्नो जग्गा विवादले पिरोलिरहेको थियो। पाँच धुरको ऐलानी जग्गा वर्षौंदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएका थिए। तर, छिमेकीले उनको जग्गा मेरो पर्छ भनेर दाबी गर्दै आए। ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा नभएपछि उनलाई कतै आफूले यतिका वर्ष भोगचलन गरेको जग्गा खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। विपक्षीले जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत नवलपरासी हुँदै बुटवल इजलासमा पुगे। अन्ततः भट्टले २०८१ जेठ १४ गतेको फैसलामा जग्गा आफ्नै भएको फैसला सुने। त्यसपछि उनको अनुहारमा गुमेको खुसी फर्किएको अनुभूति भइरहेको छ। ‘बुटवल इजलासबाट न्याय पाएको छु’, उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता भएको छोटो समयमै फैसला भयो। अब जग्गा कसको भन्ने विवाद हुने भएन।’ उनले यसैका लागि करिब ढाइ वर्ष जिल्ला अदालत नवलपरासीमा समय खर्चनु परेको दुःखेसो सुनाए। 

‘इजलासको कामप्रति सन्तुष्टि छौं’

नवसिर्जनशील कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालि, काठमाडौंका सञ्चालक रविकुमार गौतमले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको कार्यसम्पादनप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लुम्बिनी नेत्रविज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर (रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल) भैरहवाको भवन निर्माणको बुटवल इजलासमा मुद्दा परेको उनले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ४४ प्रतिशत मात्र मुद्दा फैसला भएका छन्। प्रतिशतका आधारमा हामी फैसलामा कमजोर हौं। तर, दर्ताको संख्यामा मुद्दा धेरै छन्। सुनसरी, मोरङ र उदयपुर हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। फैसला कम हुनुमा सबैभन्दा मुख्य समस्या दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुनु नै हो।  कर्मचारी दरबन्दी कुल १ सय जनामध्ये सबै पूरा छौं। माघ महिनाअघि फैसलाको दर कम भए पनि त्यसपछि बढेको हो। मुख्य न्यायाधीशसहित १२ जनाको दरबन्दी हो। अहिले ९ जना मात्र न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ। न्यायाधीश नहुँदा इजलास बस्न नसकेको र फैसला हुन नपाएको हो। १० जना न्यायाधीश भए मात्र पाँच वटा इजलास बस्न सक्छ। टिकेन्द्रवीर जंग राणा, उपरजिष्ट्रार, उच्च अदालत विराटनगर

‘भवन निर्माणका लागि १४ जनाले टेन्डर हालेका थिए’, गौतमले भने, ‘तीमध्ये तीन वटाको फर्म स्वीकृत भयो र स्वीकृत नभएका केही साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभए छ। बुटवल इजलासबाट अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ। यसै साता फैसला हुने आशा गरेका छौं।’ उनले काम गर्दा अनावश्यक मुद्दा, मामिला हुँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुनेसमेत अनुभव सुनाए। २२ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा उनले भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेका छन्।

ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनुजस्तै हो

कानुनी मान्यताअनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो। तर, बुटवल इजलासबाट हुने गरेको छिटो न्यायका कारण नागरिकलाई धेरै राहत मिलिरहेको नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बार एकाइ बुटवल रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद मरासिनीले प्रतिक्रिया दिए। ‘विगतका अनुभव हेर्ने हो भने अहिले यस इजलासबाट मुद्दा फैसलाको प्रगति धेरै राम्रो छ’, उनले भने, ‘मुख्य न्यायाधीश, प्रशासन प्रमुखलगायत कर्मचारीहरूको कामप्रति सन्तुष्टि छौं। यो निरन्तर रहोस् भन्ने कामना हो।’ उनले पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिको प्रयोगले पनि मुद्दा फछ्र्योटमा सहयोग मिलेको र यहाँ त्यसको भरपूर्ण प्रयोग हुने गरेको सुनाए। 

‘पहिले हुलाकबाट चिठी पठाएर तारिखमा आउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो’, मरासिनी भन्छन्, ‘तर, जमाना अहिले त्यस्तो रहेन। इमेल, इन्टरनेटबाटै खबर पुग्छ जसले गर्दा न्याय सम्पादन गर्नका लागि समय धेरै लाग्दैन।’ पीडितलाई न्याय वा अन्याय जे भए पनि त्यसको खबर छिटो पाउँदा कतिपय सेवाग्राहीहरूमा सन्तुष्टि मिल्ने गरेको पनि देखिएको उनको अनुभव छ।

