जाजरकोटका दुर्गम गाउँमा खाद्यान्न अभाव

जाजरकोटका दुर्गम गाउँमा खाद्यान्न अभाव
खाद्य संकट समाधानका लागि आपसी सरसल्लाह गर्न भेला भएका जुनीचाँदेका स्थानीय।  तस्बिर : राजेन्द्र कार्की।
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : जाजरकोटका दुर्गम गाउँमा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ। जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका जुर्क, निपाने, मैनपाखा, ढड्गाउँ, सागियाँ र कुशेका अर्छानी, टालेगाउँ लगायतमा खाद्यान्न अभाव भएको हो। खाद्यान्न नपाउँदा स्थानीयलाई निकै सास्ती भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बिक्री केन्द्रमा चामल नपाउँदा स्थानीय रित्तै फर्कन बाध्य छन्। 

कतिपय गाउँमा सडक यातायातको पहुँच पुग्न नसकेको र कच्ची सडक पुगेका गाउँमा पनि बर्षात्का कारण सडक यातायात अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या परेको हो। न्यून खाद्य उत्पादन हुने ती बस्तीहरूमा बर्सेनि खाद्य संकट हुने गरेको छ।

ती गाउँमा हुने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गरेर सरकारले स्थापना गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको खाद्य बिक्री केन्द्रमा पनि खाद्यान्न नहुँदा थप समस्या परेको जुनीचाँदे गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष नैनसिंह घर्तीले बताए। ‘गाउँपालिकाको माथिल्लो भेग जुम्लासँग सिमाना जोडिएका बस्तीमा जाने सडक बन्न सकेको छैन। 

सडकको पहुँच नहुँदा खाद्यान्न लैजान समस्या छ। ढुवानी समस्याले गर्दा खाद्यान्नको समस्या भएको हो’, वडाध्यक्ष घर्तीले भने, ‘भूकम्पले पीडित भएका यहाँका बासिन्दा खाद्य संकटले गर्दा थप पिडामा छौं।’

खाद्य कम्पनीको टापुचौर, ताँगा, रजुतरा बिक्री केन्द्र खाद्यान्न नहुँदा रित्तै छन्। जहाँ बढी खाद्यान्नको माग छ ति बिक्री केन्द्र रित्तै रहेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यस्तै दशेरा डिपो पनि रित्तै छ। नायकवाडा डिपोमा ७२ क्वीन्टल, चौखा डिपोमा ३ सय ६२ क्वीन्टल, घोगी डिपोमा ४ सय २ क्वीन्टल र जिल्लामा एक हजार एक सय ५९ क्वीन्टल चामल मौज्दात रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। 

तीन बिक्री केन्द्र र एउटा डिपोमा खाद्यान्न लिन जानेहरू चामल नुहँदा हिजोआज रित्तै फर्कने गरेका छन्। बिक्री केन्द्रमा दुई महिना अघि नै खाद्यान्न सकिएको जिल्ला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जाजरकोटका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए। गत आर्थिक वर्षको मौज्दात सकिएको र नयाँ टेन्डर स्वीकृत नभएका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या देखिएको पौडेलले बताए। आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै निर्धारित कोटाको चामल सकिएको हो। 

‘सरकारले दुर्गम क्षेत्रका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ। खास गरि जुनीचाँदेमा खाद्य संकटको अवस्था अलि गम्भीर देखियो’, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘त्यहाँँ उत्पादित अन्नले वर्ष दिनमा तीन महिना पनि नपुग्ने रहेछ। यातायातको पहुँच र बजार नहुँदा किनेर खाने अन्न पनि नपाइँदो रहेछ। खाद्य संकटले गर्दा स्थानीय निकै समस्यामा छन्।’ दुर्गम र विकट बस्ती भएका कारण अन्न उत्पादन खासै हुँदैन। यातायातको सुविधा नहुँदा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या छ। त्यही भएर खाद्यको चामलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ तर कोटा निकै कम हुँदा बर्सेनि समस्या पर्ने गरेको स्थानीय हिमाल घर्तीले बताए। उनले तत्काल विशेष व्यवस्थाा गरेर भए पनि जुनीचाँदेमा खाद्यान्न पठाउन सरकारसँग माग गरे।

अनुदानको चामल दुर्गमवासीले नेपालगञ्ज र सुर्खेतको दररेटमा पाउने गरेका छन्। खाद्यले वितरण गर्ने चामल बजारको भन्दा सस्तो हुने भएकाले पनि स्थानीयको रोजाइ बन्ने गरेको छ। जुनीचाँदे लगायतका विकट गाउँमा खाद्य संकट परेको र रजुतारा, ताँगा, टापुचौरलगायतका बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न सकिएपछि बिहीबार बसेको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले थप अनुदानको चामल पठाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कालीबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रजुतारामा तत्काल ३ सय क्वीन्टल चामलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पौडेलले बताए। 

बैठकले कुशेको टापुचौर बिक्री केन्द्रका लागि थप २ सय क्वीन्टल र जुनीचाँदेकै ताँगा बिक्री केन्द्रका लागि २ सय क्वीन्टल चामलको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

नयाँ टेन्डर स्वीकृत नहुँदासम्म तत्कालको समस्या टार्न र थप हुन सक्ने खाद्य संकटको समाधानका लागि तत्काल उक्त परिणामको चामलको व्यवस्था गरिदिन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए। नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया पूरा हुन अझै एक डेढ महिना लाग्ने भएकाले तत्कालको समस्या समाधानका लागि विशेष निर्णय गरेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिएको उनले बताए। उनले यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा पैदलै खच्चडमार्फत चामल ढुवानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.