एक वर्षभित्रमा परिर्वतनको अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

एक वर्षभित्रमा परिर्वतनको अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सुन्नुहोस्

उनले भने, ‘वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुभएको छ ।’

गण्डकी : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकारले एक वर्षभित्रमा परिर्वतनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने बताएका छन्। आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र विकास गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्ने बताएका हुन्।  

उनले भने, ‘वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुभएको छ ।’

मन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थायित्वसहित सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको दाबी गरे । ‘संसदीय अभ्यासमा प्रमुख दुई ठूला दलको सरकार विरलै बन्ने गर्छ, हामीले पनि यसलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा प्रयोग गरेका हौँ’, उनले भने, ‘यो सरकार पनि असफल भए मूल धारका पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास टुट्छ ।’

डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार विद्युतीय शासन सञ्चालनमा सरकारले जोड दिने उनले भने । सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष ढङ्गले परिमार्जन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । 

‘अहिले पनि पुराना ऐन, कानुनबाट कतिपय सञ्चार संस्था चलिरहेका छन्, तिनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ, आवश्यक परेका कानुन निर्माणमा सञ्चार मन्त्रालयले विशेष पहल लिन्छ’, उनले भने, ‘हुलाकलगायत संस्थालाई आधुनिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्री गुरुङले टेलिकम सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने बताए । सञ्चारमाध्यमको सवलीकरण र पत्रकारको वृत्तिविकासका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.