विगतको तुलनामा मुद्दाको किनारा लाग्न दुई/तीन वर्ष पनि पर्खनुपरेको उनले जानकारी गराए। बुटवल क्षेत्रमा कुल १ सय ४३ जना कानुन व्यवसायीहरू संगठित रूपमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए। 

धेरै मुद्दा फैसला गर्नेलाई प्रोत्साहन

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतहरूलाई मुद्दाको फैसलाको आधारमा प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्। साउनको अन्तिम वा भदौको पहिलो सातामा देशभरका अदालतहरूबीच समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले बताए। ‘बुटवल इजलास र उच्च अदालत पोखरालाई यसअघि पनि नमुना अदालतको रूपमा सम्मान गरिएको थियो’, घिमिरेले भने, ‘त्यसलाई बुटवलले निरन्तरता दिएको छ।’ 

उनले प्रति न्यायाधीश मुद्दा फैसला, काम गराइको प्रकृतिलगायत विषयलाई समेत आधार मानेर न्यायपरिषद् दिवसको अवसरमा उत्कृृष्ट घोषणा हुने बताए। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने अदालतहरूमा त्यहाँको सकरात्मक पक्षलाई अनुशरण गर्नका लागि अरूलाई सिफारिस गरिने समेत उनको भनाइ छ।

मुद्दा फैसलामा कमजोर विराटनगर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार मुद्दा फैसला गर्नेमा सबैभन्दा कमजोर उच्च अदालत विराटनगर देखिएको छ। कुल ७ हजार ४ सय ३६ वटा मुद्दामध्ये ३ हजार २ सय ५४ वटा मात्र अर्थात् ४४ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्योट भएको छ। तर, मुद्दा संख्याको आधारमा यो अदालत तेस्रो नम्बरमा पर्छ। यस अदालतको कार्यक्षेत्र सुनसरी, मोरङ र उदयपुर हो।

देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतहरूलाई मुद्दाको फैसलाको आधारमा प्रोत्साहन हुन्छ। बुटवल इजलास र उच्च अदालत पोखरालाई यसअघि पनि नमुना अदालतको रूपमा सम्मान गरिएको थियो। त्यसलाई बुटवलले निरन्तरता दिएको छ। प्रतिन्यायाधीश मुद्दा फैसला, काम गराइको प्रकृतिलगायत विषयलाई समेत आधार मानेर न्यायपरिषद् दिवसको अवसरमा उत्कृृष्ट अदालत घोषणा हुन्छन्। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने अदालतहरूमा त्यहाँको सकरात्मक पक्षलाई अनुशरण गर्नका लागि अरूलाई सिफारिससमेत गर्ने गरेका छौं। गोविन्दप्रसाद घिमिरे, सहप्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत

अदालतका उपरजिष्ट्रार टिकेन्द्र वीरजंग राणाले मुद्दा फैसला कम हुनुमा सबैभन्दा मुख्य समस्या दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुनु रहेको जानकारी गराए। ‘कर्मचारी दरबन्दी कुल १ सय जनामध्ये सबै पूरा छ’, उनले भने, ‘तर, दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशहरू नहुँदा फैसलाको संख्या कम देखिएको हो। माघ महिनाअघि फैसलाको दर कम भए पनि त्यसपछि बढेको हो।’ 

अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित १२ जनाको दरबन्दी छ। दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा इजलास बस्न नसकेको र फैसला हुन नपाएको राणा सुनाउँछन्। अहिले पनि ९ जना मात्र न्यायाधीश कार्यरत छन्। १० जना न्यायाधीश भए मात्र ५ वटा इजलास बस्न सक्छ। तर, विगतको तुलनामा फैसला र मुद्दा दर्ताको संख्या बढिरहेको अदालतले जनाएको छ। थोरै मुद्दा फैसला गर्नेमा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास पनि हो। यस इजलासले कुल ५१ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। कुल २ हजार ५ सय ५६ मध्ये १ हजार ३ सय १६ वटा मात्र मुद्दा फैसला भएका छन्।