नदी प्रदूषित गर्ने उद्योग परिसरमा वीरगन्ज महानगरले फालिदियो कचरासहितको फोहोर

वीरगन्ज : सिर्सिया नदि प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले कारवाहीस्वरुप सहरबाट संकलन गरिएको कचरासहितको फोहोर लगेर फयाँकी दिएको छ । नदीमा फोहोर नफाल्न पटकपटक चेतावनी दिनुका साथै आर्थिक जरिवाना गर्दा पनि नटेरेपछि आइतबार बिहानै वीरगन्ज महानगरपालिकाले तीनवटा उद्योगमा कचरासहितको फोहोर ट्याक्टरमा लगेर उद्योगको गेटभित्रै थुपारी दिएको हो । 

मेयर राजेशमान सिंहको निर्देशनमा आइतबार वीरगन्ज–२१ परवानीपुरस्थित अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रालि,श्रीसिद्धि टेक्सटाइल्स प्रालि र मोरियम लेदर इण्डस्ट्रिजमा गरी ९ ट्याक्टर कचरासहितको फोहोर लगेर थुपारिदिएको वीरगन्ज महानगरको सरसफाइ व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सरफुदिन मियाँले जानकारी दिए ।

प्रतिबद्धता जनाएको ३ महिना बितिसक्दा पनि नदीको प्रदूषण नरोकिएपछि बाध्य भएर कारवाहीस्वरुप आइतबार अटेरी गर्नेमध्येका ३ वटा उद्योगमा महानगरले सहरबाट संकलन गरिएको कचरासहितको फोहोर लगेर थुपारिदिएको मेयर सिंहले बताए । 

यसअघि गत बैशाख ९ गते वीरगन्ज महानगरले नदी फोहोर गर्ने उद्योगहरू  सिल गर्ने तयारी गरेपछि त्यहिदिन  ९ वटा उद्योगका सञ्चालकहरूले महानगरपालिकामै पुगेर  १५ दिनको समय माग्दै नदी प्रदूषण नगर्ने लिखित रुपमै सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर उक्त प्रतिबद्धता जनाएको ३ महिना बितिसक्दा पनि नदीको प्रदूषण नरोकिएपछि बाध्य भएर कारवाहीस्वरुप आइतबार अटेरी गर्नेमध्येका ३ वटा उद्योगमा महानगरले सहरबाट संकलन गरिएको कचरासहितको फोहोर लगेर थुपारिदिएको मेयर सिंहले बताए । 

उनले भने,‘पटकपटक म आफैंले नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूको अनुगमन गरेर सचेत गराएँ । ५ वटा उद्योगलाई ३/३ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक जरिवाना पनि गरियो । उद्योगीहरू आफैं महानगरपालिकामा आएर १५ दिनको समय पनि मागे । तर नदीको प्रदूषण रोकिएन । अब अत्ति नै भएपछि आज कचरासहितको फोहोर लगेर महानगरले उद्योगभित्र थुपारिदिएको हो ।’

त्यसअघि १४ चैत २०७९ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेका वीरगन्न्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँचवटा उद्योगलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिबाना समेत गरेको थियो

यति गर्दा पनि उद्योगहरूले नदी प्रदूषण नरोकेमा नेपालकाो प्रचलित कानुन बमोजिम महानगरपालिकाले नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूविरुद्ध अझ कडा कदम चाल्ने चेतावन पनि उनले दिए । 
 
गत बैशाख ९ गते महानगरपालिकाको कार्यालयमै पुगेर ९ वटा उद्योगका सञ्चालकहरूले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय माग्दै १५ दिनभित्रमा आफूहरूले उद्योग परिसरमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगको फोहोर पदार्थ र रसायनयुक्त पानी नदिमा बिसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यसअघि गत असोज २९ गते  वीरगन्ज महानगरमा पर्सा र बारा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उद्योगीहरू सहभागी बैठकले गत छठ पर्व अगाडि नै (कार्तिक महिनामा) सिर्सिया नदीको प्रदूषण नरोकिए सिलबन्दी गरेर उद्योगलाई कारबाही गर्ने लिखित निर्णय नै गरेको थियो ।उक्त बैठकमा पनि उद्योगीहरूले सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, कागज लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला,रौं, खरानी, लेदो लगायतका विकारहरू सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो ।

त्यसअघि १४ चैत २०७९ मा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेका वीरगन्न्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँचवटा उद्योगलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिबाना समेत गरेको थियो । यस्तै १६फागुन २०७९ मा पनि महानगगरले उद्योगहरुबाट निस्केको छाई सिर्सिया नदीमा फाल्ने ३ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर १/१ हजार रुपैया जरिबाना तिराएको थियो ।

वीरगन्जको लाइफलाइनका रुपमा रहेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशक बढी समयदेखि उद्योगहरुले प्रदुषित गर्दै आइरहेका छन् ।बाराको रामवनबाट सुरु भई पर्साको वीरगन्ज महानगर हुदैं सीमावर्ती भारतको रक्सौल सम्म बगेकाो सिर्सिया नदी विगत तीन दशकदेखि प्रदुषण र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ ।

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, कागज लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला,रौं, खरानी, लेदो लगायतका विकारहरू सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो ।

२०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदुषणको कारक उद्योगहरु नै रहेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा नदी प्रदुषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरुको नामै किटान गरिएको थियो । 

रितेश त्रिपाठी संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषित बनाउनेमा औद्योगिक करिडोरका ४६ वटा उद्योगहरुको नाम किटान गरिएको थियो। उक्त समितिले २०६७ साल मंसिर २२ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।